पुणे : कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने धरणे, कालव्यांसारख्या प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींची ‘लँड बँक’ करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार, महामंडळाच्या पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांतील जमिनींचा शोध घेऊन त्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर जलसंपदा विभागाचे नाव नोंदविण्यात येणार आहे.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सिंचन भवन येथे झाली. बैठकीनंतर विखे-पाटील यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
‘कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत पाच जिल्ह्यांमध्ये धरण, कालवे प्रकल्पांसाठी अनेक ठिकाणी जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर जलसपंदा विभागाचे नाव नाही. काही ठिकाणी जमिनीवर अतिक्रमण आहे. त्यामुळे सर्व जमिनींची माहिती संकलित करण्यासाठी एका खासगी संस्थेला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ‘या नोंदी करण्यासाठी येत्या काही दिवसांमध्ये निविदा प्रक्रिया काढण्यात येणार आहे. हे काम देण्यात येणाऱ्या संस्थेकडून महामंडळाच्या सर्व जमिनींची माहिती संकलित केली जाईल. संस्थेकडून माहिती दिल्यानंतर किती जमिनीच्या सात-बाऱ्यावर विभागाचे नाव आहे किंवा नाही याची खातरजमा महामंडळाकडून केली जाईल.’
नाबार्डकडे पंधरा हजार कोटींची मागणी
पुणे विभागाचे अंदाजपत्रक तीन हजार कोटींचे असून, एक ते तीन वर्षांत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर करण्यात आले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डकडे पंधरा हजार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. हा निधी वेळेत मिळाल्यास प्रकल्पांची कामे लवकर पूर्ण होणे शक्य आहे, अशी माहितीही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
विभागातील अनेक कालवे जुने झाले आहेत. त्यांचे अस्तरीकरण आणि मजबुतीकरण करावे लागणार आहे. तसेच बंदिस्त कालव्यातून पाणीपुरवठा करून पाणीगळती थांबविण्याचा विचार आहे. – राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री.