वस्तू/ सेवा करातील हास्यास्पद विसंवाद नव्या ‘सुधारणां’मुळे काही प्रमाणात कमी होतील; पण कराचे टप्पे दोनच केल्याचा सरकारचा दावा फसवा…
स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली दिवाळी भेट अवघ्या तीन आठवड्यांत आकारास आली आणि घटस्थापना दिनापासून नागरिकांस ती मिळू लागेल. वस्तू व सेवा करात- म्हणजे ‘जीएसटी’त – कपात ही ती भेट. त्यांनी अखेर ती दिली हे चांगले झाले. तथापि यास भेट म्हणावे काय, हा प्रश्न. कारण भेट ही स्वखुशीने दिली जाते. परिस्थितीच्या रेट्यामुळे द्यावी लागते तीस भेट म्हणणे अंमळ अवघड. म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या वेडाचारामुळे आपला निर्यातीसाठी गळा घोटला नसता, त्यातून अर्थव्यवस्था जायबंदी होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली नसती आणि बिहार निवडणुका तोंडावर नसत्या तर केंद्र सरकारकडून ही कथित भेट दिली गेली असती का, हा प्रश्न. या सर्व कारणांमुळे आपली अर्थव्यवस्था कुंठितावस्थेत असून सरकारने कितीही डोके आपटले तरी नागरिकांकडून मागणीची सुई हलता हलत नाही हे वास्तव. वस्तू-सेवा कर कपातीमागे हे कारण आहे. मुद्दा विद्यामान सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचा असो वा आर्थिक; सर्व निर्णय हे प्रतिक्रियावादी (रिअॅक्टिव्ह) प्रेरणेतून घेतले जातात. अन्य कोणी निर्माण केलेल्या परिस्थितीस सामोरे जाण्याचा उद्देश या निर्णयांमागे असतो. सरकारची धोरणे क्रियावादी (प्रोअॅक्टिव्ह) हवीत. जागरूक सरकार असे निर्णय घेते. तेव्हा या वस्तू-सेवा करकपातीचे श्रेय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पदरात घालून या करकपातीवर भाष्य.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ही कर दरकपातीची घोषणा करताना म्हणाल्या यापुढे जीएसटीचे फक्त दोन टप्पे राहतील. सरकारने देशभर केलेल्या जाहिरात मोहिमेतही तसे सांगण्यात आले आहे. पण ते खरे नाही. ताज्या दरकपातीआधी वस्तू-सेवा कराचे सहा टप्पे होते. शून्य टक्के, पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के, २८ टक्के आणि ४० टक्के अधिक अधिभार अशी कर आकारणी होत असे. यातील १२ टक्के आणि २८ टक्के या पातळ्या दूर करण्यात आल्या. म्हणजे सहा टप्प्यांतील फक्त दोन टप्पे दूर होतील आणि यापुढे चार टप्प्यांत कर आकारणी होईल. यातही २८ टक्क्यांतील बरेच घटक ४० टक्क्यांत जातील. फक्त एकच एक टप्पा असणे म्हणजे आदर्श वस्तू-सेवा कर. आपल्यासारख्या देशात हे तसे अशक्यच. पण तरी जास्तीत जास्त दोन टप्प्यांत सर्व घटक विभागले जाणे आवश्यक होते. या संदर्भात वस्तू/ सेवा कराचा मूळ आराखडा करणाऱ्या डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीनेही दोन टप्प्यांची शिफारस केलेली होती आणि आजही अनेक तज्ज्ञांचे हेच म्हणणे आहे. त्याकडे सुधारणेचा दावा करणाऱ्या सरकारने पूर्ण पाठ फिरवलेली दिसते. या कराचे खरे फायदे अनुभवायचे असतील, अर्थव्यवस्थेचा बहर अनुभवायचा असेल तर वस्तू-सेवा कराचे टप्पे दोनपेक्षा अधिक नकोत. येथे आता ते तसे दोन केल्याचा दावा सरकारतर्फे केला जात असला तरी तो तद्दन फसवा ठरतो. आपण काही महान सुधारणा करत असल्याचा आव सरकारतर्फे आणला जात असला तरी ते या सरकारच्या ‘करावे कमी; सांगावे अधिक’ या उक्तीनुसार झाले. पेट्रोल, डिझेल आणि मद्या या तीन महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश वस्तू/सेवा करात करण्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनात नाही. म्हणजे सर्व वस्तू/सेवा घटकांचे दर ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा वाहतूक खर्च ज्यावर अवलंबून असतो त्या इंधन दरास या कराचा स्पर्श करण्याची हिंमत अजूनही विद्यामान सरकारात नाही. अशा परिस्थितीत जे झाले त्यास ‘मोठ्या सुधारणा’ म्हणणे फक्त सरकार आणि विचारांध यांनाच शक्य होईल. अन्यांनी या कथित सुधारणांमुळे वस्तू/ सेवा करातील हास्यास्पद विसंवाद काही प्रमाणात तरी कमी होतील यात आनंद मानणे इष्ट.
म्हणजे अनेकांच्या न्याहारीचा घटक असलेल्या ‘बन’-पावावर पाच टक्के, मस्क्यावर पाच टक्के परंतु बन-मस्का मागवल्यास त्यावर मात्र १८ टक्के हा विनोद. किंवा शालेय स्तरावर अत्यावश्यक खोडरबरावर अकारण पाच टक्के, मासिक पाळीत आवश्यक सॅनिटरी पॅड्सवर १२ टक्के आणि त्याच उद्देशाने वापरावयाच्या टँपून्सवर १८ टक्के. कर्करोगासाठी आवश्यक औषधे, वैद्याकीय विमा आदींवरील कर ताज्या कथित सुधारणांत कमी होतील. बिच्चारे खोडरबर. ते आता करमुक्त होईल. सर्वात लक्षणीय बदल असेल तो आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा यांच्या हप्त्यांवरील करांत. या दोन जीवनावश्यक सेवांवर १८ टक्के इतका सणसणीत कर लावणे हाच मुळात मूर्खपणा. आधीच आपल्याकडे वैद्याकीय विमा घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी. त्यात १८ टक्क्यांनी या क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. ते आता सरळ व्हावे. कारण हे विमा हप्ते आता करमुक्त होतील. असाच मूर्खपणाचा कहर होता तो चित्रपटगृहांतील पॉपकॉर्न-नामे मक्याच्या लाह्यांबाबत. आधी या मक्याच्या लाह्या साध्या असतील तर पाच टक्के, खारवलेल्यांवर १२ टक्के आणि मधाळलेल्या (कॅरेमलाइज्ड) लाह्यांसाठी १८ टक्के इतका कर मोजावा लागत असे. इतका विनोद गंभीरपणे आपल्याकडे सुरू होता. आता मात्र सर्वच लाह्या पाच टक्क्यांत आणून त्यास विराम मिळेल. वाढत्या तापमानामुळे खरे तर वातानुकूलन यंत्रे ही चैन नव्हे. रेल्वे मंत्रालय तर मुंबईत सर्वच लोकल गाड्या वातानुकूलित करू म्हणते. पण तरीही या यंत्रांवर सरकारचा राग होता. तो या कथित सुधारणांत दूर होऊन सर्व ग्राहकोपयोगी वस्तू पाच टक्क्यांच्या टप्प्यात येतील. याचे स्वागत.
तथापि हे स्वागत सरसकटपणे करता येण्याची सोय या कथित सुधारणांनी ठेवलेली नाही. उदाहरणार्थ मोटारी आणि हॉटेलांबाबतची कररचना. तीत मोठ्या मोटारींवरील कर ४० टक्के असेल आणि ७५०० रुपयांपेक्षा अधिक भाडे आकारणाऱ्या हॉटेल सेवेवरही तितका कर आकारला जाईल. या अशा मोटारी घेणारे आणि महागड्या हॉटेलांत राहणारे सरसकट श्रीमंत नसतात, याची जाणीव आपल्या सरकारला अद्याप नाही. आपल्याकडील रस्ते आणि वाहतूक दर्जा लक्षात घेता सुरक्षेच्या कारणास्तव अलीकडे मोठ्या मोटारी घेण्याकडे अनेकांचा कल असतो. त्यांचा भुर्दंड आता वाढेल. त्यातही पळवाट आहेच. म्हणजे १२०० सीसी इंजिनक्षमतेच्या मोटारींवर अधिक कर आकारला जाणार असल्यामुळे लवकरच ११५० सीसी क्षमतेच्या मोटारी येतील यात शंका नाही. दुसरा मुद्दा तारांकित हॉटेलांचा. त्याचा वापर श्रीमंतांकडून होतो हे खरे. पण साध्या हॉटेलांपेक्षा तारांकित हॉटेलांत अधिक रोजगारक्षमता असते हेही खरे. एक पंचतारांकित हॉटेल किमान ५०० जणांस थेट कायमस्वरूपी रोजगार देते तर तितकेच अप्रत्यक्ष रोजगार त्यातून तयार होतात. तेव्हा रोजगारनिर्मिती, खरेदी, सेवा यांस उत्तेजन द्यावयाचे तर मोठ्या मोटारी वा मोठी हॉटेले यांस उत्तेजन हवे. ‘श्रीमंतांना चाप लावा’ या मानसिकतेमुळे ते आपल्याकडे होताना दिसत नाही. विद्यामान सरकारची आजवरची सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा म्हणजे निश्चलनीकरण. त्यामागेही श्रीमंतांना धडा शिकवणे हाच उद्देश होता. प्रत्यक्षात त्यामुळे कोणाचे भले झाले आणि कोण देशोधडीस लागले हा इतिहास ताजा आहे. त्याची पुनरावृत्ती या मानसिकतेमुळे होण्याचा धोका संभवतो.
राहता राहिला मुद्दा राजकीय. वस्तू/ सेवा कराचे पाच आणि १८ टक्के असे दोनच टप्पे असावेत अशी मागणी राहुल गांधी सातत्याने करीत आले आहेत. चीन, निवडणूक रोखे, जातीय जनगणना आदी अन्य मुद्द्यांप्रमाणे याहीबाबत सरकारला राहुल गांधी यांचे ‘ऐकावे’ लागले. वस्तू/सेवा कराचे निर्णय राजकीय नसल्याचा दावा वारंवार केला जातो. वस्तुस्थिती तशी नाही याचे आणखी एक उदाहरण ताज्या बैठकीत दिसले. गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर खाखरा या पदार्थावरील करात १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के इतकी कपात करण्यात आली होती. या बैठकीत तो कर शून्य केला गेला. यापुढे गुर्जर बांधवांप्रमाणे समस्त देशवासीयांनी खाखरा खावा अशी सरकारची इच्छा असावी. हे असले ‘विनोद’ आणि कराचे चार टप्पे या कथित सुधारणांनंतरही कायम असल्याने जे काही झाले त्याचे वर्णन ‘देर आये, लेकिन दुरुस्त नही आये…’ असे करण्याखेरीज पर्याय नाही.