अकोला : आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता ओबीसीतील विविध समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आरक्षणाला धक्का लागू न देण्यासाठी सकल ओबीसींच्यावतीने अकोल्यात सोमवारपासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सध्या ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरुन मोठा वाद सुरू झाला आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर टप्प्यावर आला असताना या वादामुळे समाजामध्ये असंतोष निर्माण होत असून सामाजिक सलोखा धोक्यात येत आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटला मंजुरी दिल्यानंतर आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे शक्य झाले. मात्र, या कारणामुळे सध्या ओबीसी समाजात आरक्षणावरुन भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी प्रवर्गामध्ये जवळपास ३४६ जातींचा समावेश आहे. आरक्षणावरून वातावरण चांगलंच तापलेले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार मराठा समाज मागास नाही. शिवाय तो समाज सक्षम असून त्याला आरक्षण देणे योग्य नाही. राज्यात मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे आणि हा प्रकार ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. याला विरोध करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने ओबीसी समाजाच्यावतीने सोमवारपासून अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
जनार्दन हिरळकर, शंकर पारेकर, पुष्पा गुलवाडे, राजेश ढोमणे, ॲड. भाऊसाहेब मेडशिकर या पाच प्रतिनिधींनी आमरण उपोषणाला प्रारंभ केला. यावेळी ओबीसी समाजातील विविध नेते उपस्थित होते.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढा देण्यासोबतच लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषण सुरू केले. यामध्ये सर्वपक्षीय ओबीसी राजकीय नेते, डॉक्टर्स, अभियंता, वकील, प्राध्यापक, शिक्षक, शेतकरी, कर्मचारी, विद्यार्थी आदींसह सर्व घटकाने समर्थन दिल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सत्ताधारी म्हणतात, ओबीसींच्या हक्कावर गदा नाही
मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजुंनी केवळ राजकारण सुरू आहे. सरकारी निर्णय हा ओबीसी समाजाच्या हक्क्कांवर गदा आणणारा नाही. एकाही अपात्र व्यक्तीचा ओबीसीत समावेश होणार नाही, अशा प्रकारची काळजी शासन निर्णयात घेण्यात आली आहे, असे सत्ताधाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी काळात हा मुद्दा अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत.