केंद्र सरकार पंजाब विरोधी असल्याचा आरोप पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केला आहे. “जर गरज पडली तर राष्ट्रगीतामधून पंजाबचे नावही वगळायला केंद्र सरकार मागे पुढे पाहणार नाही”, असे मान यांनी सांगितले. पंजाब विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मंगळवारी (२८ नोव्हेंबर) सभागृहात बोलत असताना मान यांनी भाजपा सरकारवर पंजाब विरोधी असल्याचा आरोप केला.
मुख्यमंत्री मान म्हणाले, “देशाला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात पंजाब सर्वात पुढे आहे. तसेच सैन्यामध्येही पंजाबच्या तरुणांची संख्या अधिक आहे. पण, केंद्र सरकारकडून वारंवार पंजाबचा विरोध होत आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. केंद्र सरकार इतके पंजाब विरोधी आहे की, त्यांना हमीभावाची पद्धत काढून टाकायची आहे. ते सांगतात की, पंजाबमुळे वायू प्रदूषण होते. भातशेतीचे खुंट जाळल्याप्रकरणी शेतकऱ्यांवर त्यांच्याकडून गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. पंजाबला ग्रामीण विकास निधी (RDF) देण्यास केंद्राने विरोध केला आहे. अग्निवीर शहीद झाल्यास त्याला मानवंदनादेखील दिली जात नाही.”
हे वाचा >> १० महिन्यांत पंजाब सरकारने दिल्या २६ हजार नोकऱ्या, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचा दावा
“मला पंजाबचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष (सुनील कुमार जाखर) आणि माजी मुख्यमंत्री (अमरिंदर सिंह) यांना प्रश्न विचारायचा आहे की, भाजपाने अनेक भाजपाविरोधी निर्णय घेतले आहेत, तरीही तुम्ही शांत कसे? जर केंद्र सरकार अशाच पद्धतीने काम करत राहिले तर एके दिवशी ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीतामधून पंजाबचा उल्लेख गाळला जाईल”, असेही मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले.
कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये भाजपामध्ये प्रवेश केला आणि पंजाब लोक काँग्रेसला भाजपामध्ये विलीन केले. दोन वेळा पंजाबचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले आणि अनेक वर्ष काँग्रेसमध्ये काम केलेल्या कॅ. अमरिंदर सिंह यांनी २०२१ साली काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली होती. मान यांनी पुढे सांगितले की, सीबीआय आणि ईडी अशा केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करण्याव्यतिरिक्त ज्या ज्या राज्यांमध्ये त्यांची सत्ता नाही, त्या राज्यांचे आर्थिक नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारला अँटी-पंजाब सिंड्रोम आहे, ज्यामुळे ते राज्याचे नुकसान करत आहेत. केंद्राने पंजाब आणि राज्यातील शेतकऱ्यांबद्दल शत्रुत्वाची भावना ठेवली आहे.
आणखी वाचा >> Video: पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधान मोदींवर चारोळी; जाहीर भाषणात म्हणाले, “मला तर शंका आहे त्यांना साधा…”!
आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. “मला सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानायचे आहेत. आमच्या विधानसभा अधिवेशनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते, तेव्हा आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने १९ आणि २० जूनच्या अधिवेशनाला मान्यता दिली.”