जे निर्णय प्रशासकीय आहेत त्यांची जबाबदारी न्यायालयांच्या खांद्यांवर टाकण्याची नवीनच प्रथा अलीकडे दिसू लागली आहे. हे असे किती काळ करत राहणार?
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे आतापर्यंत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जितका पुढे गेलेला आहे त्यापेक्षा अधिक पुढे तो त्यांच्या मुंबई दौऱ्यामुळे सरकणार नाही, असा कयास अनेकांचा होता. त्यांची आतापर्यंतची विविध आंदोलने ज्या टप्प्यावर संपली ते पाहिल्यास मुंबईत काही वेगळे वा क्रांतिकारी घडेल अशी अपेक्षा फारफार तर त्यांचे कडवे समर्थक वगळता अन्यांस असण्याची शक्यता नाही. या आंदोलनाचे फलित म्हणावयाचे तर हे. जे मुंबईत गेले चार दिवस झाले त्यामुळे मराठा आरक्षण मुद्दा पुढे गेला असे ज्यांना वाटते त्यांच्या दिव्यदृष्टीस वंदन. ही अशीच विजयपताका गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात जरांगे यांचे ‘भगवे वादळ’ इत्यादी मुंबईवर चालून येत होते त्या वेळी फडकली होती. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जरांगे यांस मुंबईच्या वेशीवर प्रभातकाली सामोरे गेले आणि तात्काळ शासकीय आदेश काढण्याच्या आश्वासनावर जरांगे आपल्या तलवारी म्यान करून माघारी फिरले. त्या सरकारी आदेशाचे काय झाले हे कळावयास मार्ग नाही. तथापि ज्या अर्थी जरांगे पुन्हा मुंबईवर चालून आले त्या अर्थी शिंदे यांच्या आदेशाचे फार काही झाले नसावे असा अर्थ निघू शकतो. त्यानंतर आता चार दिवसांच्या आझाद मैदान वास्तव्यानंतर या मागण्यांसाठी असेच सरकारी आदेश काढण्याच्या जाहीर आणाभाका घेतल्या गेल्या आणि जरांगे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. हैदराबाद गॅझेटियरच्या जोडीला आता सातारा गॅझेटियरचाही आदेश काढला जाईल. छान. अशा तऱ्हेने जरांगे यांच्या आणखी एका उपोषणाची कथा सुफळ संपूर्ण झाली, असे म्हणता येईल. ‘‘तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो’’ असे जरांगे उपस्थित निदर्शकांस उद्देशून म्हणाले. तेही छान. पराभूत होणे म्हणजे काय हे नक्की नसल्यामुळे जिंकणे म्हणजे काय हे स्पष्ट माहीत असण्याची अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ. आणि आपण जिंकलो असे जर जरांगे आणि समर्थकांस वाटत असेल तर त्यांच्या तसे वाटून घेण्याच्या अधिकारास कमी लेखण्याचे कारण नाही. दक्षिण मुंबईत ज्यांना व्यवसायादी कारणांसाठी ये-जा करावी लागते ते हजारो मुंबईकर जरांगे यांच्या या विजयानंदात निश्चित सहभागी होतील आणि सुटकेचा निश्वास टाकतील.
पण जरांगे यांच्या या विजयाचे श्रेय सत्ताधाऱ्यांच्या पदरात घालता येणे अवघड. न्यायालयाचा दट्ट्या नसता तर सरकार आणि जरांगे हे समोरासमोरही आले नसते हे सत्य. वास्तविक जरांगे यांच्या विजयदर्शकतेसाठी जे काही सरकारी आदेश आता काढले जाणार आहेत ते काढण्याची सोय सरकारला तीन महिन्यांपासून होती. पण आपल्या नेहमीच्या निष्क्रियतेशी इमान राखत सरकारने त्यास महत्त्व दिले नाही. तेव्हा आधी जाहीर केल्याप्रमाणे जरांगे जेव्हा वाजत-गाजत मुंबईत डेरेदाखल झाले तेव्हा सरकार खडबडून जागे झाले. ही जाग येण्यामागे जरांगे यांच्या संभाव्य आंदोलनाचा इशारा हे जितके कारण होते त्यापेक्षा या आंदोलनामुळे मुंबईची उसवत गेलेली नागरी जीवनाची वीण, त्यातून समोर आलेली मुंबईकरांची हतबलता हे कारण अधिक प्रभावी होते. मुंबईकरांस गर्दीचे वावडे नाही. तथापि ही गर्दी नेहमीची नव्हती. तिच्यात काही ना काही कारणाने हाताबाहेर जाण्याची संभाव्यता होती. त्यामुळे मुंबईकरांचे जगणे रुळावरून घसरणे सरकारला परवडणारे नव्हते. वास्तविक दक्षिण मुंबईत इतके सारे आंदोलक जमल्यास असे काही होईल याचा अंदाज सरकारला आधीच असायला हवा होता. तो नव्हता. सरकारातील उच्चपदस्थ एकमेकांकडे बघत निष्क्रिय राहिले आणि या इतक्या जमावास पाहून भानावर आले. पण तरीही एक पाऊल पुढे टाकत आंदोलकांशी, म्हणजे अर्थातच जरांगे यांच्याशी, संपर्क साधून चर्चेची संवेदनशीलता सरकार स्वत:हून दाखवू शकले नाही. या इतकी साधी, कोणत्याही सरकारचे किमान कर्तव्य आहे अशी कृती करण्यासाठी सरकारला उच्च न्यायालयाच्या रट्ट्यांची गरज वाटली. मुंबई उच्च न्यायालय ठामपणे सरकार तसेच जरांगे यांस ना खडसावते तर हे आंदोलन निश्चित चिघळते याबाबत तिळमात्र शंका नाही. ते तसे चिघळले नाही यासाठी म्हणून आभार मानावयाचे असतील तर त्यास सरकार नव्हे; तर उच्च न्यायालय आणि मुंबई पोलीस पात्र ठरतात. ‘‘इतके आंदोलक मुंबईत जमत असताना तुम्ही काय करत होतात, कोठे होतात’’, हा राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने विचारलेला प्रश्न हे सरकारच्या त्वरेमागील कारण. असे होणे अयोग्य.
म्हणजे जे निर्णय आपल्या पातळीवर घ्यायचे, जे निर्णय प्रशासकीय आहेत त्या निर्णयांची जबाबदारी न्यायालयांच्या खांद्यांवर टाकण्याची नवीनच प्रथा अलीकडे दिसू लागली आहे. सदर आंदोलन हे त्याचे एक उदाहरण. वास्तविक या प्रकरणातही न्यायालयाने आदेश आधीच दिलेले होते. तरीही सरकारने या आंदोलकांस मुंबईत येऊ देण्याचे औदार्य दाखवले. बरे, ते दाखवायचे तर निदान आंदोलकांशी चर्चेसाठी आपली फळी तरी सज्ज ठेवायची. तेही सरकारने केले नाही. त्यामुळे त्या परिसरातील मुंबईकर तीन दिवस शब्दश: वेठीस धरले गेले आणि अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. परंतु राजकीय परिणामांच्या भीतीपोटी सरकारने तिकडे काणाडोळा केला. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयालाच जेव्हा आंदोलकांचा वेढा पडला, न्यायालयात वेळेवर पोहोचणे अशक्य झाले त्या वेळी समस्तांस या गर्दीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले. अखेर न्यायालयच आंदोलक आणि जरांगे यांस मुंबई सोडण्याचा आदेश देत असताना त्यांच्यासाठी काहीएक यशस्वी माघार मसुदा सादर केला जाणे अत्यावश्यक होते. या अशा आंदोलनांचा शेवट उभय बाजूंस विजय समाधान देऊनच व्हावा लागतो. एका बाजूस विजय झाला असे वाटू देत दुसऱ्यास आपला पराजय झालेला नाही, असेही समाधान मिळणे आवश्यक असते. तसे झाले नाही/ होणार नसेल तर आंदोलक नेतृत्व अधिक ताठर भूमिका घेण्याचा धोका असतो. तो येथे होता. परंतु संबंधित विषयांची उपसमिती, तिचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील आदींच्या यशस्वी शिष्टाईने तो टळला. जरांगे यांच्याशी संबंधित सर्व अभ्यासकांनी मसुदा एकदम योग्य असा निर्वाळा दिला आणि आंदोलनाचे सूप वाजले. जरांगे यांच्यावर पहिल्या आंदोलनात अकारण पोलीस कारवाई केली गेली. तशी ती करण्याचे आदेश नक्की दिले कोणी याचे गूढ अद्याप उकललेले नाही. तसा काही वेडा प्रकार मुंबई पोलिसांकडून घडला नाही. गणेश उत्सवकालीन वाढीव ताणतणावास सामोरे जात असताना आंदोलनाचे दडपणही पोलिसांनी अत्यंत समंजस व्यावसायिकतेचे प्रदर्शन घडवत हाताळले. तेव्हा या सगळ्यात मुंबई पोलीस अभिनंदनास पात्र ठरतात. ‘‘फसवल्यास मंत्र्यांना फिरू देणार नाही’’, अशी धमकी जरांगे यांनी आझाद मैदान आंदोलन मागे घेताना दिली. पण त्यांच्या अशा धमक्यांचे गांभीर्य सर्वांस परिचित असल्याने संबंधितांवर त्याचे फार दडपण येणार नाही.
आता मुद्दा न्यायालयाच्या पदराआडून राजकीय/सामाजिक प्रश्न मिटवण्याच्या/हाताळण्याच्या वाढत्या सरकारी सवयीचा. हे असे किती काळ करत राहणार? उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय हे सत्ताधाऱ्यांच्या निर्नायकतेस पर्याय नाहीत. आताही न्यायालयाने आसूड ओढले नसते तर सरकार हलले नसते, हे सत्य. ते समोर आल्यानंतर जरांगे यांनी विजय घोषित केला आणि आंदोलन मागे घेतले. जरांगे जिंकत असताना आरक्षण खरोखरच मिळून आपणही जिंकलो असे मराठा समाजास यापुढे वाटणार का?