पुणे : न्यायव्यवस्था, राज्यपाल, तसेच विधानसभेचे सभापती यांच्याविषयी ॲड. असीम सरोदे यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. ॲड. सरोदे यांनी सनद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने स्थगिती दिल्याने ॲड. सरोदे यांना दिलासा मिळाला आहे.
सार्वजनिक कार्यक्रमात ॲड. सरोदे यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभेचे सभापती यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केले होते. त्यानंतर ॲड. सरोदे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाने तीन महिन्यांसाठी सनद रद्द केली होती.
शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल खटल्यात ॲड. सरोदे बाजू मांडत आहेत. त्यांची सनद रद्द केल्यानंतर राजकीय दबाावातून ही कारवाई रद्द करण्याचा आरोप करण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात ॲड. सरोदे यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे दाद मागितली होती. त्यानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने या निर्णयाला स्थगिती दिली.
‘हे प्रकरण खरोखरच वकिली व्यवसाय गैरवर्तणुकीचे आहे का? याबाबत सखोल चौकशी करून सनद रद्द करण्याचाा निर्णय घ्यायला हवा होता,’ असे ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने नमूद केले आहे.
निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर ॲड. सरोदे यांनी समाजमाध्यमात प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ‘सत्याचा विजय होतो. ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चा मी आभारी आहे. मी पुन्हा येतोय’, अशी प्रतिक्रिया ॲड. सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे.