मुंबई: राज्य परिवहन महामंडळाचा(एसटी) तोटा भरुन काढण्यासाठी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्याच्या सुधारित धोरणास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडेपट्टा कराराचा कालावधी आता ६० वर्षांऐवजी ४९ वर्षांच्या दोन टप्प्यात मिळून ९८ वर्षे करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
आर्थिक संकटात सापडेल्या राज्य परिवहन महामंडळास तब्बल १० हजार कोटींचा तोटा आहे. सध्या महामडंळाचा कारभार राज्य सरकारच्या अनुदानावर चालू आहे. या संकटातून परिवहन महामंळाला बाहेर काढण्यासाठी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.राज्यात एसटीचे २५१ आगार आणि ५९८ स्थानक आहेत. एकट्या मुंबईत महामंडळाकडे १० लाख चौरस फूट पेक्षा जास्त जमीन आहे.
त्यामध्ये मुंबई सेंट्रल, परळ, दादर, कुर्ला (नेहरू नगर) बोरिवली (सुकुरवाडी) बोरिवली (नॅन्सी कॉलनी) सारख्या महत्वाच्या ठिकाणी एसटीची जागा आहे. त्याचप्रमाणे, मुंबई महानगर प्रदेशात महामंडळाच्या मालकीचे भूखंड २०.९८ लाख चौरस फूट क्षेत्रफळात पसरलेले आहेत. यामध्ये वाशी (तुर्भे), पनवेल, उरण, ठाणे (, वंदना,रेल्वे स्टेशन, मध्यवर्ती बस स्थानक), डोंबिवली, भाईंदर, कल्याण, उल्हासनगर आणि भिवंडी येथे आहेत. राज्याच्या अन्य भागातही एसटीच्या जागा आहेत. एसटीच्या जमीनींचा व्यापारी तत्वाव उपयोग करण्यासाठी यावूर्वी २००१ मध्ये आणण्यात आलेल्या धोरणात भाडेकराराचा कालावधी ३० वर्षे होता.
त्यानुसार महामंडळाने २०१६ पर्यंत राज्यातील ४५ प्रकल्प बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या धोरणानुसार राबविले. याच धोरणानुसार आणखी १३ ठिकाणी आधुनिक बसतळ उभारणे प्रस्तावित होते. पण त्याला पनवेल व छत्रपती संभाजीनगर वगळता प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे २०२४ मध्ये नवे धोरण आखण्यात आले. या धोरणात भाडेपट्टा कराराचा कालावधी ३० वर्षांवरून ६० वर्षे करण्यात आला. मात्र त्यालाही उद्योजकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महामंडळाच्या जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर व्यवहार्य व्हावा यासाठी भाडेपट्टा कराराचा कालावधी ६० वर्षांऐवजी आता ४९ वर्ष अधिक ४९ वर्षे असे एकूण ९८ वर्ष करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यात कराराचे नुतनीकरण हे प्रचलित धोरण, व नियमांनुसार करण्यात येणार आहे.