नाशिक : आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या तयार केलेल्या समित्यांमध्ये संबंधित समाजाच्याच व्यक्तींचा समावेश केला गेला. अशा समित्या एका जातीच्या करायच्या नसतात. त्यामध्ये सर्व जातींचा समावेश असावा लागतो. असे जातीच्या समित्या काढणे धोकादायक असून राज्य सरकारच कटूता वाढविण्यासारखे निर्णय घेत असल्याने महाराष्ट्रातील सामाजिक वीण उसवायला लागली आहे, असे टिकास्त्र राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोडले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्यावतीने रविवारी पंचवटीतील स्वामी नारायण सभागृहात पदाधिकारी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. समारोप सत्रात पवार यांनी पक्षाची वाटचाल आणि दिशा या विषयावर संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शेतकरी आत्महत्या, कृषी क्षेत्राविषयी सत्ताधाऱ्यांची उदासिनता, मोदी सरकारची परराष्ट्रनीती आदी विषयांवरून भाजपला अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले. मराठा, ओबीसी आरक्षणाबाबत स्थापन केलेल्या उपसमित्यांमध्ये कुणाला स्थान मिळाले, याचा दाखला देत पवार यांनी राज्य सरकारने हा प्रश्न योग्य प्रकारे न हाताळल्यास सामाजिक वीण विस्कटणे अत्यंत धोकादायक असल्याचे नमूद केले. सामाजिक ऐक्य टिकवण्यासाठी आपल्या पक्षाला कितीही राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, पण यात कदापि तडजोड होणार नाही. पदाधिकाऱ्यांनी सामाजिक कटूता कमी करण्यासाठी काम करावे, असे त्यांनी सूचित केले.
मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. काही वर्षांपूर्वी शेजारील एखाद्याचा अपवाद वगळता सर्व देश आपले हितचिंतक होते. नेपाळ हिंदूराष्ट्र, पण त्याची अवस्था काय आहे. ज्या देशाला आपण स्वातंत्र्य मिळवून दिले, तो बांगलादेशही आज आपल्याबरोबर नाही. श्रीलंंकेची वेगळी स्थिती नाही, याकडे शरद पवार यांनी लक्ष्य वेधले. आज जो अमेरिकेबरोबरचा कराराचा विषय आहे, तो १५ वर्षांपूर्वी आपल्यासमोर आला होता. तेव्हा अमेरिकेतून दूध व शेतीमाल घेण्याशी तो संबंधित होता. स्थानिक शेतकरी उद्ध्वस्त होईल म्हणून आम्ही तो करार नाकारला. आता मोदी सरकार काय निर्णय घेते हे महत्वाचे असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.
शेतमाल निर्यातीबाबत उदासीन
नाशिकचा संदर्भ देऊन शेतीवर आधारीत या जिल्ह्यात कर्जबाजारीपणा वाढला असल्याचे पवार यांनी सांगितले. द्राक्ष, डाळिंब व कांदा या भागातून निर्यात होते. परंतु, शेतमालाच्या निर्यातीबाबत सरकार उदासीन आहे. जिल्हा बँक डबघाईला आली आहे. शेतकरी प्रश्नांबाबत सरकार गंभीर नाही. राज्यात आठ महिन्यांत ११८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असल्याचे पवार यांनी सांगितले.