नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे भारतीय राजकारणातील एक थेट, स्पष्टवक्ते आणि मनमोकळ्या स्वभावाचे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी अनेक वेळा सार्वजनिक व्यासपीठावर कोणतीही आवरण न ठेवता आपली मते ठामपणे मांडली आहेत. राजकारणात असूनही त्यांना लोकसंवादात ‘डिप्लोमसी’ची गरज भासत नाही, याचे अनेकदा प्रत्यंतर आले आहे.
त्यांनी एकदा स्पष्टपणे सांगितले होते की, “मी राजकारणी नाही, मला गाणं, सामाजिक काम आणि खाद्यपदार्थ आवडतात” – हे त्यांचे सच्चे आणि साधेपण दर्शवणारे विधान होते. त्यांच्या वक्तृत्वात थेटपणा आणि खरीगोळी शैली असते. त्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात अधिकारी वर्गावर कधी ‘निकम्मा’, ‘नालायक’ असे शब्द वापरून सडक प्रकल्पांतील अकार्यक्षमता उघडपणे दाखवून दिली आहे. काही वेळा त्यांच्या भाषणातून तीव्र टीका केली जाते, पण ती व्यक्तिगत नसून कामकाजाच्या निकषांवर आधारित असते.
पुण्यातील एका कार्यक्रमात त्यांनी म्हटले होते की, “खऱ्या लोकशाहीत शासकाने टीका सहन करणे गरजेचे असते आणि ती समजून घेत आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.” हे विधान त्यांच्या लोकशाहीवरील विश्वासाचे प्रतीक आहे. गडकरी हे पदासाठी राजकारण करत नाहीत, हे ते अनेकदा सांगतात. एकदा एका भाषणात त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले, “माझी मंत्रीपद गेले तरी मी मरणार नाही. जातीच्या राजकारणावर बोलणाऱ्यांना मी ठोकर मारतो.” हे त्यांच्या ठाम मतांचे आणि तत्त्वांवरील निष्ठेचे उदाहरण आहे.
त्यांनी राजकारणातही ‘व्यवस्थेतील दोषांवर प्रहार करणे’ हेच आपले कर्तव्य मानले आहे. त्यामुळेच त्यांची प्रतिमा एक खुले, पारदर्शक आणि निर्भीड नेता म्हणून उभी राहिली आहे. आता गडकरी यांनी थेट न्यायालय आणि मंत्री यावर मोठे विधान केले आहे.
काय म्हणाले गडकरी?
राजकीय क्षेत्रात व प्रशासनात निर्णयप्रक्रियेविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्याची परंपरा सध्या अधिक बळकट होताना दिसते. सरकारच्या विविध निर्णयांविरोधात अनेकदा नागरिक, सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्ते थेट न्यायालयात धाव घेत आहेत. यात पर्यावरण विषयक प्रकल्प, धोरणात्मक निर्णय, शासकीय निवडी किंवा जनतेच्या हक्कांशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश आहे. अशा याचिकांमुळे सरकारवर दबाव येतो आणि काही वेळा विकासकामांना विलंब होतो, असे आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून सातत्याने केले जातात.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथे एका कार्यक्रमात बोलताना एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, सरकारविरोधात न्यायालयात याचिका टाकणारे काही लोक समाजात असायलाच हवेत. अशा याचिकांमुळे सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांना एक प्रकारची शिस्त लागते आणि जबाबदारीची जाणीव होते.
गडकरी म्हणाले, “सरकारविरोधात न्यायालयात याचिका टाकणारे काही लोक समाजात असायलाच हवेत. त्यामुळे राजकीय लोकांना शिस्त लागते. कारण न्यायालयातील आदेशामुळे जे काम होऊ शकतात, ते सरकारमधील मंत्रीही करू शकत नाही.”