अग्रलेख: पंचतारांकितांचे पायाभूत

साधारण सात वर्षांपूर्वी मुंबईच्या एल्फिन्स्टन रोड स्थानकात सकाळी साडेदहाच्या सुमारास चेंगराचेंगरी होऊन दोन डझन मुंबईकरांचे प्राण गेले. सकाळी साडेदहा ही गर्दीची वेळ. मुंबईकर चाकरमाने लाखांच्या संख्येत या वेळी एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे आपले अस्तित्व मुठीत घेऊन जिवाच्या आकांताने धावत असतात. खरे तर अशा प्रचंड गर्दीच्या वेळी चेंगराचेंगरीचे प्रसंग नित्यनेमाने घडत असतात. त्यात जीव जात नाहीत, इतकेच. पण २०१७ साली २९ सप्टेंबरास ते अनेकांचे गेले. दोन दिवसांपूर्वी वांद्रे स्थानकात झालेली चेंगराचेंगरी ही रामप्रहरी झाली आणि तीत अनेक जायबंदी झाले; सुदैवाने कोणाचा जीव गेला नाही. दुसरे असे की जे जबर जखमी झाले ते मुंबईचे स्थानिक नोकरदार नाहीत. हे सर्व उत्तर प्रदेशातील आपापल्या गावी दिवाळीसाठी निघालेले स्थलांतरित. गावी हातास काही काम नसल्याने मुंबईत लाखोंच्या संख्येने ठिकठिकाणाहून स्थलांतरित दररोज येत असतात. पुढील २३ वर्षांत आपण विकसित होणार असलो तरी त्या विकासाची पहाट अद्याप त्यांच्या त्यांच्या प्रांतांत न उगवल्याने अशा लाखोंना अन्यत्र विस्थापित व्हावे लागते. दक्षिणेतील राज्यांतून दुबईआदी परिसरात लाखो मजूर जात असतात आणि उत्तर भारत, ओरिसा, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांतून असे निर्वासित दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदी ठिकाणी पोटार्थ जात असतात. हा सगळा हातावर पोट असलेला वर्ग. बहुतेक अकुशल कामगार. मुंबईचे सेवाक्षेत्र या स्थलांतरितांच्या जिवावर सुरू आहे. पण तरीही या वर्गाचे जगणे सुसह्य होईल अशा कोणत्याही योजना आपल्याकडे नाहीत. इतकेच नाही तर वर्षातून एक-दोन वेळा या सर्वांस आपापल्या मूळ गावी जाण्यासाठी सजीवांच्या प्रवासासाठी लायक किमान सुविधाही आपण देऊ शकत नाही. जे झाले त्यातून आपण एल्फिन्स्टन दुर्घटनेतून शून्य धडा घेतला हे आपले कशातूनच काही न शिकण्याचे सत्य जसे समोर येते तसेच काही प्रश्न उपस्थित होतात.

यातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे रेल्वेसारख्या अत्यंत गरजेच्या, सर्वव्यापी सेवेसंदर्भात आपले प्राधान्यक्रम नक्की कोणते? हा प्रश्न पडतो याचे कारण गेल्या पाच वर्षांत रेल्वेच्या अपघातांची संख्या वाढली, हे नाही. या काळातील अपघातांची तीव्रताही अधिक होती, हेही कारण यामागे नाही. आपल्या रेल्वेचा वार्षिक आराखडा साधारण अडीच लाख कोटी रुपयांचा आहे आणि आपल्या रेल्वे जाळ्याची एकूण लांबी आहे ६८,५९४ किमी. यातील बहुतेक मार्गांवर रेल्वे दुहेरी आहे. म्हणजे जाण्याच्या आणि येण्याच्या प्रवासासाठी दोन स्वतंत्र रेल्वे. त्यामुळे ही लांबी दुप्पट होते. इतक्या लांबीची रेल्वे तर सांभाळायचीच पण याच अडीच लाखभर कोटी रुपयांतूनच १२ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन/निवृत्तिवेतन, नव्या तांत्रिक सुधारणा, नवे मार्ग इत्यादींचे नियोजनही करायचे आणि खर्चही भागवायचा. हा निधी किती तुटपुंजा आहे हे यावरून कळेल. असे असताना त्याच वेळी फक्त ५०८ किलोमीटरच्या नव्या रेल्वेमार्गासाठी केंद्र सरकार साधारण दोन लाख कोटी रुपये खर्च करताना दिसते. म्हणजे जनसामान्यांच्या रेल्वेचा वर्षभराचा खर्च एकाच मार्गावर. हा अवघा ५०८ किमीचा मार्ग आहे पंतप्रधानांच्या गुजरातची राजधानी अहमदाबाद आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई यांस जोडणारा. पंतप्रधानांच्या या लाडक्या आणि भाग्यवान प्रकल्पाचे नाव अर्थातच बुलेट ट्रेन. आताच या मार्गावर डझनांनी रेल्वे आहेत आणि त्याहून अधिक विमानसेवा. तरीही या मार्गावर दोन लाख कोट रुपये खर्च होणार आहेत आणि त्याच वेळी अन्यत्रच्या गरीब, बिचाऱ्या रेल्वेस नवीन किमान सुधारणांसाठी अजूनही वाट पाहावी लागणार आहे. हा भेदभाव इतक्यापुरताच मर्यादित नाही.

हेही वाचा : अग्रलेख: थाली बचाव…!

u

ह

यात मध्यमवर्गीयांस बाकी काही नाही तरी निदान देशभर ‘सेल्फी पॉइंट’ पुरवणाऱ्या ‘वंदे भारत’ची भर. आपल्या प्रत्येक रेल्वेमंत्र्यास आपल्या काळात काही ना काही नवी सेवा सुरू करण्याचा मोह टाळता येत नाही. ते साहजिक. उदाहरणार्थ लालुप्रसाद यादव यांनी ‘गरीबरथ’ ही रेल्वे सुरू केली, ममता बॅनर्जी यांनी ‘दुरांतो’ एक्स्प्रेस आणल्या, नितीश कुमार यांनी ‘जनशताब्दी’ इत्यादी. रेल्वेस विद्यामान सरकारची देणगी म्हणजे ‘वंदे भारत’. यावरून एक बाब स्पष्ट होईल. याआधीच्या रेल्वेमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या नव्या रेल्वेसेवा या गरीब वर्गासाठी आहेत तर ‘वंदे भारत’ ही मात्र उच्च मध्यम वर्गासाठी आहे. अलीकडे या ‘वंदे भारत’साठी साध्या ‘जनता’ गाड्यांना मागे ठेवले जाते आणि प्राधान्यक्रमात त्या शेवटी असतात. या उलट ‘वंदे भारत’ला मात्र सर्वत्र प्राधान्य मिळते आणि रेल्वेची अधिकाधिक साधनसंपत्ती त्यावर खर्च केली जाते. इतके करूनही ‘वंदे भारत’ अपेक्षित वेग गाठू शकलेल्या नाहीत, ही बाब अलाहिदा. इतकेच काय, बराच गाजावाजा करून सुरू झालेल्या अनेक ‘वंदे भारत’ पुरेशा क्षमतेने धावतही नाहीत. म्हणजे त्यांची प्रवासी संख्याही अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. तरीही त्यांना दिले जाणारे महत्त्व मात्र कमी होण्याची चिन्हे नाहीत.

हेही वाचा : अग्रलेख : भामटे आणि तोतये…

हे आताच्या पायाभूत सोयीसुविधांच्या चकचकीत प्राधान्यक्रमास साजेसेच म्हणायचे. सर्व काही पंचतारांकित आणि मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीयांस लुभावणारे. सर्व काही या वर्गासाठी. वास्तविक समाजात सर्वात मोठा वर्ग आहे तो महिन्यास १५ ते २५ हजार रुपये कमावणारा. हे ना गरिबांत मोडतात ना मध्यमवर्गीयांत. पण सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, हा वर्ग कोणाच्याही खिजगणतीत नसतो. हा वर्ग म्हणजे कुरियर कंपन्यांतील कर्मचारी, भांडवली बाजारातील लहान-मोठ्या दलालांकडील कारकुनादी सेवक, खाद्यान्नाच्या सेवा घरपोच देणारे इत्यादी. या वर्गाची गरज ही चकचकीत इमारती, सुसाट वेगाने मोटारी पळवता येतील असे महामार्ग वा पाश्चात्त्य जगाशी कथित स्पर्धा करू शकणाऱ्या ‘वंदे भारत’ रेल्वे नाही. ते या वर्गास परवडणारे नाही. त्यांची गरज आहे ती आहे ती सेवा किमान दर्जाने सुरू राहणे. पण त्याच मुद्द्यावर आपले घोडे पेंड खाते. अलीकडे मूलभूत सेवा सुधार करण्यापेक्षा झगमगाटी दर्शनमात्रे मनकामना पूर्ण होईल अशांनाच प्राधान्य दिले जाते. साध्या साध्या रेल्वेतही वातानुकूलित डब्यांच्या संख्येत वाढ. पण ‘जनरल कंपार्टमेंट’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या डब्यांच्या संख्येत मात्र घट. त्याच वेळी साध्या रेल्वेसेवा विशेष अतिजलद सेवा म्हणून जाहीर करून सरकार त्या रेल्वेच्या प्रवाशांकडून अतिरिक्त अधिभार घेणार आणि सेवा मात्र ‘तिसऱ्या दर्जा’चीच देणार. या तिसऱ्या दर्जाच्या डब्यांतील परिस्थिती पाहूनही थरकाप व्हावा अशी.

हेही वाचा : अग्रलेख : बुणग्यांचा बाजार!

वांद्रे येथे चेंगराचेंगरीत जखमी झालेले हे प्राधान्याने या वर्गातील प्रवासी होते. त्यामुळे त्यांची दखल कोणीही घेतली नाही. आणि घेतली जाणारही नाही. हे वास्तव कटू खरे; पण ते मान्य करण्याखेरीज पर्याय नाही. या वास्तवास दुसरी किनार आहे ती दररोज ५०-५० गाड्या अतिरिक्त सोडल्या तरी कमी न होणाऱ्या या स्थलांतरितांच्या गर्दीची. यातील अनेक गाड्या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपुरास जातात. उत्तर प्रदेशच्या भरभराटीच्या घोषणा योगी नेहमी करतात. त्यांच्या गावातून मुंबईत येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या जेव्हा कमी होईल, तेव्हा ही भरभराट खरी मानता येईल. तूर्त त्यांच्या प्रदेशातील अभागींस मुंबई वा अन्यत्र असेच चिरडून घ्यावे लागणार. इतके होऊनही पायाभूत सोयीसुविधांचे प्राधान्यक्रम बदलण्याची गरज आपल्या राज्यकर्त्यांस वाटत नसेल तर अशा अभागींची संख्या आणि त्यांचे अनाथपण असेच वाढत राहील; यात शंका नाही.