नवी मुंबई – १७ ऑक्टोबर रोजी वन विभागाने नवी मुंबई पोलिसांना दिलेल्या पत्रानंतरही बिवलकर प्रकरणात गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी सोमवारी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली. मात्र या भेटीनंतर त्यांनी पोलीस आयुक्तांवर वरून दबाव असल्याचा गंभीर आरोप केला. मात्र नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्तांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
आ. रोहित पवार यांनी सांगितले की, “सिडकोने आपली जमीन परत घ्यावी आणि ती भूमिपुत्रांना द्यावी. सरकार कोणतीही कारवाई करत नाही. आम्ही यापूर्वी आंदोलने केली आहेत, तसेच लोकायुक्तांकडेही तक्रार केली आहे. सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा या प्रकरणात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.”
त्यांनी पुढे म्हटले की, “वन विभागाने पोलिसांना पत्र देऊन बिवलकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. वन विभागाने पत्र देऊन ७ दिवस उलटले तरीही पोलिसांकडून कारवाई होत नाही. बिवलकर यांनी शासनाची जमीन हडपण्यासाठी विविध विभागांना फसवले आहे. तब्बल पाच हजार कोटींची जमीन बिवलकर यांना मिळण्यासाठी २२ दिवसांमध्ये ४२ विविध सरकारी टेबलावरून द्रुतगतीने या फाईलचा प्रवास झाला.
यावेळी सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट हे होते. त्यामुळे बिवलकर यांना लाभ होण्यासाठी ही तत्परता दाखविली तशीच कार्य तत्पुपरता सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देताना का दाखविली जात नाही असा आरोप आमदार पवार यांनी केला आहे.
पवार यांनी पोलीस आयुक्तांवर थेट टीका करताना म्हटले की, “पोलीस आयुक्त जबाबदारी पार पाडत नाहीत. त्यांच्यावर वरच्या लोकांचा दबाव आहे. मुंबई महापालिका निवडणुका होईपर्यंत कारवाई होईल, अशी शक्यता दिसत नाही.”
याच संदर्भात त्यांनी आणखी एक दावा केला की, “गृहमंत्री अमित शहा ज्या भाजप कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यासाठी आले आहेत, तीच जमीन सध्या वादग्रस्त आहे.” या सर्व वक्तव्यांमुळे बिवलकर प्रकरण पुन्हा एकदा गाजत असून, सरकार आणि पोलीस प्रशासनावर दबाव वाढला आहे.याबाबत यशवंत बिवलकर यांच्याशी संपर्क साधला असता काही वेळाने प्रतिक्रिया देतो असे सांगितले.
अजिबात कोणाचाही दबाव नाही. आम्ही या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करत आहोत. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल. – मिलिंद भारंबे, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई</strong>.