अमर राठोड
हैद्राबाद गॅझेटियरमध्ये कुणबी म्हणून नोंदी शोधण्याच्या मोहिमेमध्ये बंजारा समाजाचा आदिवासी जमाती असा उल्लेख सापडल्यामुळे येथील बंजारा समाजाच्या तरुणांना नवे नैमित्तिक हत्यार सापडल्याची जाणीव झाली. परिणामी गेल्या कित्येक वर्षांपासून त्यांच्या मनात खदखदणारा अनुसूचित जमाती आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला.
आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर बंजारा समाज मोठ्या जोमाने व जिद्दीने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणाच्या लढाईसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, किनवट, पुणे, अमरावती, पुसद, हिंगोली, बुलढाणा यासह राज्यभर लाखोंच्या संख्येने ‘अनुसूचित जमाती’ प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मोर्चे काढले जात आहेत. राज्यस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तरीय बंजारा आरक्षण कृतीसमितीच्या वतीने टोलेजंग मोर्चाने सरकारी कचेऱ्यांवर धडक देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे आपल्या मागण्यांचे पत्र सादर करण्यात येत आहे. मोर्चेकऱ्यांची आक्रमकता पाहता मोर्चाची ही मालिका एवढ्यात थांबेल असे वाटत नाही.
या प्रश्नाच्या इतिहासात डोकावल्यास बंजारा समाज हा निसर्गाशी आपली नाळ घट्ट जोडलेला ‘निसर्गपूजक’ आदिम समाज आहे. तसा उल्लेख देशपातळीवरील विविध आयोगांनी वेळोवेळी केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालांमध्ये आहे. मग त्यात काका कालेलकर आयोग असो, मंडल आयोग असो वा लाेकूर आयोग त्यामुळे बंजारा समाजाची अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची मागणी फार जुनी आहे. त्या मागणीच्या अनुषंगानेच महाराष्ट्र राज्य शासनाने साामाजिक न्याय विभागाचे पत्र क्र.-सीबीसी/१०५९/१०११/एम. दिनांक १७.१.१९६६ रोजी व व्हीजेएम/१४६५/१५५९६५/एम, दि. २६. २. १९६६ अन्वये केंद्राकडे बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केली होती.
राज्याच्या या शिफारशीला केंद्राने त्यांचे पत्र क्र. (इंग्रजी) १२/७९/७०-एससीटी दिनांक ३.९.१९६७ अन्वये सहमती दर्शवत तसा प्रस्ताव अनुसूचित जमाती सुधारणा विधेयक १९६७ (Scheduled Tribes orders amendment bill 1967) लोकसभेमध्ये सादर करण्यासाठी मागविला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने लोकसभेच्या सचिवांना बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमाती आरक्षणासाठी प्रस्ताव क्र. सीबीसी-१९६८/२०२७ दिनांक ३० मे १९६७ रोजी सादर केला. त्यानुसार अनुसूचित जमाती सुधारणा विधेयक १९६८ लोकसभेत चर्चेला येऊन बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश होणार होता. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी तशी व्यूहरचना पूर्ण केलेली होती. मात्र, दुर्दैवाने पडद्याआड अनेक कुटील खेळी खेळल्या जाऊन नाईक यांनी ज्या आपल्या काही विश्वासू खासदारांवर ही जबाबदारी सोपविली होती, त्यांनी ती पूर्ण केली नाही. उलट अनुसूचित जमातीच्या खासदारांचे एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान इंदिरा गांधींकडे पाठविले व त्या बिलाला आमचा तीव्र विरोध असल्याचे इंदिरा गांधींना जगजीवनरामांच्या समक्ष सांगितले.
बंजारा समाजाची बाजू मांडण्याची जबाबदारी नाईक यांनी ज्यांच्यावर सोपविली होती त्यांनी या प्रकरणी मौन धारण करणे पसंत केले. बंजारा समाजाची बाजू मांडणारा कोणी नसल्यामुळे अनुसूचित जमाती सुधारणा विधेयक १९६८, लोकसभेत चर्चेविना तसेच प्रलंबित राहिले. ते आजतागायत प्रलंबित आहे. विविध आयोगांच्या शिफारशींनुसार बंजारा समाजाला आंध्रप्रदेश, कर्नाटकसह बऱ्याच राज्यांतील अनुसूचित जाती, जमातीचे आरक्षण प्राप्त झाले. आंध्रप्रदेशमध्ये बंजारा समाज अनुसूचित जमातीत समाविष्ट आहे. तिथे या समाजाला आजही अनुसूचित जमातींचे आरक्षण मिळते.
१९५६ च्या भाषावर प्रांतरचनेनुसार आंध्रप्रदेशातून मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांचा महाराष्ट्रात समावेश झाला. या जिल्ह्यांतील बंजारा समाजाला आंध्रमध्ये असताना मिळणारे अनुसूचित जमातींचे आरक्षण न मिळता महाराष्ट्रात त्यांना विमुक्त जातीचे नाममात्र आरक्षण मिळाले. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र शासनाने १८७१ च्या मूळ गुन्हेगार समजल्या जाणाऱ्या जमातींना येथे आरक्षण देताना त्यांना अनुसूचित जाती जमातीला मिळणाऱ्या सर्व आरक्षणविषयक सुविधा सारख्याच प्रमाणात मिळतील असे जाहीर केले होते. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काही झाली नाही. कारण या जमातींना केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्यें आरक्षण नाही, केंद्रीय बजेटमध्ये लोकसंख्येप्रमाणे तरतूद नाही, केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती नाही. राजकीय क्षेत्रात आरक्षण नाही. परिणामी त्यांचे आरक्षण हे नामधारी आरक्षण ठरल्याची सल या प्रवर्गात व त्यातही विशेष करून बंजारा समाजात कायम आहे. त्यातही आंध्रप्रेशातून महाराष्ट्रात समावेश झाल्यानंतर बंजारा कुटुंबातील आंध्रप्रदेशातील भाऊ अनुसूचित जमातीचे आरक्षण घेत आहे, तर महाराष्ट्रातील दुसरा भाऊ या आरक्षणापासून वंचित आहे.
बंजारा समाजाच्या महापुरुषांपैकी वसंतराव नाईक यांनी बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमाती आरक्षणासाठी केलेली मजबूत पायाभरणी व त्यानंतर धर्मगुरु रामरावबापू महाराज यांनी त्यांच्या हयातीत वारंवार दिल्ली दरबारी पाय झिजवून तत्कालीन सर्व पंतप्रधानांना केलेली अनुसूचित जमातीची मागणी दुर्दैवाने पूर्ण झाली नाही. रामरावबापू महाराजांना अलीकडच्या सर्वच पंतप्रधानांनी वेळोवेळी आश्वासन दिले; मात्र ते वास्तवात उतरू शकले नाही. रामरावबापू तर म्हणायचे, ‘‘मी बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळून दिल्याशिवाय देहत्याग करणार नाही.’’ मात्र राज्यकर्त्यांनी बंजारा समाजाला सतत झुलवत ठेवले आहे. डिजिटल समाजमाध्यमांच्या या आधुनिक व प्रगत जगातील बंजारा तरुणांना सर्व इतिहास हैद्राबाद गॅझेटियरच्या निमित्ताने कळल्यामुळे ते पेटून उठले असून आता आरपारची लढाई लढण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. त्यात त्यांना ज्येष्ठ, कनिष्ठ, महिला सर्व समाजघटक साथ देत असल्यामुळे त्यांचा जोश दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यानिमित्ताने संपूर्ण बंजारा समाज एकवटला आहे. हे आंदोलन आक्रमक व हिंसक होऊ नये, यासाठी सरकारने संयमाने त्यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्यावर सकारात्मक तोडगा काढणे गरजेचे आहे.