स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होताच सत्ताधारी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील मतभेद चव्हाट्यावर येऊ लागले आहेत. महानगरपालिकांची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली. नगराध्यक्षपदांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. जिल्हा परिषदेत आरक्षण आणि मतदारयादीही अंतिम झाली. दिवाळीनंतर लगेचच राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. त्यानंतर २४७ नगरपालिका आणि १४७ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. सर्वात शेवटी २९ महानगरपालिकांची निवडणूक पार पडेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीअखेर निवडणुका पार पाडण्याचा आदेश दिल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने सारी प्रक्रिया सुरू केली आहे. अन्यथा अजूनही या निवडणुका लांबणीवर पडल्या असत्या. ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागाला मोठा फटका बसला. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा निवडणुकीत फटका बसू शकतो. यामुळेच निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी घाईघाईत शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या मदतीचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. जेणे करून निवडणुकीत फटका बसू नये याची खबरदारी सत्ताधाऱ्यांनी घेतली आहे.
महायुती काय किंवा महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांसाठी एकत्र लढणे हे मोठे आव्हान आहे. महायुतीतील भाजपला पहिला क्रमांक कायम ठेवायचा आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अजूनही मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा कायम आहे. भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांना आपली ताकद दाखवून देण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे त्यांचे गणित आहे. राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांना आपल्या प्रभाव क्षेत्रात भाजप किंवा शिंदे गटाने हस्तक्षेप करू नये, अशी अपेक्षा आहे. इथेच सारे अवघड गणित आहे. दसरा मेळाव्यात एकनाथ शिंदे यांनी महायुतीचा भगवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत फडकवायचा आहे, असे जाहीर केले.
त्याआधी जूनमध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या वर्धापनदिन सोहळ्यात मुंबईवर शिवसेनेचा भगवा फडकवायचा आहे, असे आवाहन शिंदे यांनी केले होते. उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधू एकत्र येण्याचे जवळपास निश्चित झाल्याने शिंदे यांच्या शिडातील हवा कमी कमी होऊ लागल्याची लक्षणे आहेत. मध्यंतरी दररोज शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्यासाठी रांग लागली होती. पण ठाकरे बंधू एकत्र येण्याचे जसे जसे पक्के होत गेले तसे शिवसेना ठाकरे गटातून शिंदे यांच्याकडे जाण्याचा ओघ आटला. उलट शिंदे यांच्याकडे गेलेले ठाकरे गटाचे काही माजी नगरसेवक स्वगृही परतण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळेच शिंदे यांनी कुंपणावर असलेल्या काही माजी नगरसेवकांना बोलावून कोणी फुटणार नाही याची खबरदारी घेतली. पण निवडणुकीचे जसे जसे वातावरण तापेल तसे आयाराम – गयाराम जोरात सुरू होईल.
मुंबई व अन्यत्र शिंदे यांना आता भाजपची गरज भासू लागली आहे. यातूनच शिंदे यांचा सूर बदलून महायुतीचा घोष सुरू झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत शिंदे यांना फटका बसल्यास शिवसेनेची पीछेहाट सुरू होऊ शकेल. हा धोका ओळखूनच शिंदे अधिक सावध झाले आहेत.
दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे शिंदे यांच्याप्रमाणे तेवढे आक्रमक नाहीत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड किंवा अन्य काही प्रभाव क्षेत्रात आपल्याला मुक्तवाव मिळावा अशी त्यांची माफक अपेक्षा आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या स्वबळावर लढण्याचे अजित पवार यांनी आधीच जाहीर केले आहे. स्वबळावर लढल्यास कार्यकर्त्यांना संधी मिळून पक्ष विस्तार होऊ शकतो हे लक्षात घेऊनच अजित पवारांची ही व्यूहरचना आहे.
मुंबईत महायुती म्हणून लढायचे आणि अन्यत्र तिन्ही पक्षांनी स्वबळावर लढायचे अशी महायुतीच्या शीर्षस्थ नेत्यांची आधी योजना होती. पण बदलती राजकीय समीकरणे, महायुती सरकारच्या विरोधात निर्माण झालेली काहीशी नाराजी हे सारे घटक लक्षात घेता भाजप व अन्य दोन्ही मित्र पक्षांना एकत्र बसून पुन्हा एकदा व्यूहरचना निश्चित करावी लागणार आहे.
महाविकास आघाडीत चौथ्यामुळे तिढा
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येतील असे आता तरी चित्र निर्माण झाले आहे. ‘एकत्र आलो ते एकत्र राहण्यासाठीच’ हे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. दोन्ही ठाकरे बंधूंच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत. मुंबईतील जागावाटपांवर उभयतांमध्ये चर्चाही झाली आहे. राज ठाकरे हे शिवसेना ठाकरे गटाबरोबर लढणार असल्याने महाविकास आघाडीत तिढा निर्माण झाला आहे. राज ठाकरे यांना बरोबर घेण्यास काँग्रेसचा आक्षेप आहे. यातूनच महाविकास आघाडीत नवा भिडू नको, अशी भूमिका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मांडली. राज ठाकरे यांना बरोबर घेतल्यास हिंदी पट्ट्यात त्याचा फटका बसू शकतो, अशी काँग्रेस नेत्यांना भीती आहे. काँग्रेसचा आक्षेप असल्यास शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट यांनी एकत्र लढावे या पर्यायांवर विचारविनिमय सुरू झाला आहे. म्हणजेच काँग्रेसला राज्यात स्वबळावर ताकद अजमावी लागेल. तसाही काँग्रेसमध्ये स्वबळावर लढावे, अशी नेतेमंडळींची मागणी आहे.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महाविकास आघाडीत आलेले शैथील्य अजूनही दूर झालेले नाही. काँग्रेसने नाना पटोले यांच्याऐवजी हर्षवर्धन सपकाळ तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने जयंत पाटील यांच्याऐवजी शशिकांत शिंदे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियु्क्ती केली. पावसाळी अधिवेशनान माणिकराव कोकाटे हे सभागृहात मोबाईलवर रमी खेळत असल्याची चित्रफीत राष्ट्रवादीच्या रोहित पवार यांनी जाहीर करून वादळ निर्माण केले होते. विरोधकांनी हा विषय लावून धरल्याने कोकाटे यांचे कृषि खाते काढून घेण्यात आले. हा विरोधकांचा मोठा विजय होता.
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या डान्सबारवर पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात महिला सापडल्याचा मुद्दा शिवेनेचे अनिल परब यांनी लावून धरला होता. त्यातून कदम हे अडचणीत आले. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिररसाट यांच्यावर अनेक आरोप झाले. त्यांच्या मुलासाठी हाॅटेलची लिलावाची किंमत कमी करण्यात आल्याच्या आरोपांनंतर शिरसाट यांनी माघार घेतली होती. त्याआधी बीडमधील संतोष देशमुख या सरपंचाच्या हत्येवरून धनंजय मुंडे यांना विरोधकांनी चांगलेच घेरले होते. त्यात मुंडे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आहेत तस तसे वातावरण तापू लागले आहे. महायुतीतील तिढा सोडविण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची असेल. भाजप नेत्यांची गणिते काय आहेत यावर सारे अवलंबून आहे.
-संतोष प्रधान, santosh.pradhan@expressindia.com