आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गुन्हेगारी रोखण्यास मदत व्हावी, यासाठी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलिस संघटना म्हणजे ‘इंटरपोल’ काम करते. साधारणत: या संघटनेद्वारे गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी विविध देशांबरोबर माहितीचे आदानप्रदान केले जाते. तसेच एखादा व्यक्ती गुन्हा करून देशाबाहेर गेला असल्यास अशा व्यक्तीच्या शोधासाठी इंटरपोलकडून नोटीसही जारी केली जाते. मात्र, इंटरपोलच्या याच नोटीस प्रणालीवर आता विविध स्तरांतून टीका होऊ लागली आहे. राजकीय स्वार्थासाठी इंटरपोलच्या नोटीसचा वापर केला जात असल्याचं या टिकाकारांचं म्हणणं आहे.
दरम्यान, ‘इंटरपोल’ ही संस्था नेमकी काय आहे? ‘इंटरपोल’ची नोटीस प्रणाली कशाप्रकारे काम करते? आणि महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय हेतूने या नोटीस प्रणालीचा वापर केला जातो का? याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
‘इंटरपोल’ ही संस्था नेमकी काय आहे?
इंटरपोल ही एक आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलिस संघटना आहे. जगभरातील १९५ देश या संघटनेचे सदस्य असून याचे मुख्यालय लियोन, फ्रान्समध्ये आहे. याशिवाय जगभरात याचे सात प्रादेशिक ब्युरोही आहेत. इंटरपोलची स्थापना १९२३ मध्ये करण्यात आली होती. मात्र, भारत १९४९ मध्ये या संघटनेचा सदस्य बनला. या संघटनेतील सर्व सदस्य देश त्यांच्या देशातील काही पोलिस अधिकाऱ्यांना इंटरपोलमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठवतात. विविध देशांत घडलेल्या गुन्ह्यांचा छडा लावण्याचे काम इंटरपोलद्वारे केले जाते. इंटरपोलचे सदस्य देश आपल्या देशाबाहेर गेलेल्या एखाद्या गुन्हेगाराविरुद्ध नोटीस जारी करण्यास सांगू शकतात.
‘इंटरपोल’ची नोटीस प्रणाली कशाप्रकारे काम करते?
‘इंटरपोल’कडून साधारणत: सात प्रकारच्या नोटीस पाठवल्या जातात. यामध्ये रेड कॉर्नर नोटीस, यलो कॉर्नर नोटीस, ब्लू कॉर्नर नोटीस, ब्लॅक कॉर्नर नोटीस, ग्रीन कॉर्नर नोटीस, ऑरेंज कॉर्नर नोटीस आणि पर्पल कॉर्नर नोटीस यांचा समावेश असतो. याशिवाय इंटरपोलकडून ‘युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल स्पेशल नोटीस’ ही पाठवली जाते. ही नोटीस केवळ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या आदेशानंतरच पाठवली जाते.
‘इंटरपोल’कडून साधारणत: सात प्रकारच्या नोटीस पाठवल्या जात असल्या तरी यापैकी ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटीस आणि ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस या सर्वाधिक प्रचलित आहेत. इंटरपोलकडून या दोन नोटिशींचा वापर सर्वाधिक केला जातो.
‘ब्लू कॉर्नर’ नोटीस म्हणजे काय?
एखाद्या व्यक्तीची चौकशी करायची असल्यास ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटीस जारी केली जाते. ही नोटीस जारी केल्यानंतर संबंधित देशाच्या पोलिसांना यासंदर्भातील माहिती इंटरपोलला देणे बंधनकारक असते. या माहितीमध्ये संबंधित व्यक्तीची ओळख, त्याचा गुन्हेगारी अहवाल, पत्ता इत्यादींचा समावेश असतो. ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटीसचे उदाहरण बघायचं झाल्यास, काही दिवसांपूर्वीच इंटरपोलने बाबा नित्यानंद विरोधात ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटीस जारी केली होती.
‘रेड कॉर्नर’ नोटीस म्हणजे काय?
एखाद्या गुन्हेगाराला अटक करण्यासाठी रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली जाते. याद्वारे जगभरातील पोलिसांना त्या गुन्हेगाराची माहिती कळवली जाते. ही नोटीस तेव्हा काढली जाते, जेव्हा एखाद्या गुन्हेगाराने देशातून पलायन केल्याचा संशय असतो. यानंतर सर्व देशांमधील तपास यंत्रणा या गुन्हेगाराचा शोध घेण्यासाठी सतर्क होतात व अलर्ट जारी करू शकतात, ज्यामुळे त्या गुन्हेगाराला पकडणे शक्य होऊ शकते. या नोटीसमध्ये त्या गुन्हेगाराचे वर्णन, नाव, वय, ओळख आणि बोटांच्या ठशांचीदेखील माहिती दिली जाते.
‘ब्लू कॉर्नर’ आणि ‘रेड कॉर्नर’मध्ये नेमका फरक काय?
‘ब्लू कॉर्नर’ ही एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा करण्यापूर्वी जारी केली जाते, तर ‘रेड कॉर्नर’ ही एखाद्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जारी केली जाते. त्यानुसार ती व्यक्ती सदस्य राष्ट्रात प्रवास करताना आढळल्यास त्याला ताब्यात घेतलं जाते.
२०१८ मध्ये इंटरपोलकडून पंजाब नॅशनल बँकेच्या १३,५७८ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी फरार आरोपी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच गुरपतवंत सिंग पन्नून यांच्या विरोधात ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस जारी करण्याची भारताची याचिका इंटरपोलने फेटाळली होती. यासाठी भारताने पन्नून संदर्भात योग्य ती माहिती दिली नसल्याचे कारण इंटरपोलकडून देण्यात आले होते. तसेच यामागे राजकीय हेतू असू शकतो, असा संशय इंटरपोलने व्यक्त केला होता.
इंटरपोलच्या नोटीस प्रणालीचा वापर राजकीय हेतूने केला जातो?
इंटरपोलच्या घटनेनुसार नोटीस जारी करण्याची मागणी राजकीय हेतूने प्रेरित असेल, तर ती मागणी मान्य केली जात नाही. मात्र, या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यात इंटरपोल अपयशी ठरल्याचं मानवाधिकार संघटनांचं म्हणणं आहे. या नोटीस प्रणालीचा सर्वाधिक गैरवापर हा रशियाकडून केला जात असल्याचा आरोपही या संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांविरोधात अनेकदा नोटीस बजावण्याची मागणी केली आहे. तसेच इंटरपोलकडे नोटीस जारी करण्यासाठी येणाऱ्या एकूण मागण्यांपैकी ३८ टक्के मागण्या रशियाकडून येत असल्याचे अमेरिकेतील फ्रिडम हाऊस संस्थेने म्हटलं आहे.
रशियाव्यतिरीक्त चीन, इराण, तुर्कस्तान आणि ट्युनिशिया या देशांकडूनही या प्रणालीचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोपही आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने केला आहे. दरम्यान, नोटीस प्रणालीवरील वाढत्या टीकेनंतर इंटरपोलने नोटीस प्रणालीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तरीही यात अनेक त्रृटी असल्याचे मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे.
