हृषिकेश देशपांडे
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर व्यक्तिगत टीका केली. त्यानंतर जरांगे यांच्याविरोधात भाजप असा संघर्ष तीव्र झाला. सरकारने याप्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली. आता तर त्यांच्या वादग्रस्त विधानांच्या चौकशीची घोषणाच करण्यात आली. दोन्ही बाजूंची वक्तव्ये पाहता हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता दिसते. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असून, सत्ताधारी विशेषत भाजप परिस्थितीचा अंदाज घेत, पावले टाकत आहे. हा तिढा वाढल्यास राज्यात २७ जवळपास ते २८ टक्के असलेल्या मराठा समाजाच्या मतांवर परिणाम होण्याची धास्ती भाजपला आहे. अर्थात ही सारीच मते भाजपविरोधात जातील असा मुद्दा नाही. मात्र यातून कटुता वाढणार नाही याची काळजी भाजप घेत आहे. त्यासाठी मराठवाड्यात पक्षाला विशेष मेहनत घ्यावी लागेल. आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे हे याच भागातून येतात. भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर माजी मुख्यमंत्री तसेच काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांना प्रवेश देऊन नांदेड तसेच हिंगोली या त्यांचा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघात जागा राखता येतील याची तजवीज केली. अर्थात हिंगोलीची जागा भाजपच्या मित्र पक्षाकडे आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ताडोबातील वन्यजीवमानव संघर्षात ‘एआय’ नेमके काय करणार?
जागावाटपाचा तिढा
राज्यातील लोकसभेच्या ४८ पैकी ८ जागा या मराठवाड्यातील आहेत. गेल्या वेळी म्हणजे २०१९ मध्ये भाजपला चार जागा मिळाल्या होत्या. एकत्रित शिवसेनेला तीन तर एआयएमआयएमला एका ठिकाणी विजय मिळाला. शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाच्या तीनपैकी परभणी तसेच हिंगोलीतील खासदार हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर राहिले. धाराशीवमधील खासदार उद्धव ठाकरे गटाच्या पाठिशी आहेत. विधानसभेच्या मराठवाड्यातील ४८ जागांपैकी २०१९ मध्ये भाजपने १८ जागा जिंकल्या. तर एकत्रित शिवसेनेला १२ तर काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्रित निवडणूक लढवली होती. त्यांना अनुक्रमे ७ व १४ जागा मिळाल्या. या जागा पाहता मराठवाड्यात भाजप क्रमांक एकचा पक्ष आहे. मात्र जागावाटपाचा तिढा कसा सुटतो, यावर लोकसभेचा निकाल अवलंबून असेल. उदाहरण घ्यायचे तर, परभणीच्या जागेवर तिनही पक्षांनी दावा केला आहे. तसेच संभाजीनगर व धाराशीव येथील जागांवर शिंदे गट आग्रही आहे. भाजपही या जागांसाठी ठाम दिसतो. धाराशिवमध्ये काँग्रेसमधील एक बडा नेता भाजपच्या मार्गावर आहे. यातूनच जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी चुरस होऊ शकते. अशा स्थितीत वरिष्ठ पातळीवर मार्ग काढणे आव्हान ठरेल. ज्येष्ठ नेते यावर काहीही भाष्य करत नाहीत. शिंदे गटाचे खासदार गजानन किर्तीकर यांनी ‘आम्ही लोकसभेच्या २० पेक्षा कमी जागा मान्य करणार नाही’ असे स्पष्ट केले. खासदारांच्या बैठकीतही पूर्वीच्या १८ जागांवर ठाम राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. अजित पवार यांचाही गट महायुतीमध्ये आला आहे. याखेरीज महायुतीमधील छोटे पक्षही काही जागांवर दावा करत आहेत. यामुळेच राज्यातील बहुसंख्य जागेवर महायुतीतील दोन ते तीन पक्ष दावेदार आहेत असे चित्र निर्माण झाले.
मराठवाड्यात आव्हान
मराठवाड्यात गेल्या तीन दशकांत शिवसेनेची ताकद वाढली. मात्र आता त्यांच्यात फूट पडली. दोन्ही गटांना ताकद दाखवून द्यायची संधी आहे. भाजपची बीड, जालना येथे ताकद चांगली आहे. जालन्यात विद्यमान खासदार तसेच रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यापुढे आव्हान नव्हते. विरोधकांकडे तगडा उमेदवार नव्हता. मात्र आता परिस्थिती काहीशी बदलली आहे. मराठा आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे हे जालना जिल्ह्यातूनच येतात. या ठिकाणी आंदोलनाचा परिणामही मतदानातून दिसेल. अर्थात दानवे हे जनतेत मिसळणारे आहेत. त्यामुळे त्यांना परिस्थितीचा अंदाज असेलच. नांदेडला अशोक चव्हाण आल्यामुळे पक्षाची बाजू भक्कम झाली आहे. लातूरमध्ये उमेदवारीवरून भाजपमध्येच चुरस असून, हा तिढा पक्षाला सोडवावा लागेल. छत्रपती संभाजीनगरची जागा प्रतिष्ठेची आहे. तेथे यंदा भाजप उमेदवार देण्याच्या तयारीत आहे. सध्या येथे एमआयएमचे खासदार आहेत. वंचित बहुजन आघाडी गेल्या वेळी एमआयएमच्या पाठिशी होती. यंदा त्यांची भूमिका निर्णायक ठरेल. प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाडीत गेल्यास या जागेवर चुरशीची तिरंगी लढत होईल. परभणीत शिंदे गटाचा खासदार असला तरी, अजित पवार या जागेसाठी आग्रही आहे. या विभागात ही जागा कदाचित त्यांना जाण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकही सदस्य नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘इंटरपोल’च्या नोटिसांचा वापर राजकीय हेतूने केला जातो? या संस्थेचं नेमकं काम काय? जाणून घ्या…
दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ
मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा सरकारने केल्याने त्याचा लाभ मिळेल असा महायुतीचा आडाखा आहे. मराठा समाजाबरोबरच इतर मागासवर्गीयांची मतेही मिळतील अशी यातून रणनीती दिसते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. गेल्या तीन दशकांत ओबीसी मते मोठ्या प्रमाणात भाजपला मिळतात असा अनुभव आहे. त्यातच लोकसभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर मते पडतात. येथे उमेदवार कोण आहे, याला फारसे महत्त्व नसते. यंदाही हेच प्रारूप कायम राहिल्यास भाजपला मराठवाड्यातील जागा राखण्याची अपेक्षा बाळगता येईल.
दुष्काळाने चिंता
राज्यात यंदा पुरेसा पाऊस झाला नाही. मराठवाड्यातील एकूण आठ जिल्ह्यांपैकी अनेक ठिकाणी चार दिवसांनी पाणी येते, इतकी गंभीर स्थिती आहे. टँकरचे दरही चढे आहेत. एप्रिलमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. आताच टंचाईच्या झळा भासत असल्याने आणखी दोन महिन्यांनी पाणीपुरवठ्याचे स्वरूप भीषण होईल. ही जरी नैसर्गिक आपत्ती असली, तरी धोरणकर्ते म्हणून काही प्रमाणात सत्ताधाऱ्यांवर जनतेचा रोष राहतो. यामुळे दुष्काळ निवारणात सरकारची कशी पावले पडतात त्यावरही काही प्रमाणात निकालाचे भवितव्य अवलंबून राहील.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर व्यक्तिगत टीका केली. त्यानंतर जरांगे यांच्याविरोधात भाजप असा संघर्ष तीव्र झाला. सरकारने याप्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली. आता तर त्यांच्या वादग्रस्त विधानांच्या चौकशीची घोषणाच करण्यात आली. दोन्ही बाजूंची वक्तव्ये पाहता हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता दिसते. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असून, सत्ताधारी विशेषत भाजप परिस्थितीचा अंदाज घेत, पावले टाकत आहे. हा तिढा वाढल्यास राज्यात २७ जवळपास ते २८ टक्के असलेल्या मराठा समाजाच्या मतांवर परिणाम होण्याची धास्ती भाजपला आहे. अर्थात ही सारीच मते भाजपविरोधात जातील असा मुद्दा नाही. मात्र यातून कटुता वाढणार नाही याची काळजी भाजप घेत आहे. त्यासाठी मराठवाड्यात पक्षाला विशेष मेहनत घ्यावी लागेल. आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे हे याच भागातून येतात. भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर माजी मुख्यमंत्री तसेच काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांना प्रवेश देऊन नांदेड तसेच हिंगोली या त्यांचा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघात जागा राखता येतील याची तजवीज केली. अर्थात हिंगोलीची जागा भाजपच्या मित्र पक्षाकडे आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ताडोबातील वन्यजीवमानव संघर्षात ‘एआय’ नेमके काय करणार?
जागावाटपाचा तिढा
राज्यातील लोकसभेच्या ४८ पैकी ८ जागा या मराठवाड्यातील आहेत. गेल्या वेळी म्हणजे २०१९ मध्ये भाजपला चार जागा मिळाल्या होत्या. एकत्रित शिवसेनेला तीन तर एआयएमआयएमला एका ठिकाणी विजय मिळाला. शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाच्या तीनपैकी परभणी तसेच हिंगोलीतील खासदार हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर राहिले. धाराशीवमधील खासदार उद्धव ठाकरे गटाच्या पाठिशी आहेत. विधानसभेच्या मराठवाड्यातील ४८ जागांपैकी २०१९ मध्ये भाजपने १८ जागा जिंकल्या. तर एकत्रित शिवसेनेला १२ तर काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्रित निवडणूक लढवली होती. त्यांना अनुक्रमे ७ व १४ जागा मिळाल्या. या जागा पाहता मराठवाड्यात भाजप क्रमांक एकचा पक्ष आहे. मात्र जागावाटपाचा तिढा कसा सुटतो, यावर लोकसभेचा निकाल अवलंबून असेल. उदाहरण घ्यायचे तर, परभणीच्या जागेवर तिनही पक्षांनी दावा केला आहे. तसेच संभाजीनगर व धाराशीव येथील जागांवर शिंदे गट आग्रही आहे. भाजपही या जागांसाठी ठाम दिसतो. धाराशिवमध्ये काँग्रेसमधील एक बडा नेता भाजपच्या मार्गावर आहे. यातूनच जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी चुरस होऊ शकते. अशा स्थितीत वरिष्ठ पातळीवर मार्ग काढणे आव्हान ठरेल. ज्येष्ठ नेते यावर काहीही भाष्य करत नाहीत. शिंदे गटाचे खासदार गजानन किर्तीकर यांनी ‘आम्ही लोकसभेच्या २० पेक्षा कमी जागा मान्य करणार नाही’ असे स्पष्ट केले. खासदारांच्या बैठकीतही पूर्वीच्या १८ जागांवर ठाम राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. अजित पवार यांचाही गट महायुतीमध्ये आला आहे. याखेरीज महायुतीमधील छोटे पक्षही काही जागांवर दावा करत आहेत. यामुळेच राज्यातील बहुसंख्य जागेवर महायुतीतील दोन ते तीन पक्ष दावेदार आहेत असे चित्र निर्माण झाले.
मराठवाड्यात आव्हान
मराठवाड्यात गेल्या तीन दशकांत शिवसेनेची ताकद वाढली. मात्र आता त्यांच्यात फूट पडली. दोन्ही गटांना ताकद दाखवून द्यायची संधी आहे. भाजपची बीड, जालना येथे ताकद चांगली आहे. जालन्यात विद्यमान खासदार तसेच रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यापुढे आव्हान नव्हते. विरोधकांकडे तगडा उमेदवार नव्हता. मात्र आता परिस्थिती काहीशी बदलली आहे. मराठा आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे हे जालना जिल्ह्यातूनच येतात. या ठिकाणी आंदोलनाचा परिणामही मतदानातून दिसेल. अर्थात दानवे हे जनतेत मिसळणारे आहेत. त्यामुळे त्यांना परिस्थितीचा अंदाज असेलच. नांदेडला अशोक चव्हाण आल्यामुळे पक्षाची बाजू भक्कम झाली आहे. लातूरमध्ये उमेदवारीवरून भाजपमध्येच चुरस असून, हा तिढा पक्षाला सोडवावा लागेल. छत्रपती संभाजीनगरची जागा प्रतिष्ठेची आहे. तेथे यंदा भाजप उमेदवार देण्याच्या तयारीत आहे. सध्या येथे एमआयएमचे खासदार आहेत. वंचित बहुजन आघाडी गेल्या वेळी एमआयएमच्या पाठिशी होती. यंदा त्यांची भूमिका निर्णायक ठरेल. प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाडीत गेल्यास या जागेवर चुरशीची तिरंगी लढत होईल. परभणीत शिंदे गटाचा खासदार असला तरी, अजित पवार या जागेसाठी आग्रही आहे. या विभागात ही जागा कदाचित त्यांना जाण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकही सदस्य नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘इंटरपोल’च्या नोटिसांचा वापर राजकीय हेतूने केला जातो? या संस्थेचं नेमकं काम काय? जाणून घ्या…
दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ
मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा सरकारने केल्याने त्याचा लाभ मिळेल असा महायुतीचा आडाखा आहे. मराठा समाजाबरोबरच इतर मागासवर्गीयांची मतेही मिळतील अशी यातून रणनीती दिसते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. गेल्या तीन दशकांत ओबीसी मते मोठ्या प्रमाणात भाजपला मिळतात असा अनुभव आहे. त्यातच लोकसभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर मते पडतात. येथे उमेदवार कोण आहे, याला फारसे महत्त्व नसते. यंदाही हेच प्रारूप कायम राहिल्यास भाजपला मराठवाड्यातील जागा राखण्याची अपेक्षा बाळगता येईल.
दुष्काळाने चिंता
राज्यात यंदा पुरेसा पाऊस झाला नाही. मराठवाड्यातील एकूण आठ जिल्ह्यांपैकी अनेक ठिकाणी चार दिवसांनी पाणी येते, इतकी गंभीर स्थिती आहे. टँकरचे दरही चढे आहेत. एप्रिलमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. आताच टंचाईच्या झळा भासत असल्याने आणखी दोन महिन्यांनी पाणीपुरवठ्याचे स्वरूप भीषण होईल. ही जरी नैसर्गिक आपत्ती असली, तरी धोरणकर्ते म्हणून काही प्रमाणात सत्ताधाऱ्यांवर जनतेचा रोष राहतो. यामुळे दुष्काळ निवारणात सरकारची कशी पावले पडतात त्यावरही काही प्रमाणात निकालाचे भवितव्य अवलंबून राहील.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
