नागपूर : देशात सर्वांत उशिराने नॅरोगेजचे रुपांतर ब्रॉडगेजमध्ये होत असलेल्या इतवारी ते नागभीड रेल्वे मार्गाचा पहिला टप्पा इतवारी-उमरेडचे काम पूर्ण झाले आहे. या मार्गावर येत्या जुलै महिन्यात रेल्वेगाडी धावण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमआरआयडीसीएल) इतवारी-उमरेड (५५ किमी) पर्यंत रेल्वे मार्गाचे काम पूर्ण केले आहे. आता या मार्गाचे निरीक्षण रेल्वे सुरक्षा आयुक्त करणार आहेत. त्यासाठीची प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. रेल्वे सुरक्षा आयुक्त जूनच्या अखेरीस या मार्गाची पाहणी करणे अपेक्षित आहेत. त्यानंतर जुलै महिन्यात इतवारी- उमरेड रेल्वे मार्ग वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार आहे. प्रारंभी या मार्गावर मालवाहतूक केली जाणार आहे. त्याचा फायदा उमरेड येथील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडला होणार आहे. हा मार्ग कोळशाच्या वाहतुकीसाठी अधिक सुलभ ठरेल. येथून कोराडी आणि खापरखेडा वीज औष्णिक केंद्राला कोळसा पाठवण्यात वेळेची बचत होार आहेत. कारण, २२ तासांऐवजी चार तासात कोळसा गंतव्य ठिकाणी पाठवता येणार आहे. तसेच मौदा येथील एनटीपीसी आणि तिरोडा येथील अदानी समूहाच्या औष्णिक वीज केंद्राला या मार्गाने कोळसा पाठवल्यास सध्याच्या ५० किलोमीटर ऐवजी २५ किलोमीटर असे अंतर कमी होणार आहे. त्यानंतर लगेच काही महिन्यात प्रवासी गाड्या सुरु करण्यात येतील. त्यामुळे उमरेड आणि कुही तालुक्यातील नागरिकांना नागपूरला प्रवास करणारे तसेच शेतीमाल आणणे स्वस्त आणि सोयीचे होणार आहे.
या मार्गाचे डिसेंबर २०१९ मध्ये काम सुरू झाले. हा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्या संयुक्त उपक्रम असलेल्या एमआरआयडीसीएल द्वारे राबविला जात आहे. २०१३-१४ मध्ये सुरुवातीला मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाला निधीच्या समस्या, करोना आणि वन विभागाचा अडथळ्याच्या सामना करावा लागला.
इतवारी- नागभीड या १०६ किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे (ब्रॉडगेज) काम आहे. त्यापैकी इतवारी-उमरेडपर्यंत ५५ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच उमरेड ते भिवापूर (१२ किमी)पर्यंत काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रकल्पात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा प्रत्येक ५० टक्के वाटा आहे. या प्रकल्पाला सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आतापर्यंत १,४०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. विद्युतीकरण आणि स्टेशन अपग्रेडसह संपूर्ण प्रकल्प डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.