मुंबई : हैदराबाद गॅझेट स्वीकारण्याच्या शासननिर्णयामुळे सरसकट कुणबी दाखले मिळतील, असा दावा मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे करीत असले तरी या शासननिर्णयामुळे कोणालाही सरसकट ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही आणि पुरावे तपासूनच कुणबी दाखले दिले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. यामुळे जरांगे यांच्या दाव्यात तथ्य नाही असाच अर्थ मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरून निघतो.
जरांगे यांनी आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण आंदोलन केल्यावर मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व अन्य सदस्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने शासननिर्णय जारी केला होता. या निर्णयामुळे विशेषत: मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांना सरसकट कुणबी दाखले मिळतील आणि त्यासाठीची पुराव्यांची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
मराठा समाजातील अनेक नागरिकांना कुणबी दाखले मिळणार असल्याने ओबीसी समाजात अस्वस्थता आणि आपल्या हक्कांवर गदा येत असल्याबद्दल भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेते व संघटना आक्रमक झाल्या असून मुंबईत मोर्चाही काढण्यात येणार आहे. काही नेते या शासननिर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका झाल्या आहेत आणि आणखीही होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी शासन ओबीसी समाजाच्या पाठिशी असल्याचा निर्वाळा देत कोणालाही सरसकट ओबीसी आरक्षण दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शासननिर्णय कायदेशीरच
या शासनिर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका सादर झाल्या आहेत, यासंदर्भात विचारता फडणवीस म्हणाले, न्यायालयात याचिका सादर करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. पण आम्ही अतिशय विचारपूर्वक हा शासननिर्णय जारी केला आहे व तो कायदेशीर आहे. या शासननिर्णयाद्वारे कोणालाही सरसकट आरक्षण दिलेले नाही. जे नागरिक कायद्यानुसार पुराव्यानिशी अर्ज करतील, त्यांचे पुरावे तपासून ते योग्य असतील, तरच आरक्षण दिले जाईल. राज्य सरकारची बाजू न्यायालयात योग्यप्रकारे मांडली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
ओबीसींच्या मोर्चाची आवश्यकता नाही
हा शासननिर्णय रद्द करावा, अशी ओबीसी संघटनांची मागणी आहे आणि त्यासाठी मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यासंदर्भात विचारता फडणवीस म्हणाले, मोर्चा काढण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. ओबीसी नेत्यांशी माझी चर्चा होत आहे व मी त्यांना शासननिर्णयाचा अर्थ समजून सांगितल्यावर त्यांचे समाधान होत आहे. पण कोणाला राजकीय दृष्टीने काम करायचे असेल, तर आपण थांबवू शकत नाही. पण सामाजिक दृष्टीकोनातून सांगायचे असेल, तर आमचे सरकार असेपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही किंवा त्यांच्या हक्कांवर कोणतीही गदा येणार नाही.