ठाणे : सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित जमिनीच्या हक्काबाबत खटला प्रलंबित असताना राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने थेट बिवलकर कुटुंबियांच्या वारसांना जमीन कशी दिली, असा थेट प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार ( Rohit Pawar ) यांनी सोमवारी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मोठा स्फोटक आरोप केला. शिंदे गटाचे विद्यमान मंत्री संजय शिरसाठ यांची सिडको मंडळाच्या अध्यक्ष पदावर केलेली नेमणूक ही जमीन घोटाळ्यासाठीच होती, असा आरोपही पवार यांनी केला. याच प्रकरणी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते संजय राऊत ( Sanjay Raut) यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ( Amit Shah ) यांना पत्र पाठविले असून या पत्राची सर्वत्र चर्चा होत आहे.
प्रिय अमित भाई, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार घोषणा केली आहे, “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा”, असे आश्वासन देत की भ्रष्ट व्यक्तींना वाचवले जाणार नाही आणि त्यांना तुरुंगात डांबले जाईल. मात्र वास्तव अगदी उलटे दिसत आहे, कारण तपास यंत्रणा, तुमच्या नेतृत्वाखाली, भ्रष्ट व्यक्तींना संरक्षण देत असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात, नगरविकास विभाग आणि सिडको ५०,००० कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्यात सामील आहेत, जिथे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी कथितपणे किमान २०,००० कोटी रुपये खिशात घातले आहेत. उघडपणे असा दावा केला जातो की, या रकमेपैकी १०,००० कोटी रुपये दिल्लीतील “बॉसेस”ना देण्यात आले, ज्याचा अर्थ तुमच्याकडे होतो, कारण तुम्ही शिंदे यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहात, असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
सिडको अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली
रायगड जिल्ह्यातील हा जमीन घोटाळा धक्कादायक आहे. तब्बल ४,०७८ एकर वनक्षेत्रातील जमीन, जी शासनाच्या ताब्यात होती, ती बेकायदेशीरपणे बिवळकर कुटुंबाला हस्तांतरित करण्यात आली. १२.५% जमीन वाटप योजनेनुसार, बिवळकर कुटुंब मागील ३० वर्षांपासून अपात्र असतानाही, नगरविकास मंत्री आणि सिडको अध्यक्षांनी मनमानीने त्यांना पात्र ठरवले. हा हस्तांतरण व्यवहार करण्यासाठी, एकनाथ शिंदे यांनी संजय शिरसाट यांची फक्त २५ दिवसांसाठी सिडको अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आणि त्याच कालावधीत जमीन वाटपाची प्रक्रिया घाईघाईने पूर्ण करण्यात आली, असा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे.
लाचेच्या माध्यमातून व्यवहार करण्यात आला
आजही, या भागातील हजारो प्रकल्पग्रस्त लोक सिडकोच्या जमीन वाटप योजनेखाली भूमिहीन आहेत. सिडको अधिकारी निर्लज्जपणे सांगतात की गरीब आणि वंचित प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी जमीन उपलब्ध नाही. तरीसुद्धा आश्चर्य म्हणजे, फक्त बिवळकर कुटुंबालाच ५०,००० कोटी रुपयांची जमीन देताना कुठलाही अडथळा आला नाही. हे कुटुंब जमिनीच्या पात्रतेत नव्हते, तरीही किमान २०,००० कोटी रुपयांच्या लाचेच्या माध्यमातून हा व्यवहार करण्यात आला, असा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे.
ईडीमार्फत चौकशी करावी
हे तुमच्या आश्रयाखाली महाराष्ट्रात फोफावलेल्या कारभाराचे प्रमुख उदाहरण आहे आणि राज्याच्या विकासाच्या नाशात तुम्ही कसा हातभार लावला आहे, याचे द्योतक आहे. एकनाथ शिंदे, संजय शिरसाट आणि या घोटाळ्यात सामील असलेल्या सिडको अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने मी मागणी करतो की, शिंदे आणि शिरसाट यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे आणि ५०,००० कोटी रुपयांच्या या जमीन घोटाळ्याबाबत केस नोंदवून ईडी (Enforcement Directorate) मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे. हा घोटाळा महसूल विभाग, नगरविकास विभाग, सिडको अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या संगनमताने पार पडला आहे. यात सरकार आणि जनतेची फसवणूक झाली आहे. या सर्वासाठी तुम्ही शेवटी जबाबदार आहात, म्हणून मी हे पत्र तुम्हाला लिहीत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.