कोल्हापूर : ‘ कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसतोड करू देईनात’ आणि ‘कर्नाटकात ऊस नेऊ देईनात ‘ अशा भलत्याच कोंडीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय साखर सम्राट नेते सापडलेले आहेत.

राज्यातील अन्य कारखान्यांच्या तुलनेने कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसाला सर्वाधिक दर दिला जात असतानाही कारखान्याचे धुराडे पेटण्यात अडचणी वाढत चालल्या आहेत. राज्यात अन्यत्र उसाला एफआरपी ( उचित व लाभकारी मूल्य ) मिळण्याची मारामार असताना कोल्हापूरात त्याहून अधिक रक्कम देऊनही गाळप थंडावल्याने सर्वपक्षीय नेत्यांची तोंडे साखर हंगामाच्या प्रारंभीच कडू झाली आहेत.

यावर्षी गाळप हंगाम सुरू झाल्यावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दरासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या संघटनांचे आंदोलन सुरू झालेले आहे. ऊस दर कायद्यानुसार एफआरपीप्रमाणे बिले देणे बंधनकारक आहे. याप्रमाणे दर देण्याची कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांची तयारी आहे. मात्र, एकत्रित आंदोलन करणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आंदोलन अंकुश यांच्यापासून ते भाजप, शिंदे शिवसेना, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, जय शिवराय शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड संघटना आदी संघटनांनी मागील हंगामासाठी प्रति टन २०० रुपये अधिक द्यावेत आणि या हंगामासाठी ३७५१ रुपये द्यावेत यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. काही प्रमाणात ऊस वाहतूक करणारी वाहने पेटवून देणे, दररोज उसाची वाहतूक अडवणे या मार्गाने आंदोलन तापत चालले आहे.

हेही वाचा

कर्नाटकची धोंड

कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर अशा सीमावर्ती जिल्ह्यातील काही कारखाने बहुराज्य आहेत. हे कारखाने शेजारच्याच कर्नाटकातून ऊस मोठ्या प्रमाणात आणतात. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही कारखान्यांना तर ३० ते ३५ टक्के ऊस कर्नाटकातून आणला जातो. यावर्षी कर्नाटकातील ऊस दर आंदोलन चांगलेच भडकले आहे. या आंदोलनाला माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही सहभाग घेत पाठबळ दिले आहे. कर्नाटकात आंदोलन इतके तापले आहे की काल साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांना हुबळीहून तातडीने बेंगलोरला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या भेटीसाठी जावे लागले. सिद्धरामय्या यांनी ऊस दरावर तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी दुपारी शेतकरी नेत्यांसोबत बैठक बोलवली आहे. परिणामी कर्नाटकातील ऊस वाहतूक आणखी काही दिवस होईल अशी चिन्हे नाहीत. याचा परिणाम दक्षिण महाराष्ट्रातील बहुराज्य कायद्यान्वये कार्यरत साखर कारखान्यांच्या गाळपावर गंभीरपणे उमटू लागला आहे.

बडे नेते चिंतीत

इकडे कोल्हापुरात शेतकरी संघटनांकडून ऊस वाहतूक रोखली जात आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील तमाम साखर कारखान्यांनी एफआरपी इतका दर घोषित केला आहे. खेरीज काही कारखान्यांनी त्याहून अधिक रक्कम दिलेली आहे. काही कारखान्यांची आर्थिक स्थिती तोळामासा असताना त्यांनी तर विक्रमी दर देण्याची घोषणा केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राज्यात अन्यत्र एफआरपी इतका दर मिळणे कठीण असताना कोल्हापुरात त्याहून अधिक दर देऊनही गाळपावर परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यातील वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, जन सुराज्य शक्ती पक्षाचे संस्थापक विनय कोरे, माजी खासदार संजय मंडलिक, काँग्रेसचे जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष सतेज पाटील, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, गणपतराव पाटील, माजी मंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, समरजितसिंह घाटगे आदी सर्वपक्षीय साखर सम्राट नेत्यांसमोर हंगामाच्या सुरुवातीलाच गाळप सुरळीत पार पाडण्याचे कटू आव्हान उभे ठाकले आहे.