पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासाठी ५४ नवीन पदे आणि पाच कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी मिळाली असल्याने नागरिकांना फौजदारी आणि दिवाणी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी पुण्यात जावे लागणार नाही.

उद्योग, कामगारनगरी म्हणून पिंपरी-चिंचवड शहराची ओळख आहे. शहाराचा झपाट्याने विस्तार होत असून लोकसंख्या ३० लाखांच्या घरात गेली आहे. शहरातील नागरिकांना फौजदारी आणि दिवाणी खटल्यांमध्ये न्यायासाठी नागरिकांना पुणे येथील न्यायालयांपर्यंत धाव घ्यावी लागत होती. शहराची वाढती लोकसंख्या, पुण्यात जाण्यासाठी वाहतूक कोंडी, औद्योगिकीकरण आणि सतत न्यायालयीन वाढत्या प्रकरणांची संख्या लक्षात घेऊन शहरात जिल्हा व सत्र न्यायालयासह वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने केली होती. उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांनीही आश्वासन दिले होते. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालयासह वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

२६ पदांसह जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय, २४ पदांसह वरिष्ठस्तरीय दिवाणी न्यायालय व चार पदांसह शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासाठी एकूण ५४ नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली. चार कोटी तीस लाख रुपये वार्षिक आवर्ती खर्च आणि ६८ लाख रुपये अनावर्ती असे चार कोटी ९८ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

हेही वाचा

न्यायाधीशांसाठी अजमेरात निवासस्थाने

पिंपरी न्यायालय नेहरूनगर येथे स्थलांतरित झाले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतीत कनिष्ठ न्यायालये कार्यरत आहेत. त्याच ठिकाणी प्रस्तावित न्यायालयांसाठी कक्ष उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. न्यायाधीशांच्या निवासासाठी अजमेरा शासकीय वसाहतीमधील १९ रिक्त घरांचा वापर होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहराला स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालयाची गरज होती. नागरिकांना आता पुण्याला न जाता स्थानिक न्यायालयांतूनच न्याय मिळेल. याचा अत्यंत आनंद आहे. हा निर्णय पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी दिलासादायक आणि ऐतिहासिक आहे. – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.

दोन वरिष्ठ स्तरावरील न्यायालयांच्या स्थापनेमुळे पिंपरी-चिंचवडच्या नागरिकांची कामे शहरातच होणार आहेत. पुण्यापर्यंत जावे लागणार नाही. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य केले. – ॲड. गौरव वाळुंज, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड ॲड. बार असोसिएशन.

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय; तसेच दिवाणी न्यायालय अशा दोन न्यायालयांची स्थापना पिंपरी-चिंचवडकरांच्या न्यायहक्काचा विजय आहे. हे न्यायालय फक्त एक इमारत नसून, न्यायासाठी वाट पाहणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या अपेक्षांचे केंद्र असेल. – महेश लांडगे, आमदार.