मुंबई: वातावरणीय बदलामुळे राज्यात येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये अलिकडच्या काळात कमालीची वाढ झाली असून अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे गेल्या १० वर्षात बळीराजा उद्धवस्त झाला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे वेळोवेळी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने या कालावधीत तब्बल ५४ हजार कोटींची मदत दिल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. यंदाच्या अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला असून आणखी काही दिवस याच भागाला अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक जिल्हे मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले असून सुमारे यंदा ५०-६०लाख हेक्टरपेक्षा अधिक शेतीचे नुकसान होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. तर सरकारकडून राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीच्या(एनडीआरएफ) निकषापेक्षा अधिक मदत देण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
गेल्या १० वर्षात राज्याला वारंवार नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागत असले तरी यंदाचे संकट मोठे असल्याने निकष बाजूला ठेवून मदतीची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुप्पट आणि तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देत शेतकऱ्यांची वाहवा मिळविली होती. नैसर्गिक आपत्तीचे भांडवल करुन प्रशासनावर राजकीय दबाव आणून सरकारच्या मदत निधीची लूट केली जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तसेच केंद्र सरकारने एनडीआरएफच्या मदतीत वाढ केल्यावर राज्यातही एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणेच मदत देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने मे महिन्यात घेतला आहे. त्यानुसार आता जिरायतीसाठी हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये, बागायतीसाठी १७ हजार तर फळबागांसासाठी २२ हजार ५०० रुपये अशी हेक्टरी मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मिळू शकते. यंदा ही मदत वाढविण्याची मागणी होत असून त्याबाबत मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संकटात शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याची आजवरच्या राज्यकर्त्यांची भूमिका राहिलेली असून गेल्या -१० वर्षात अशाच प्रकारे वेळोवेळी आलेल्या अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, सततचा पाऊस. गारपीट, वादळी वारे अशा नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या सुमारे सात कोटी शेतकऱ्यांना ५४ हजार ७७९ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. या काळात राज्यभरात ५७१.३० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सन २०१५-१६ पासूनच्या मदतीचा तपशील
आर्थिक वर्ष | बाधित क्षेत्र (लाख हेक्टर) | शेतकरी संख्या (लाख) | मदत (कोटी) |
२०१५-२०१६ | ५६.५० | ५३.४८ | ४१९० |
२०१६-२०१७ | ६.८५ | १०.५३ | ६०२ |
२०१७-२०१८ | ४६.१२ | ५८.७२ | ३६२२ |
२०१८-२०१९ | ९१.३५ | ८४.३२ | ६२१८ |
२०१९-२०२० | ९६.५७ | १०८.०९ | ७७५४ |
२०२०-२०२१ | ४५.६४ | ७०.७२ | ४९२३ |
२०२१-२०२२ | ५७.५६ | ७९.१७ | ५६४७ |
२०२२-२०२३ | ६७.१२ | ९४.१८ | ८६३७ |
२०२३-२०२४ | ५२.०६ | ६९.०४ | ६४२१ |
२०२४-२०२५ | ५१.५३ | ७१.४७ | ६६६० |