नागपूर : रामटेकच्या काँग्रेसच्या उमेदवार व जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी रद्द केल्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

रामटेक लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. येथे काँग्रेसने रश्मी बर्वे यांनी उमेदवारी दिली होती. सोबतच पर्यायी उमेदवार म्हणून त्यांचे पती श्यामकुमार बर्वे यांचाही अर्ज दाखल केला. आता तेच काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार राहणार आहेत. परंतु रश्मी बर्वे यांनी जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

हेही वाचा…वर्ध्यात राष्ट्रवादीच्याच दोघांमध्ये लढत ?

समितीने रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. याच निर्णयाच्या आधारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरवला. त्यामुळे सध्या तरी रश्मी बर्वे रामटेक लोकसभा निवडणूक रिंगणातून बाहेर गेल्या आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयात सुनावणी अजून व्हायची आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. न्यायालयाचा निकाल बर्वे यांच्या बाजूने गेल्यास त्यांना नैसर्गिक न्यायानुसार निवडणूक लढण्याची संधी मिळू शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे न्यायलायाचा काय निकाल येतो याकडे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा…अमरावतीत बच्चू कडूंचा ‘प्रहार’ कुणाला तारक, कुणाला मारक?

सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढण्याची तयारी

रश्मी बर्वे यांनी रामटेकसाठी एक वर्षापासून तयारी सुरू केली होती. काँग्रेस त्यांना उमेदवारी देणार असल्याचे सत्ताधाऱ्यांना समजताच त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेचे प्रकरण उकरून काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. आधी राज्य माहिती आयुक्त, त्यानंतर राज्याचा सामाजिक न्याय विभाग (जात पडताळणी समिती) आणि पुढे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. आता हे प्रकरण न्यायालयात गेले असून काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढण्याची तयारी केली आहे.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Congress candidate of ramtek lok sabha seat rashmi barve challenges caste certificate rejection case to be heard in high court rbt 74 psg