भगवंत मान

पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या यशाबाबत बोलताना अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपाला डिवचलं आहे.

Punjab Minister Sanjeev Arora arrested by ED : पंजाबचे उद्योग मंत्री संजीव अरोरा यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) १०० कोटींच्या जीएसटी घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली आहे. या कारवाईनंतर आम आदमी पार्टीचे (AAP) राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

‘आप’सोडून भाजपात प्रवेश केल्यानंतर काही दिवसांतच संदीप पाठक यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. संदीप पाठक यांच्या विरोधात पंजाबमध्ये दोन एफआयआर दाखल झाले आहेत.

आम आदमी पार्टी (आप) सोडून भाजपामध्ये सामील झाल्यानंतर काही दिवसांतच खासदार संदीप पाठक यांच्या विरोधात पंजाबमध्ये दोन एफआयआर दाखल झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.

महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या यशानंतर आता पंजाबमधील ‘आप’ सरकारनेही महिलांना दरमहा १५०० रुपयांपर्यंत भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ही मोठी घोषणा केली आहे.

“मी नागपूरचा आहे आणि नागपूर माझेच”, असे ठामपणे सांगत नितीन गडकरी यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दिलेल्या निवडणुकीच्या प्रस्तावाला अत्यंत भावनिक आणि स्पष्ट शब्दात नाकारले.

रविवारी रात्री साडेदहा वाजता त्यांना आप पक्षाला जाहीर सभेसाठी मैदानाची परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे भगवंत मान आणि मनीष सिसोदिया यांचा दौरा रद्द करणे भाग पडल्याचे आप पक्षाने सांगितले.

सोमवारी १२ जानेवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजता आम आदमी पक्षाच्या सर्व उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी जाहीर सभा होणार आहे,

नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाचे नेते आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. प्रचारासोबतच पंजाबच्या भाविकांसाठी नवीन धर्मशाळेच्या उभारणीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

८ लाख रुपयांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणात आता हरचरण सिंग भुल्लर यांच्यावर पंजाब सरकारने मोठी कारवाई केली आहे.

आता पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी काही सवाल उपस्थित करत केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे.

Anti Sacrilege Bill: हे विधेयक सर्व धर्मांना लागू होते आणि राज्यात वर्षानुवर्षे होणाऱ्या धार्मिक अवमानाच्या घटनांनंतर एक कठोर संदेश देण्याचे उद्दिष्ट या विधेयकामागे आहे.