नाशिक – मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासन, मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस तसेच भाजपचे पदाधिकारी हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांसह विरोधी पक्षाच्या भूमिका काय अशी विचारणा करीत आहे. मुळात, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आणि जबाबदारी पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांची आहे. त्यांनीच टाळाटाळ न करता हा निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी आमदार वसंत गिते यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनापासून जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे अंतर राखल्याने सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. नंतर शिवसेनेचे (उध्दव ठाकरे) खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी पाठिंब्याची भूमिका मांडली. राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) दिंडोरीतील खासदार भास्कर भगरे यांनी मुंबईत आंदोलनस्थळी जरांगे यांची भेट घेतली. सत्ताधारी महायुतीचे सरोज अहिरे वगळता इतर आमदारांनी कोणतीही भूमिका घेतली नाही. या घटनाक्रमात ठाकरे गटाचे माजी आमदार वसंत गिते यांनी जरांगे यांच्या मागणीला पाठिंबा देत सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय लवकर घेण्याची मागणी केली आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेणे आणि आंदोलकांचे समाधान करणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. या मागणीबाबत ओबीसी घटकातील स्वयंघोषित नेते किंवा सध्या ओबीसी आणि मराठा यांच्यात वाद निर्माण होईल असे प्रयत्न करणाऱ्यांना सरकारने तातडीने समज द्यावी. मराठा समाजाला जे काही आरक्षण दिले जाणार आहे, ते कोणाच्याही वाट्यातून दुसऱ्याला देण्याचा प्रकार नाही. त्यामुळे विघ्नसंतोषी लोकांनी या विषयावर वातावरण कलूषीत करण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा देखील त्यांनी दिला.

हेही वाचा

राज्यात सर्व समाजातील नागरिक गुण्या गोविंदाने नांदतात. एकमेकांच्या सुखदुःखात सहभागी होतात. त्यांच्यात कोणताही वाद नसतो. सध्या मात्र काही विघ्न संतोषी लोक हे संबंध कसे दुरावतील यासाठी राजकीय हेतूने विधाने आणि इशारे देत आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न हा शासनाच्या अखत्यारीतील आहे. शासनाला त्याचा निर्णय घेऊ द्यावा. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व जाती धर्माच्या कार्यकर्ते आणि नागरिकांमधील सौहार्दाचे संबंध बिघडविण्याचे काम कोणत्याही समाजकंटकांना करू देऊ नये. त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी सर्व समाजातील संबंध कायम सौहार्दाचेच राहतील त्यात बाधा येणार नाही, असा विश्वास गिते यांनी व्यक्त केला.

दोन महिने आधी मुंबईतील आंदोलनाची तारीख निश्चित झाली होती. या कालावधीत सरकारने काय कार्यवाही केली, जरांगे यांच्याशी कोणती चर्चा केली, आंदोलक मुंबईत येतील त्याआधीच काही ठोस कृती का केली नाही असे अनेक प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण झाले आहेत, याकडे गिते यांनी लक्ष वेधले.