पालघर : पालघर जिल्ह्यातील केळवे गावातील केंद्र शासनाच्या सीमाशुल्क विभागाच्या आस्थापनेच्या दर्शनी नामफलकावर इंग्रजी व हिंदी भाषेला प्राधान्य देऊन राज्याच्या राजभाषेला डावलण्यात आले आहे. यामुळे मराठी भाषेचा अपमान झाला असून केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागावर योग्य ती कारवाई करण्याबाबत तक्रार करण्यात आली होती. मात्र केळवे येथील कार्यालयाचा नामफलक हा अधिकृत नियमांनुसारच असल्याचे सीमाशुल्क विभागाने आपल्या उत्तरात जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अन्वये मराठी भाषा ही राज्याच्या सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये आणि फलकांवर प्रामुख्याने वापरणे बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आस्थापनांना त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी आणि इंग्रजी सोबत अधिकृत राज्यभाषा मराठीचा वापर हा जास्तीत जास्त आणि प्रथम प्राधान्याने करण्याबाबत डिसेंबर 2020 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता.
राज्यभरातील आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेला प्राधान्य देणे अनिवार्य असताना केळवे येथील केंद्र शासनाच्या सीमाशुल्क विभागाच्या कार्यालयाच्या दर्शनी नामफलकावर इंग्रजी व त्यानंतर हिंदीत नामोल्लेख करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या राजभाषा मराठीला डावलून फलकावर इतर भाषा प्राधान्याने वापरल्या जात आहेत. त्यामुळे मराठी एकीकरण समिती यासह ग्रामस्थ, मराठी भाषा प्रेमी नाराजी व्यक्त करीत आहेत. यावर मराठी भाषा प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी जानेवारी महिन्यात करण्यात आली होती.
याबाबत पालघर उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून मे 2025 मध्ये बँक, रेल्वे, आयकर विभाग, केळवा सीमाशुल्क विभाग, डाक विभाग, पोस्टमास्टर यांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबत पत्र देण्यात आले होते.
याबाबत कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरामध्ये मुंबई सहाय्यक सीमाशुल्क आयुक्त यांनी केळवे येथील कार्यालयाचा नामफलक हा अधिकृत नियमांनुसारच आहे. त्यामुळे तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे कोणतीही चूक झाली नाही आणि त्यांनी सर्व नियमांचे योग्य पालन केले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्याची राजभाषा मराठी असून तिचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आहे. महाराष्ट्रात कोणतेही कार्यालय चालवीत असताना त्यात सर्वप्रथम मराठी नंतर हिंदी व त्यानंतर इंग्रजी मध्ये नामोल्लेख असणे आवश्यक आहे मात्र येथे राजभाषेलाच दाबून इतर भाषांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या जनतेच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून, यामुळे राजभाषा कायद्याचा सरळ सरळ भंग होत आहे. याबाबत संबंधित विभागावर कठोर कारवाई व्हावी. – एड. प्रथमेश प्रभूतेंडोलकर, तक्रारदार.