मणिपूरमध्ये भाजपाचे सरकार बहुमतात आहे. दीड महिन्यांपासून राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचार रोखण्यात भाजपा सरकारला अपयश आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मैतेई समाजाचे नऊ आमदार त्यातही भाजपाचे आठ आणि मणिपूर सरकारला पाठिंबा देणार्‍या एका अपक्ष आमदाराने पंतप्रधान कार्यालयाला भेट देऊन “सामान्य जनतेचा विद्यमान भाजपा सरकारवरील विश्वास उडाला असल्याचे” निवेदन सोमवारी (१९ जून) सादर केले. पंतप्रधान कार्यालयाला निवेदन देत असताना त्याच दिवशी राज्यातील इतर ३० आमदारांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या तीस आमदारांमध्ये एनपीपी आणि जेडीयू पक्षाचा प्रत्येकी एक आमदार होता. या दोन वेगवेगळ्या शिष्टमंडळाबाबत बोलताना निशिकांत सिंह सपम यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले की, भाजपामध्ये कोणतेही गटतट नसून आमचा पक्ष एकसंध आहे. विसंवाद झाल्यामुळे दोन वेगवेगळी शिष्टमंडळे आली.
राज्यात चाललेल्या हिंसाचारामुळे १०० हून अधिक निरपराध लोकांचे बळी गेले आहेत आणि लोकांच्या संपत्तीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले, तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत कोणताच सुधार झालेला नाही. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे, असे निवेदन पंतप्रधान कार्यालयाला देण्यात आले आहे. राज्यातील प्रत्येक समुदायाच्या माणसाला शांतता हवी आहे, असे सांगताना या निवेदनात पुढे म्हटले, “सध्या लोकांचा विद्यमान सरकार आणि प्रशासनावर विश्वास नाही. विद्यमान सरकारने लोकांचा विश्वास गमावला आहे. प्रशासनाने काही विशेष उपाययोजना राबवल्या आणि सरकारने कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले तरच सामान्य लोकांचा विश्वास आणि आत्मविश्वास आपण परत मिळवू शकू.”
पंतप्रधान कार्यालयात गेलेल्या शिष्टमंडळाच्या शिफारशीनुसार कुकी आणि मैतेई समुदायाच्या आमदारांची बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत परस्पर संवाद साधून आणि विचारांची देवाणघेवाण करून राज्यातील सद्यःस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. दुसरी शिफारस अशी की, स्थानिक पोलिसांसह केंद्रीय निमलष्करी दलाला तैनात करून कुकी अतिरेकी संघटनांवर सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्सच्या अंतर्गत कारवाई करावी. तसेच राज्यातील घुसखोरीवर कडक शासन करावे आणि चिनकुकी संरक्षण दलाचा सध्याच्या हिंसाचारात सहभाग असून त्यांच्यावरही कडक कारवाई करावी. त्याचबरोबर वेगळ्या प्रशासनाची मागणी कोणत्याही समुदायाने (कुकी-झोमी समुदायाने अशी मागणी केली आहे) केली असली तरी ती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करू नये, असे शिष्टमंडळाने सांगितले.
निशिकांत सिंह सपम ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना म्हणाले की, “मणिपूरची दोन वेगवेगळी शिष्टमंडळे दिसत असली तरी आमची भावना मणिपूरचे कल्याण व्हावे, अशीच आहे. काही दिवसांपूर्वी आसामचे मुख्यमंत्री मणिपूर येथे आले होते. मणिपूर विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या दालनात त्यांच्यासोबत बैठक झाली. तेव्हा २५ आमदार उपस्थित होते, पण मुख्यमंत्री बैठकीसाठी आले नाहीत. तेव्हाच आम्ही निर्णय घेतला की दिल्लीत जाऊन राज्यातील परिस्थिती मांडायची कारण आता लोकांकडून दबाव वाढत चालला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून परिस्थिती लक्षात आणून देण्यास सांगितले, आम्ही तसे केले. पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यानंतर मी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की, मी दिल्लीला जाणार आहे. कारण माझ्यावर लोकांचा खूप दबाव आहे.”
आणखी वाचा >> Manipur Violence : मैतेई गटाच्या आमदारांची दिल्लीकडे धाव; प्रादेशिक एकात्मता कायम ठेवण्याची केली मागणी
सपम पुढे म्हणाले की, मी दिल्लीत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर इतर आमदारही जोडले गेले. आम्ही १५ जूनपासून पंतप्रधानांची वेळ उपलब्ध होण्याची वाट पाहत होतो. पण पंतप्रधान अमेरिका दौऱ्यावर जाणार असल्यामुळे त्यांची वेळ मिळू शकली नाही. म्हणून आमचे म्हणणे निवेदन स्वरूपात पंतप्रधान कार्यालयाला देण्यात आले. त्यानंतर मला कळले की, विधानसभा अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली आणखी एक शिष्टमंडळ दिल्लीत आले आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या भेटीसाठीच्या यादीत आमचे नाव नसल्यामुळे आम्ही त्या बैठकीला गेलो नाही.