कोल्हापूर : शिक्षण हक्क कायदा लागू होण्यापूर्वी डीएड व बीएड हीच शिक्षक होण्याची पात्रता होती. शिक्षण हक्क कायदा राज्य शासनाने २०१० साली लागू केला. फेब्रुवारी २०१३ पासून शिक्षक पात्रतेसंदर्भात टीईटी ( शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा ) लागू केली. पूर्वलक्षी प्रभावाने शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करणे चुकीचे आहे, असा सूर महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाच्या वतीने शनिवारी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका चर्चासत्रात उमटला.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका न्यायालयीन प्रकरणामध्ये पहिली ते आठवीचे वर्ग शिकवणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. दोन वर्षात टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास सदर शिक्षकांना राजीनामा द्यावा अथवा सेवामुक्त करण्यात यावे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. परंतु शिक्षकांना पदवीधर, विषय शिक्षक किंवा मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी टीईटी अनिवार्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आज येथे महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाच्या वतीने मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे खुले चर्चासत्र आयोजित केले होते. कोल्हापूर सर्किट बेंचचे वकील ॲड. ओंकार घाटगे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाची निरीक्षणे, शिक्षकांवर होणारा परिणाम, याची सविस्तर माहिती दिली. महासंघाचे राज्य सचिव, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोरे यांनी मांडलेल्या ठरावास टाळ्यांच्या गजरात मंजुरी दिली.
सध्या शिक्षणक्षेत्रात काम करत असताना शिक्षकांनी ताणतणावपासून मुक्त राहून आदर्श पिढी घडवावी, असे मनोगत गटशिक्षणाधिकारी मुकुंद शिंगारे यांनी व्यक्त केले.
चर्चासत्रातील ठराव याप्रमाणे
- १) १३ फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षेमधून सूट देण्यात यावी.
- २) टीईटी परीक्षेतून सूट दिलेल्या शिक्षकांना पदवीधर,विषय शिक्षक किंवा मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नतीसाठी सुद्धा टीईटी परीक्षेतून सूट देण्यात यावी.
- ३) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील लाखो शिक्षकांवर होणार असल्यामुळे राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी.
- ४) राज्य शासनाने सदर प्रश्नी सकारात्मक निर्णय घ्यावा यासाठी खासदार,आमदार व लोकप्रतिनिधींना निवेदने देण्यात यावी.
शिक्षक आमदारांचा संवाद
खुले चर्चासत्र सुरू असतानाच पुणे शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार जयंत आसगावकर यांनी याप्रश्नी मोबाइलवरून संवाद साधत ‘पूर्वी सातवी पास शिक्षक होते त्यानंतर डीएड बीएड् आले. त्यामुळे यापूर्वी काम करणारे शिक्षक हे गुणवत्ताधारक नव्हते का? असा सवाल करत याबाबत अजून राज्य शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, तरी शिक्षकांनी घाबरून जाऊ नये.’असे स्पष्ट केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सुप्रसिद्ध वकील ॲड. सुरेश पाकळे यांनी ‘व्हिडिओ कॉन्फरसिंग’द्वारे शिक्षकांशी संवाद साधला व शिक्षकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. मुंबई उच्च न्यायालयातील अनेक प्रकरणात शिक्षकांच्या बाजूने निकाल लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रमुख पाहुणे सिंधुदुर्ग देवगडचे गटशिक्षणाधिकारी मुकुंद शिनगारे यांच्या हस्ते कोल्हापूर महानगरपालिका शिक्षक समितीचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त, संतोष केसरकर, जयश्री कुंभार, माधवी शिनगारे तसेच रोटरी क्लबचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शशिकांत तांदळे व सीमा चोपडे यांसह सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक महेंद्र जोशी, फारुख सय्यद, लिपिका विद्या बारामती यांचा सत्कार करण्यात आला.
प्रास्ताविक शहराध्यक्ष संतोष पाटील यांनी केले. यावेळी महासंघाचे राज्य सल्लागार एम.डी.पाटील, विद्यापीठ शिक्षण संस्थेचे प्रशासनाधिकारी प्रदीप मगदूम, जिल्हाध्यक्ष टी.आर.पाटील, महिला जिल्हाध्यक्ष गिरिजा जोशी, राजाराम संकपाळ, मिनाज मुल्ला, गणेश घनवट, सागर जाधव,अभिजित साळोखे, गणेश बांगर, पांडुरंग जाधव, धीरज पारधी, दशरथ कुंभार,संतोष कुंभार, संदीप डवंग, गौतम कांबळे, अर्जुन चाफोडीकर, अरविंद चव्हाण, संदीप पिष्टे, कैलास भोईटे, अजित मोळे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचालन राज मेंगे तर महिला शहराध्यक्ष मोसमी निकम यांनी आभार मानले.