मुंबई : खोट्या व खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी (कुणबी) प्रमाणपत्रे जारी करण्यात येत असल्याचा आरोप अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या ओबीसी विषयक उपसमितीच्या बैठकीत मंगळवारी केला. मराठा समाजाला गेल्या तीन वर्षात २५ हजार कोटी रुपये, तर ओबीसींना २५ वर्षांत केवळ अडीच हजार कोटी रुपये देण्यात आल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. .

भुजबळांचा आरोप आणि ओबीसी समाजातील नाराजी या पार्श्वभूमीवर बोगस कुणबी प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे आणि ओबीसी समाजासाठी प्रलंबित असलेला दोन हजार ९३३ कोटी रुपयांचा निधी १५ दिवसांत वितरीत करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यानंतर दिले.

ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यास भुजबळ, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास व बहुजन कल्याण दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे, वनमंत्री गणेश नाईक आणि कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते. त्यात भुजबळ यांनी पुन्हा बोगस, खाडाखोड केलेली कागदपत्रे व नोंदीच्या आधारे कुणबी दाखले जारी करण्यात येत असल्याची तक्रार केली.

हेही वाचा

हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरु आहे. त्यात गडबड व गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप केला. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी शोधण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्याचपद्धतीने आता खोट्या किंवा बोगस नोंदी होत आहेत का, हे पाहण्यासाठी सरकारने समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली.

ओबीसींना अपुरा निधी

शासनाकडून गेल्या २५ वर्षात ओबीसी समाजासाठी केवळ अडीच हजार कोटी रुपये देण्यात आले असून मराठा समाजाला तीन वर्षात सुमारे २५ हजार कोटी रुपये देण्यात आले. ही तफावत प्रचंड असून ओबीसींना अतिशय कमी निधी देण्यात आला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी रुपये देण्यात आले.

तर, मागासवर्गीय विकास महामंडळाला केवळ पाच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. हा भेदभाव योग्य नाही, असे भुजबळ यांनी नमूद केले. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५४ टक्के असून १९३१ च्या जनगणनेतही ते नमूद आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद अतिशय फुटकळ असल्याची खंत भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

ओबीसी समाजातील मुलगे आणि मुलींसाठी जिल्हा वसतीगृहे आणि प्रादेशिक ओबीसी कार्यालयास जागा देण्याच्या प्रस्तावावरही कार्यवाही झालेली नाही. ती तातडीने करावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली. ओबीसींचा सरकारी सेवेतील अनुशेष मोठा असून सध्या केवळ ९ टक्के ओबीसी कर्मचारी कार्यरत आहेत. हा अनुशेष तातडीने भरण्यात यावा, असे भुजबळ यांनी नमूद केले.

हेही वाचा

उच्च न्यायालयात याचिका

मराठा आरक्षणासंदर्भात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत रा्ज्य सरकारने काढलेल्या शासननिर्णयाला नाभिक महासंघ, अखिल सुवर्णकार संस्था, समता परिषद यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात येणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. ओबीसींवर होत असलेल्या अन्यायामुळे चार ओबीसी बांधवांनी आत्महत्या केली असून शासनाने त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करावी, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसींसाठी १७५० कोटींची मागणी

डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागण्यांमध्ये विविध महामंडळांसाठी एक हजार ७५० कोटी रुपयांची मागणी करण्याचा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामध्ये इतर मागासवर्गीय महामंडळाला एक हजार कोटी रुपये, संलग्न मंडळाला ७५० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.