पुणे : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये अखेर दोन महिन्यांनी अन्य सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता या समितीमध्ये शिक्षण, बालमानसशास्त्र, भाषा अशा क्षेत्रांतील सात सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, त्रिभाषा धोरणाबाबतच्या शिफारशी सादर करण्यासाठी समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
राज्यात पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्यपणे शिकवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. मात्र, त्या निर्णयावर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने एक पाऊल मागे घेत अनिवार्यऐवजी सर्वसाधारणपणे हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्यासह अन्य भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरही अप्रत्यक्ष हिंदी सक्तीचा आरोप करत तीव्र विरोध करण्यात आला.
या विरोधातूनच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे दीर्घकाळानंतर एकत्र आले. राज्यभरातून होत असलेला विरोध पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन राज्यातील शाळांतील त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली. त्याबाबतचा शासननिर्णय ३० जून रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. मात्र, दोन महिने समितीतील अन्य सदस्यांची नियुक्तीच करण्यात आली नाही.
या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी शासननिर्णय प्रसिद्ध करून अन्य सदस्यांची नियुक्ती जाहीर केली. त्यानुसार या समितीमध्ये भाषा सल्लागार समितीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे माजी संचालक डॉ. वामन केंद्रे, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस, डेक्कन कॉलेजमधील भाषा विज्ञान प्रमुख सोनाली कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. मधुश्री सावजी, बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल, समग्र शिक्षण अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव यांचा समावेश आहे.