उरण : २००७ ला काढण्यात आलेल्या सोडतीनंतर १८ वर्षानंतरही सिडकोच्या द्रोणागिरी नोड मधील पाचशे हुन अधिक शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के प्रलंबित आहे. या भूखंडासाठी दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा विधानसभेत प्रश्न विचारण्यात आला आहे. दुसऱ्यांदा हा प्रश्न विचारण्यात आला असून आता तरी हा प्रश्न सुटणार आहे का ? असा सवाल आता प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जात आहे. या पावसाळी अधिवेशनात उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी हा प्रश्न विचारला आहे.

तर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये त्यांच्याच या संबंधीच्या प्रश्नाला रायगडचे तत्कालीन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत उत्तर देतांना पुढील सहा महिन्यात या भूखंडाचे वाटप करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्या नंतर गेल्या दीड वर्षात याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे उरणच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि त्यांच्या वारसाकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

उलटपक्षी सिडकोने हे प्रलंबित भूखंड न देता मंजूर केलेले भूखंड रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या संघर्षातून ६ मार्च १९९० ला राज्य सरकारने सिडको प्रकल्पग्रस्तांना संपादीत जमिनीच्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्याचा शासनादेश काढला आहे. यातील उरण तालुक्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना गेल्या ३५ वर्षापासून आपला साडेबारा टक्केचा विकसित भूखंड मिळालेला नाही. यातील २००७-८ या वर्षात काढण्यात आलेल्या साडेबारा टक्के भूखंडाच्या सोडती नंतरही आज पर्यंत या भूखंडाचा ताबा शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. सिडकोच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याकडे भूखंड वाटपासाठी जमीनी नाहीत. त्यामुळे उरणच्या चाणजे,नागाव परिसरात सिडकोने अधिसूचना जाहीर केली आहे. यातील भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. कारण या भूखंडावर अनेक वर्षांची प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांची राहती घरे आहेत. त्यामुळे हे भूसंपादन २०२२ पासून रखडले आहे.

हेही वाचा

सिडको भूखंडाची ५८६ प्रकल्पग्रस्ताना अठरा वर्षांपासून प्रतीक्षा आहे. यात द्रोणागिरी नोड परिसरातील बोकडवीरा-११९, नागाव-३१, चाणजे-५५, पागोटे-४०,काळाधोंडा-२८, करळ-३५, जासई-२५, फुंडे-६६, पाणजे-२४, धुतुम-१६, द्रोणागिरी-२, नवघर-१११, भेंडखळ-१२२ तर सावरखार-३४ या महसुली गावातील हे सिडको प्रकल्पग्रस्त आहेत. ज्यांना २००८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्याहस्ते इरादा पत्रांचे वाटप करण्यात आलेले होते. शेतकऱ्यांना गेल्या ३५ वर्षापासून आपला साडेबारा टक्केचा विकसित भूखंड मिळालेला नाही.

तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष

२८ एप्रिल पासून सिडको भवनच्या प्रवेशद्वारावर साडेबारा टक्केचे विकसित भूखंड द्या या प्रमुख मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे तीन महिन्यां पासून आंदोलन सुरू आहे. या स्थानिक भूमीपुत्रांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.त्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.

सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांचे साडेबारा टक्के विकसित भूखंड अनेक कारणानी रोखले आहेत. सिडकोकडे राजकीय नेते, बिल्डर आणि इतर कारणांसाठी देण्याकरीता भूखंड आहेत. मात्र ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर सिडकोने हे विश्व निर्माण केले आहे. त्या शेतकऱ्यांना मात्र वंचित ठेवण्यात आले असल्याचे मत आंदोलन कर्ते आणि किसान नेते रामचंद्र म्हात्रे यांनी व्यक्त केले आहे.