ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्द्यावरून प्रशासनावर टिका होत असतानाच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यावर स्वत: मुंब्रा येथील शीळ भागात जाऊन त्या इमारतींवर कारवाई करण्याची नामुष्की ओढवली होती. त्यापाठोपाठ उच्च न्यायालयाने आणखी ११ इमारती तोडण्याचे आदेश दिल्याने पालिकेची नाचक्की झाली आहे. असे असतानाच आता काँग्रेसने या अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचा दावा करत त्यावरून पालिका प्रशासनावर टिकेचा भडीमार केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. यामध्ये १५१ हून अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. यात ११७ अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. तर, ३४ बांधकामांमधील अनधिकृत वाढीव भाग हटवण्यात आली. अनधिकृत चाळी, अनधिकृत बैठी बांधकामे, वाढीव शेड, वाढीव बांधकाम, प्लिंथचे बांधकाम, अनधिकृत टर्फ अशा प्रकारच्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत आहे. असे असतानाच, अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाचे ठाणे शहराध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन पालिका प्रशासनावर टिका केली. यावेळी मुख्य प्रवक्ते राहुल पिंगळे आणि प्रवक्ते हिंदुराव गळवे हे उपस्थित होते.
थातुरमातुर कारवाई
ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थित कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही सद्यस्थितीत शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे निर्माणाधीन आहेत. परंतु या बांधकामांवर अधिकारी मात्र थातूरमातूर कारवाई करताना दिसतात, असा आरोप विक्रांत चव्हाण यांनी केला.
तरीही वीज आणि पाणी पुरवठा दिला
ठाणे शहरात सद्यस्थितीत येऊर (yeoor) सह ३०० हून अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांबाबत २०२१ मध्ये तक्रार केली होती. त्यावेळी लोकायुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांना वीज आणि पाणी पुरवठा देऊ नये असे आदेश दिले होते. तरीही अशा इमारतींना वीज आणि पाणी पुरवठा देण्यात आला. त्यामुळे लोकायुक्तांच्या आदेशानंतर देखील वीज आणि पाणी पुरवठा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
बांधकामांचा आका कोण ?
अनधिकृत बांधकामप्रकरणी सहाय्यक आयुक्तांच्या चौकशीचे काय झाले. येऊर वनपरिक्षेत्रात बांधकाम परवानगी नसताना बांधकाम करू देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, अनधिकृत बांधकामे कोणाच्या आशिर्वादाने झाली, यात कोणाचे पैसे गुंतलेले आहेत, यांचे विकासक कोण, वीज आणि पाणी देणारे अधिकारी कोण, या बांधकामांवर वरदहस्त असलेला ठाण्यातील आका कोण, असे प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केले. तसेच या सर्वांची चौकशी करून मोका अंतर्गत कारवाई झाली पाहिजे. कारण हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. इथून पुढे अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याच्या कारवाई न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झाली पाहिजे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. याबाबत आयुक्तांनी ठोस भूमिका घेतली नाहीतर जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.