मालेगाव : महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाच्या संचालक पदाच्या १८ जागांसाठी शुक्रवारी निवडणूक होत आहे. तब्बल १७ वर्षांनी होणाऱ्या या निवडणुकीत मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. या निवडणुकीत मातब्बर उमेदवार व नेत्यांचा कस लागणार आहे. महामंडळाच्या नाशिक जिल्ह्यातील दोन जागांसाठी सहा उमेदवार रिंगणात असून दोन पॅनेल्स त्यासाठी एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.
औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे चिरंजीव गोकुळ झिरवळ व माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांचे चिरंजीव इंद्रजीत गावित यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने माजी आमदार शिवराम झोले व विलास गवळी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलमध्ये ही लढत होत आहे.
शुक्रवारी सकाळी ९ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत महाराष्ट्रातील १६ वेगवेगळ्या केंद्रांवर हे मतदान होणार आहे. रविवारी सकाळी ९ वाजता नाशिक येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य इमारतीत मतमोजणी होणार आहे. महामंडळाच्या या निवडणुकीसाठी राज्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी याप्रमाणे ८२४ मतदार आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात संचालकांच्या दोन जागा असून त्यासाठी १६५ संस्थांचे प्रतिनिधी मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. पुणे जिल्ह्यात धुळे ३६, जळगाव ६, नंदुरबार ९७, अहिल्यानगर ३८, अमरावती ३३, यवतमाळ १७, नागपूर १३, वर्धा २, चंद्रपूर ६३, गडचिरोली १२०, गोंदिया ३९, पुणे २६,ठाणे ३२, रायगड १९, पालघर ८७,नांदेड २४ याप्रमाणे संस्थांचे प्रतिनिधी मतदार आहेत. या ना त्या कारणाने महामंडळ संचालकांची पंचवार्षिक निवडणूक लांबल्याने गेल्यावेळी पाच वर्षासाठी निवडून दिलेल्या संचालकांनी तब्बल १७ वर्षे कामकाज बघितले.
आदिवासी विकास मंत्री हे या महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. तर, याच खात्याचे राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतात. या महामंडळाचे भाग भांडवल दोन हजार कोटी असून आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था तसेच आदिवासी भागांसाठी काम करणे, हे कार्य महामंडळाच्या घटनेत नमूद आहे.
कर्जमाफी मुद्दा ऐरणीवर…
केंद्र सरकारने सन २००७-०८ मध्ये पाच एकरच्या आतील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली होती. या कर्जमाफीतून पाच एकरावरील शेतकऱ्यांना वगळण्यात आल्याने आदिवासी विकास सहकारी संस्थेकडून कर्ज घेतलेल्या पाच एकरावर क्षेत्र असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीपासून वंचित रहावे लागले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या कर्जमाफीसाठी आदिवासी शेतकऱ्यांचा लढा सुरू आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. शासनाच्या कर्जमाफी पासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. याविषयी आजवर अनेकदा ठोस आश्वासन देऊनही अद्याप त्याची पूर्तता होत नसल्याबद्दल समितीचे अध्यक्ष कैलास बोरसे यांनी खेद व्यक्त केला आहे. नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या संचालक मंडळांने हा विषय प्राधान्याने सोडवावा, अशी अपेक्षा देखील बोरसे यांनी व्यक्त केली आहे.