‘बांडगुळांचे बंड!’ हे संपादकीय (३ नोव्हेंबर) वाचले. न्यायालयात प्रचंड संख्येने खटले प्रलंबित असल्याने, तसेच न्याय निवाड्यासाठी न्यायाधीश व तत्सम पदे रिक्त असल्याने, पोलीस खात्याला या विषयाची प्रचंड काळजी लागलेली दिसते. खटले वाढू नयेत म्हणून ‘हक्कांचे एन्काऊंटर’ ही योजना पोलीस खात्याने लागू केल्याचे काही दिवसांपासून दिसते आहे. मग तो बदलापूरचा नराधम असो की मुलांना ओलीस ठेवणारा रोहित आर्या. पोलिसांनीच न्यायाधीशाची भूमिका बजावावी, हे शिकवण उत्तर भारतातून दक्षिण भारताकडे सरकू लागली आहे का? काही दिवसांपूर्वीच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी, ‘शहरी विकासाच्या आड येणारे नक्षलवादी’, या विधानातून विधायक व पर्यावरणीय विचाराची मांडणी करून ‘घातक विकास प्रकल्पांना’ विरोध करणाऱ्यांना, नक्षलवाद्यांच्या रांगेत नेऊन ठेवलेले दिसते.

● हेमंत चोपडे, निवृत्त मुख्याध्यापक (नाशिक)

निरंकुश सत्तेचे दुष्परिणाम

‘बांडगुळांचे बंड!’ हे संपादकीय वाचले. अक्षय शिंदे एन्काउंटर, पुणे येथील विशाल अग्रवाल प्रकरण, मिरा भाईंदर येथील मराठी भाषकांच्या आंदोलनावरील प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून झालेले अटकसत्र किंवा बदलापूर बलात्कार प्रकरणात आंदोलनात झालेले अटकसत्र आणि याउलट न्यायालयाच्या कबुतरखाने, अनधिकृत जैन मंदिरसंदर्भातील आदेशाची पायमल्ली करत शहराला वेठीस धरणाऱ्या जैन समाजातील आंदोलकांच्या मुजोरीपुढे अवलंबली जाणारी मुळमुळीत धोरणे ही सर्व प्रकरणे केवळ बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची सूचक नसून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील भ्रष्टाचारी, गुंड आणि खंडणीखोरांच्या युतीची निदर्शक आहेत. संतोष देशमुख हत्या प्रकरण असो वा पुणे, नाशिकमधील कोयता गँगचा निरंकुश सुळसुळाट ही सारी याचीच उदाहरणे! आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय, गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि पोलीस अशा सरकारी यंत्रणांचा ज्याप्रकारे कथित गैरवापर केला जात आहे त्याची गंभीर दखल अलीकडेच उच्च न्यायालयाने घेतली आहे, हेही विसरता येत नाही. रोहित आर्या प्रकरण हे यातील अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणावे लागेल. ही सर्व प्रकरणे म्हणजे निरंकुश सत्तेचे दुष्परिणामच म्हणावी लागतील.

● भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)

आवाज बंद करण्याची रुळलेली पद्धत

‘बांडगुळांचे बंड!’ हे संपादकीय वाचले. बदलापूरच्या शाळेतील शिपायाचे एन्काऊंटर झाले होते. आता कंत्राटदाराचे एन्काऊंटर झाले आहे. सत्य काय हे लोकांना समजणे अवघड झाले आहे. आवाज बंद करण्याची ही पद्धत आता रुळताना दिसते. ही लोकशाही आणि सुव्यवस्थेसाठी धोकादायक घटना आहे.

● युगानंद साळवे, पुणे

यंत्रणा मालकीच्याच असल्यासारखे वर्तन

‘बांडगुळांचे बंड!’ हे संपादकीय वाचले. भ्रष्टाचार हा नुसता देवाणघेवाण करणाऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता तो संबंधितांच्या गोतावळ्यातही रुजला आहे. प्रथितयश कंत्राटदार आणि राजकारणी सरकारी यंत्रणांवर आपला मालकी हक्कच असल्यासारखे वावरतात. आपल्या गोतावळ्याव्यतिरिक्त इतर कंत्राटदारांना पूर्ण नेस्तनाबूत करतात. नुकत्याच घडलेल्या घटनेत रोहित आर्याने वसुलीसाठी अपहरणाचे पाऊल उचलेले. भविष्यात याहीपेक्षा भयावह घटना घडणार नाहीत कशावरून?

● बिपीन राजे, ठाणे

‘बटेंगे तो कटेंगे’चा उन्माद ओसरला

‘लाल किल्ला’ या सदरातील ‘बिहारमध्ये जात, रेवड्या आणि विकास!’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (३ नोव्हेंबर) वाचला. राहुल गांधी यांच्या कल्पकतेमुळे भाजपचा प्रचार रेवड्यांच्या चक्रव्यूहातच अडकून पडला. कधी नव्हे ते विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपला तोंड उघडावे लागले. बिहारमधून सत्ताधाऱ्यांचे भवितव्यच अधोरेखित होणार आहे. हिंदू- मुस्लिमांत द्वेष भावना पसरवून, जातीय सलोख्याला खिंडार पाडण्याची मोहीम भाजप राबवत आला आहे. मोदी, शहा यांनी धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी शब्दच्छल करण्याचा प्रयत्न केलाच, पण योगी आदित्यनाथ यांनी जंगलराजचा वाद उकरून काढून, बुलडोझर राजचे समर्थन करून काय मिळवले, हे कळत नाही. घुसखोरीबद्दल भाजपची भूमिका सावध राहिली.

नितीश कुमारांना अलगद उचलून बाहेर फेकले जाईल अशी वातावरण निर्मिती करण्यात काँग्रेसला यश आल्याचे दिसते. लोकजनशक्ती पक्षाला पाठबळ देऊन नितीशकुमारांच्या नौकेला छिद्र पाडण्याचे कृत्य भाजपने केले होते. आपल्याच घरात पाडापाडीचे भयनाट्य रंगवले होते. ते नितीश कुमार विसरले असतील, असे वाटत नाही. महागठबंधनमुळे तेजस्वी यादव यांची वाट काहीशी प्रशस्त झाल्याचे दिसते. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा प्रचारकी उन्माद आता ओसरलेला आहे. घोषणांचा पाऊस सत्ताधाऱ्यांना तारू शकेल, याची शक्यात धूसरच आहे, कारण आजवर कोट्यवधींच्या तरतुदींची घोषणा केलेले कोणते उद्याोग बिहारमध्ये कार्यान्वित झाले आहेत? रोजगार देण्यात सत्ताधाऱ्यांना आलेले अपयश, हीच परजयाची नांदी ठरेल.

● डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

याद्या सदोष यावर एकमत!

भाजप नेते आशीष शेलार यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मतदारयादीतील दुबार नावे आणि चुकीच्या नोंदींचा गंभीर मुद्दा मांडला. त्यांचे म्हणणे आहे की काही ठिकाणी हे ‘व्होट जिहाद’चे कारस्थान असून मतदारसंख्या कृत्रिमरीत्या फुगवण्यात आली आहे. मात्र याच आरोपांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, मतदारयाद्या सदोष आहेत. महाविकास आघाडीच्या (मविआ) मते निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अनेक मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत. काही ठिकाणी हिंदू आणि मराठी मतदारांचे नावच यादीतून गायब असल्याचा आरोप ते करतात. म्हणजे मतदारयाद्या सदोष आहेत, असे दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आहे. केवळ दोषी कोण यावर मतभेद आहेत. शेलार म्हणतात मविआ कारस्थान करते, तर मविआ म्हणते भाजपकडून हेतुपुरस्सर छेडछाड होते. हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही, तो लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेचाही आहे. मतदारयाद्यांत त्रुटी असतील, तर निवडणुकीवरील विश्वासच ढासळतो. त्यासाठी सर्व पक्षांनी आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन एकत्रितपणे याद्यांची छाननी करावी, अशी मागणी केली पाहिजे. निवडणूक आयोगानेही पारदर्शक आणि जबाबदार कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.

● दीपक गुंडये, वरळी (मुंबई)

याद्या स्वच्छ करूनच निवडणुका घ्या

‘मतदारयाद्यांचा वाद संपेना…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ नोव्हेंबर) वाचला. निवडणूक आयोगाविरोधात सध्या सुरू आहे, तेवढा गदारोळ आजवर कधीही झाला नव्हता. आता मतदारयादी संदर्भात राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग एकमेकांकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकत आहेत. मतदारयाद्या प्रथम स्वच्छ, पारदर्शक कराव्यात आणि मगच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात हे राज ठाकरे यांचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. नाहीतरी गेली चार वर्षे महानगरपालिकेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत तर आणखी एका वर्षाने निवडणुका झाल्या तर काय फरक पडणार आहे? निदान संशयाचे धुकेतरी दूर होईल.

● प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई)

अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आवश्यक

‘कशासाठी? मोटारीच्या पोटासाठी’ हा लेख (२ नोव्हेंबर) वाचला. संकरित वाण विकसित करून अन्नाची गरज भागवण्याचे उपाय शोधण्यात आले आहेत, परंतु आधुनिक काळात प्रवासाला पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे इंधनाची गरज वाढत आहे. मानवनिर्मित इंधनातून ती भागवण्यास हातभार लावता यावा, म्हणून इथेनॉलची निर्मिती केली जात आहे, पण हे करतानाच इंधनाची गरज कमी करण्याचाही प्रयत्न झाला पाहिजे. त्यासाठी विविध उपाय शोधले पाहिजेत. सरकारी कामे गावातच पूर्ण झाल्यास प्रवासाचे प्रमाण घटेल. जमीन वा मालमत्ता खरेदी-विक्री, वीज-पाणी पुरवठा, सांडपाणी वाहिन्यांची देखभाल दुरुस्ती, विविध सरकारी कागदपत्रे मिळवण्याची प्रक्रिया, जन्म-मृत्यू-विवाहाची नोंदणी या कामांसाठी रहिवाशांना कमीत कमी प्रवास करावा लागेल, याची काळजी घेता येईल. जबाबदारी व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे.

● दिलीप सहसबुद्धे, कोल्हापूर