मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह पक्षाच्या अन्य नेत्यांकडून आणि कार्यकर्त्यांकडून केली जाणारी द्वेषपूर्ण भाषणे, धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेतून उत्तर भारतीय आणि अमराठी भाषिक हे शब्द वगळण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी याचिकाकर्त्यांना दिले.
याचिकाकर्त्यांचे या शब्दांबाबतचे म्हणणे बरोबरही असू शकते. परंतु, हा वाद द्वेषपूर्ण भाषणे या शब्दातून विशद होऊ शकतो. द्वेषपूर्ण भाषणे हा शब्द हा वाद विशद करण्यासाठी पुरेसा आहे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी उत्तर भारतीय आणि अमराठी भाषिक हे शब्द याचिकेतून वगळले तर आम्ही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेल्या राज्य सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांना नोटीस बजावू, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर, उत्तर भारतीयांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचे आणि त्यामुळे हे शब्द महत्त्वाचे असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
तथापि, याचिकाकर्त्यांनी उत्तर भारतीय किंवा अमराठी भाषिक हे शब्द याचिकेतून वगळले तरच आम्ही प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावू या आपल्या सूचनेचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. न्यायालयाच्या पवित्र्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून उत्तर भारतीय आणि अमराठी भाषिक हे शब्द वगळण्यात येतील, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून याचिकेवर चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्यांचा दावाहे एका राजकीय पक्षाचा नेता आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांविरोधातील प्रकरण आहे. हा राजकीय पक्ष आणि त्याचे कार्यकर्ते मराठी भाषा न बोलणाऱ्या हिंदी भाषिकांना लक्ष्य करतात. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्याचे प्रामुख्याने भांडवल केले जाते. सध्या मुंबईत महानगरपालिका निवडणुकांचे वारे वाहत असून हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सुभाष झा यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने उत्तर भारतीय आणि अमराठी भाषिक हे शब्द याचिकेतून वगळण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले.
प्रकरण काय ?
सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतल्यानंतर उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह पक्षाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मनसेकडून होणारी द्वेषपूर्ण भाषण, धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तसेच, द्वेष आणि शत्रुत्वाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करून लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यांतर्गत मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश भारतीय निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणीही केली आहे. याचिका निकाली निघेपर्यंत अंतरिम दिलासा म्हणून ठाकरे यांना प्रक्षोभक, द्वेषपूर्ण भाषणे करण्यापासून मज्जाव करण्याची मागणी देखील याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.