पुणे : ’माथाडी कायद्याच्या नावाखाली काही गैरप्रकार सुरू असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. मात्र, माथाडी कायद्यात बदल करून सरकार हा कायदा संपवायला निघाले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, कामगार मंत्र्यांबरोबर बैठकीचे आयोजन करावे. माथाडी कायद्यात बदलाचा प्रयत्न केल्यास रस्यावर उतरून संघर्ष करू,’ असा इशारा ज्येष्ठ कामगार नेते, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. बाबा आढाव यांनी दिला.
माथाडी कायद्याबाबत डाॅ. बाबा आढाव, महामंडळाचे सरचिटणीस सुभाष लोमटे यांनी रविवारी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यांना निवेदनही दिले. शिष्टमंडळात उपाध्यक्ष राजकुमार घायाळ, विकास मगदूम, हनुमंत बहिरट, गोरख मेंगडे यांचा समावेश होता.
‘माथाडी कायद्याची निर्मिती पहिल्यांदा महाराष्ट्रात झाली. कायद्याची निर्मिती होऊन ५४ वर्षे उलटली. मात्र, अद्याप माथाडी कामगार, कष्टकऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळालेले नाही. माथाडीच्या नावाखाली काही जण उद्योजक, व्यावसायिकांना त्रास देत आहेत. मात्र, सरकार खंडणीखोरांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याऐवजी माथाडी कायदाच रद्द करायला चालले आहे,’ याकडे डाॅ. आढाव यांनी लक्ष वेधले.
राज्यात २७० हून अधिक बाजार समित्या, तसेच ३० हून अधिक जिल्ह्यातील हमाल, मापाडी आणि कष्टकरी संघटनांचे राज्य हमाल मापाडी महामंडळ आहे. या कायद्यास विरोध करणारे मालक, कारखानदार स्थानिक माथाडी मंडळात नोंदणी करीत नाहीत. महामंडळ माथाडी क्षेत्रातील गुंडगिरी आणि खंडणी अशा गैरप्रकारांच्या विरोधात कृतिशील राहिले आहे. मालक, कारखानदारांच्या दबावाला बळी पडून, राज्य सरकार या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. मुख्यमंत्री, कामगारमंत्री तसेच कायद्याला आक्षेप असलेल्या उद्योजकांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात यावी,’ अशी मागणी डाॅ. आढाव यांनी निवेदनाद्वारे केली.
पवार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री आणि कामगारमंत्री यांच्याबरोबर लवकरच बैठक आयाेजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले, असे लोमटे यांनी सांगितले.