गडचिरोली : येथील लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या (एलएमईएल) सुरजागड लोहखनिज खाणीला मिळालेल्या पर्यावरण मंजुरीला आव्हान देणारी याचिका मागे घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही याचिका ‘प्रायोजित’ असल्याचा संशय व्यक्त करत याचिकाकर्त्यावर दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला. संभाव्य दंड टाळण्यासाठी अखेर याचिकाकर्ते समरजीत चॅटर्जी यांनी आपली याचिका मागे घेतली.
न्यायमूर्तीद्वय विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, अशा प्रकारच्या जनहित याचिका या प्रायोजित असल्याचे दिसून येते. तसेच, ‘एलएमईएलला’ पर्यावरण मंजुरी देताना सक्षम प्राधिकरणाने कायद्याअंतर्गत घालून दिलेल्या सर्व प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विशेष म्हणजे हा दावा दाखल करण्याचा चटर्जी यांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे मत व्यक्त करून न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
‘एलएमईएलच्या’ सुरजागड खाणींच्या क्षमता विस्ताराला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळल्या होत्या. त्या दोन्ही याचिका ‘योग्यताविहीन’ असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.
रायपूर (छत्तीसगड) येथील खाण कंत्राटदार असलेल्या चॅटर्जी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने ९ मे २०२५ दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिक दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा कठोर रोख पाहता, त्यांच्या वकिलांनी अखेर अपील मागे घेण्याची परवानगी मागितली, जी न्यायालयाने मंजूर केली.
विशेष म्हणजे, याचिकाकर्त्याने याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी लावलेला २५ हजार रुपयांचा दंड अद्याप भरलेला नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.