Maharashtra Election Vote Controversy 2025 : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याकडून सातत्याने होत असलेल्या आरोपानंतर निवडणुकीतील मतचोरीच्या वादाने देशव्यापी स्वरूप धारण केले आहे. या आरोपावर अतिशय तत्परतेने स्पष्टीकरण देणारे व असे काही घडलेच नाही असे उच्चरवात सांगणारे भाजपचे नेते विदर्भातील राजुरा मतदारसंघात याच मुद्यावरून दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या चौकशीचा आग्रह का धरत नाहीत, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या गुन्ह्याच्या तपासणीशी संबंधित चंद्रपुरातील सारे वरिष्ठ अधिकारी आपल्याबरील दबाव खासगीत मान्य करतात. हा दबाव निवडणूक आयोगाचा की राज्यातील सत्ताधारी नेत्याचा, अशी विचारणा होत असून या प्रकरणाचे सूत्रधार म्हणून आता उघड आरोपही होऊ लागले आहेत.
लोकसभेत भाजपने सपाटून मार खाल्ल्यावर विधानसभेच्या वेळी अनेक मतदारसंघात बोगस मतदार नोंदणी केली असा आरोप काँग्रेसकडून सातत्याने केला जात आहे. या आरोपात तथ्य असल्याचे राजुरा प्रकरणात स्पष्टपणे दिसून आले. तेथील काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष धोटेंनी तक्रार केल्यावर तहसीलदारांनी १९ ऑक्टोबर २०२४ ला स्वत: तक्रार देत राजुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. यानंतर निवडणूक आयोगाने तातडीने पडताळणी करून सहा हजार ७६१ नावे मतदार यादीतून वगळली. पोलिसांकडे नोंदवलेल्या तक्रारीत एकूण सात व्यक्तींचे भ्रमणध्वनी क्रमांक देण्यात आले. या क्रमांकांवरुन मतदार नोंदवण्यात आले वा गाळण्यात आले. आता या गुन्ह्याला वर्ष लोटले तरी पोलिसांनी या सात जणांना साधे चौकशीसाठीही बोलावले नाही.
तपासातली ही दिरंगाई नेमकी कुणाच्या निर्देशावरून केली जात आहे? तक्रारदार जर एखादा खाजगी व्यक्ती असता तर त्याच्या हेतूवर संशय उपस्थित करता आला असता. येथे तर खुद्द निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यानेच तक्रार दिली. याचा अर्थ प्राथमिकदृष्ट्या गुन्हा घडला हे त्याला मान्य आहे. तरीही चौकशी का केली जात नाही? या मतचोरी प्रकरणाचा सूत्रधार गडचांदूरमधील भाजपचा एक नेता आहे असा आरोप आता शेतकरी संघटनेने एका पत्रकातून केला आहे. त्याने उघडलेल्या सेवा केंद्रातून हे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्यात आले. नाव एकाचे व अर्ज दुसराच सादर करतोय असे त्याचे स्वरूप होते. तरीही काँग्रेसकडून तक्रार होतपर्यंत हे अर्ज बिनदिक्कतपणे स्वीकारण्यात आले. त्यासाठी प्रशासनावर नेमका कुणाचा दबाव होता? निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष का केले?
भाजपने सरकारी सेवा लोकांना विनासायास मिळाव्यात म्हणून राज्यभरात ठिकठिकाणी अशी सेवा केंद्रे सुरू केली. त्याचा वापर या मतचोरीसाठी होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करू लागले आहेत. त्यातूनच हा स्थानिक नव्हे तर राज्य पातळीवर शिजलेला कट असल्याचीही चर्चा आहे. गडचांदूरचा एक स्थानिक नेता स्वबळावर इतकी हिंमत करू शकत नाही. त्याला निर्देश कुणी दिले? हा गुन्हा करताना एकच नाव तीनदा समाविष्ट करण्यात आले. एका ठिकाणी फक्त नाव, दुसऱ्या ठिकाणी पूर्ण नाव व तिसऱ्या ठिकाणी आडनाव. पूर्ण नाव, पत्ता व छायाचित्र असल्याशिवाय मतदार समावेशाची प्रक्रियाच पूर्ण होत नाही. तरीही आयोगाने याकडे डोळेझाक कशी केली? गडचांदूरला भाजपतर्फे महिला मेळावा झाला. याला मुंबईतील काही महिला नेत्या हजर होत्या. त्यानंतरच या बोगस मतदार नोंदणीला गती आली. याचा या गुन्ह्याशी काही संबंध आहे का? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांना शोधायची आहेत पण या खात्याची यंत्रणा वर्षभरापासून गप्प बसली आहे.
यासंदर्भात माध्यमांनी अनेकदा जिल्हाधिकारी विनय गौडा व पोलीस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन यांच्याकडे विचारणा केली पण ते दोघेही “आयोगाला माहितीविदा पुरवण्यासाठी पत्रे पाठवली आहेत,” यापलीकडे काहीही बोलायला तयार नाहीत. गुन्हा चंद्रपूर जिल्ह्यात घडला. निवडणुकीच्या काळात जिल्हाधिकारीच आयोगाचे अधिकृत प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे ते सहज या गुन्ह्याची उकल करू शकतात. तरीही त्यांचे हात बांधल्याचे चित्र दिसत असेल तर ते नेमके बांधले कुणी? आयोगाने की सरकारने? राहुल गांधींच्या आरोपानंतर अगदी तातडीने राजुरात गुन्हा घडला असे प्रसिद्धी पत्रक काढणारा राज्य निवडणूक आयोग या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करा असे निर्देश चंद्रपूर प्रशासनाला का देत नाही? मग नक्की पाणी कुठे मुरते आहे? आयोगावर नेमका कुणाचा दबाव आहे? केंद्रीय आयोगाचा की सत्ताधाऱ्यांचा? तसे असेल तर आयोगाच्या स्वायत्त असण्याला अर्थ काय? चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी ‘तुम्हाला तर माहितीच आहे कुणाचा दबाव आहे ते’ असे अनौपचारिक संभाषणात मान्य करतात. मग यामागचे नेमके गौडबंगाल काय?
एकीकडे राहुल गांधींनी आरोप केला की त्यांना खोटे ठरवायचे. पराभूत मानसिकतेचा दाखला द्यायचा. त्यांचे डोके सटकले आहे असे म्हणायचे व दुसरीकडे प्रशासनानेच उघड केलेल्या व राज्य आयोगाने मान्य केलेल्या मतचोरीची चौकशी करायची नाही. हा गुन्ह्यावर पांघरुण घालण्याचा प्रकार नाही का? सत्ताधारी व आयोगाची नियत साफ असेल तर पोलिसांना चौकशी का करू दिली जात नाही? राजुरामध्ये चौकशी झाली तर इतर ठिकाणची चोरी उघडकीस येईल अशी भीती नेमकी कुणाला वाटते? याच राजुऱ्यात केवळ अडीच हजार मतांनी काँग्रेसचा पराभव झाला. जो अनपेक्षित होता. याचा अर्थ केवळ सहा हजार नाही तर बरीच नावे यादीत ‘घुसवण्यात’ आली. तरीही चौकशी थांबवली जाते याचा अर्थ मतचोरी झाली असाच निघतो. राहुल गांधींवर तुटून पडणाऱ्यांना तो मान्य आहे का?
(देवेंद्र गावंडे लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)