नागपूर : महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत संविधान चौकात आज ओबीसी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चात बोलताना काही नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली.

“फडणवीस सरकार ३७४ ओबीसी जातींच्या भरवशावर निवडून आले आहेत. त्यामुळे ते आमचा डीएनए ओबीसी असल्याच्या बढाया मारतात. सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर ते ओबीसी समाजाला विसरले आहेत. मनोज जरांगे यासारख्या अशिक्षित व्यक्तीला नतमस्तक झाले आहेत.मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्याचा षडयंत्र करीत आहेत . ओबीसींच्या मानगुटीवर बसून मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” अशी टीका काँग्रेस नेते व या सकल ओबीसी महामोर्चाच्या आयोजनात पुढाकार घेतलेले काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली केली.

या आंदोलनादरम्यान, वडेट्टीवार यांनी इशारा दिला की, “राज्य सरकारने जर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सोडवला नाही, तर पुढील टप्प्यात मुंबई, ठाणे आणि पुणे शहर जाम करण्याची आमची तयारी आहे.”

मोर्चाचा समारोप संविधान चौकात झाला. शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडलेल्या या आंदोलनात राज्यभरातून हजारो ओबीसी बांधवांनी सहभाग घेतला. आता पुढील दिशा राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

हेही वाचा

मोर्चासाठी यशवंत स्टेडियम आणि संविधान चौकात व्यासपीठ उभारण्यात आले होते. स्टेजवर “२ सप्टेंबरचा काळा जीआर रद्द करा” आणि “ओबीसी आरक्षणाचा हक्क – ओबीसी आरक्षण बचाव” असे फलक झळकावण्यात आले आहेत. आंदोलनकर्त्यांचा ठाम आग्रह आहे की, मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक असून, तो ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर घाला आहे.

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, समन्वय समितीचे सदस्य उमेश कोराम आणि काँग्रेस नेते रवींद्र दरेकर यांनी मोर्चाच्या तयारीचा पुढाकार घेतला होता. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आजचा मोर्चा हा एक ट्रेलर आहे, अजून पिक्चर बाकी आहे.” यावरून आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, “सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर हा ओबीसी समाजाच्या मुळावर घाव आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे हक्क हिरावले जात आहेत. त्यामुळे तो जीआर तात्काळ रद्द झाला पाहिजे.”

या आंदोलनाला राजकीय पाठबळ देखील मिळाले असून, नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार सुधाकर आडबाले यांनी देखील जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी जाहीर केले आहे की, “मी स्वतः या मोर्चात सहभागी होणार आहे. हा लढा फक्त आरक्षणाचा नाही, तर न्यायाचा आहे.”

ओबीसी समाजाकडून असा इशारा देण्यात येतोय की जर शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर यापुढे लढा अधिक उग्र आणि व्यापक स्वरूप घेईल.