Manipur Violence : मणिपूर हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नाही. मणिपूरमधील विरोधक आणि काँग्रेसने हिंसाचार थांबविण्यासाठी पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रविवारी ट्वीट करत पंतप्रधानांवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "खरेतर 'मन की बात'च्या आधी 'मणिपूर की बात' व्हायला हवी. पण सर्वच व्यर्थ आहे. सीमावर्ती राज्य असलेल्या मणिपूरमध्ये अनिश्चितता आणि चिंताजनक वातावरण आहे. असे वाटते की, सरकार मणिपूरला भारताचा भाग मानतच नाही. सरकारला महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे लागेल." मणिपूरचे तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले ओक्राम इबोबी सिंह यांनी शनिवारी सांगितले, "जर मणिपूर भारताचा भाग आहे, तर मग पंतप्रधानांनी मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारावर बोलायला हवे. ३ मे पासून राज्य धुमसत आहे". १० विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी नवी दिल्लीत पंतप्रधानांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, या शिष्टमंडळात सिंह यांचाही समावेश होता. १२ जून पासून हे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांची भेट मागत आहे, पण अद्याप त्यांना भेट मिळालेली नाही. या शिष्टमंडळात मणिपूरमधील काँग्रेसचे नेते, जनता दल (युनायडेट), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), आम आदमी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा समावेश आहे. हे वाचा >> विश्लेषण : मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा वणवा का पेटला? केंद्रीय मंत्र्यांच्या घरावरही हल्ला या विषयावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे नेते इबोबी सिंह म्हणाले, "३ मे पासून जळत असलेले मणिपूर अद्यापही जळत आहे. प्रत्येक दिवशी तिथे हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. केंद्रीय मंत्री आर. के. रंजन यांच्या घरावरही हल्ला करण्यात आला आहे. राज्यात सगळीकडे कल्लोळ माजला आहे, विशेषतः मदतीसाठी उभारलेल्या शिबिरात वाईट परिस्थिती आहे. महिला आणि मुलांचा समावेश असलेले जवळपास २० हजार लोक या शिबिरात आश्रयास आहेत. पण आजवर पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरबाबत एकही शब्द उच्चारला नाही. त्यामुळे आम्हाला वाटत आहे की, मणिपूर भारताचा भाग आहे की नाही? जर हा भारताचा भाग आहे, तर मग पतंप्रधान मोदींनी व्यक्त व्हायला हवे. एखादे ट्वीट तरी करावे" सिंह पुढे म्हणाले, "शिष्टमंडळाने एक निवेदन तयार केले असून लवकरच ते आम्ही मोदींकडे सुपूर्द करणार आहोत. आम्ही इथे राजकारण करण्यासाठी आलेलो नाहीत. मणिपूरमध्ये लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे. आम्हाला सहकार्य करा. शांतता कायम झाल्यानंतर दोन समुदायांमध्ये संवाद सुरू करायला हवा." केंद्र सरकारने कोणती कारवाई करायला हवी? असा प्रश्न विचारला असता सिंह म्हणाले की, हे सरकारने ठरवायला हवे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मणिपूरचे प्रभारी जयराम रमेश म्हणाले की, अटल बिहारी वाजपेयी असताना मणिपूरमध्ये अशाच प्रकारचे संकट उभे राहिले होते. शस्त्रसंधी कराराला वाढ दिल्यानंतर मणिपूरमध्ये असाच हिंसाचार उसळला होता. तेव्हाही सर्वपक्षीय राजकीय पुढाऱ्यांनी अटल बिहार वाजपेयी यांना भेटून शांतता प्रस्थापित करण्याचे निवेदन दिले होते. हे वाचा >> मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरूच, भाजप नेत्यांची घरे जाळण्याचा प्रयत्न अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही उसळला होता हिंसाचार "बरोबर २२ वर्षांपूर्वी १८ जून २००१ साली मणिपूर जळत होते. इम्फाल धुमसत होते. विधानसभेलादेखील तेव्हा आग लावण्यात आली होती. विधानसभा अध्यक्षांच्या बंगल्याला आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयाला आग लावण्यात आली होती. तीन महिने हा हिंसाचार सुरू होता. जेव्हा सर्वपक्षीय नेत्यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची भेट मागितली तेव्हा सहा दिवसांच्या आत त्यांनी भेट दिली होती. या बैठकीची प्रेस नोट अजूनही पीआयबीकडे उपलब्ध आहे. तेव्हाही शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांकडे निवेदन सादर केले होते. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी त्याकाळी मणिपूरच्या जनतेला शांत राहण्याचे आवाहन केले होते आणि प्रशासनाला शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत केली होती", अशी प्रतिक्रिया जयराम रमेश यांनी दिली. जयराम रमेश पुढे म्हणाले, जेव्हा हिंसाचार थांबला नाही, तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ८ जुलै रोजी शिष्टमंडळाला दुसऱ्यांदा भेटण्याची संधी दिली. त्यावेळीदेखील त्यांनी शांतता राखण्याचे दुसऱ्यांदा आवाहन केले. मणिपूरमधील हिंसाचारात बळी गेलेल्या नागरिकांप्रती त्यांनी शोक व्यक्त केला. आज आम्ही ४० दिवस नुसती वाट पाहत आहोत. मग सरकारकडून कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. पंतप्रधानांनी शांतता राखण्याचा कोणताही संदेश दिलेला नाही. मणिपूरमधील भाजपाचे सरकार हिंसाचार रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरलेले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मणिपूरला भेट देऊनही हिंसाचार थांबलेला नाही. आणखी वाचा >> मणिपूरमध्ये हिंसाचार; आदिवासी-बिगर आदिवासींमध्ये संघर्षाचे कारण काय? अमित शाह यांच्या भेटीनंतरही हिंसाचार कायम रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते आणि पाच वेळा आमदार, तसेच चार वेळा मंत्री राहिलेले निमाइचंद लुवाँग पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "मणिपूरमध्ये काय झाले हे सर्वांनाच माहीत आहे. हिंसाचारात जवळपास १२० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. कदाचित त्यापेक्षा जास्त मृत्यू झाले असल्याची शक्यता आहे. अनेकजण बेपत्ता आहेत. ४०० हून अधिक लोक जखमी झालेले असून ६० हजार लोक विस्थापित झाले आहेत. अनेकांनी मिझोरम, आसाम, दिल्लीची वाट धरली. पाच हजारांहून अधिक घरे भस्मसात झाली असून अनेक लोक बेघर झाले आहेत. हिंसाचाराच्या २६ दिवसांनंतर २९ मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्री मणिपूरमध्ये आले. ते कर्नाटक निवडणुकीत व्यस्त होते. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या भेटीनंतर राज्यात काही प्रमाणात शांतता प्रस्थापित होईल, अशी राज्यातील जनतेची अपेक्षा होती. मात्र असे काही झालेले नाही. दरम्यान अमित शाह आले आणि तीन दिवस राज्यात थांबले, याचेच राज्यातील भाजपा नेत्यांना मोठे अप्रूप वाटत आहे. मात्र अमित शाह राज्यात असतानाही मणिपूरमध्ये जाळपोळ सुरूच होते, अनेक घरांना आगी लावण्यात आल्या. अमित शाह यांच्या भेटीनंतरही हिंसाचार थांबलेला नाही." निमाइचंद लुवाँग यांनी राज्यातील प्रशासन कुचकामी ठरल्याकडेही बोट दाखविले. मणिपूरमधील लोकांना आता वाटत आहे की, इथे कुणाचेही सरकार नाही. राज्यातील प्रशासन नेमके कोण चालवत आहे? याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. जर पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप केला, तर मणिपूरमध्ये २४ तासांत शांतता नांदेल. त्यांनी काय कार्यवाही करावी, हे आम्ही त्यांच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर सोडतो.
