मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पाठपुरावा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न यामुळे छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प योजनेने नागपूर जिल्ह्यात चांगलीच गती घेतली असून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. पुणे, जळगाव, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक हे पाच जिल्हे वगळता अन्य बहुतांश जिल्ह्यांत या योजनेची कासवगतीच आहे.
घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘ पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या ’ अंमलबजावणीत महावितरणने या योजनेत एक हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचा टप्पा ओलांडला आहे. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत गेल्या दीड वर्षात छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणाऱ्या राज्यातील ग्राहकांची संख्या अडीच लाखापेक्षा अधिक झाली असून या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून एक हजार ८७० कोटी रुपये अनुदान मंजूर झाले आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्यात प्रथम क्रमांक नागपूर जिल्ह्याने पटकावला असून तेथे ४०,१५२ ग्राहक आहेत आणि त्यांच्या घरांच्या छतावरील प्रकल्पांमध्ये १५७ मेगावॅट क्षमता निर्माण झाली आहे. नागपूर जिल्ह्यापाठोपाठ दुसरा क्रमांक पुणे जिल्ह्याचा असून तेथे नागपूरच्या निम्म्याहून कमी म्हणजे १९,१९५ ग्राहक असून ( ८९ मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमता), जळगावमध्ये १८,८९२ ( ७० मेगावॅट क्षमता), अमरावतीमध्ये १५,२४५ ग्राहक ( ६३ मेगावॅट क्षमता), छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १६,६६४ ग्राहक ( ५९ मेगावॅट क्षमता) व नाशिकमध्ये १५,४६८ ग्राहक ( ५५ मेगावॅट क्षमता) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.
नागपूरच्या तुलनेत या पाच जिल्ह्यांमधील ग्राहकांची संख्या निम्म्याहून कमी आहे. तर राज्यातील अन्य उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये ही संख्या तुलनेने अगदीच किरकोळ आहे. या योजनेसाठीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात वेगाने कार्यवाही होते आणि दोन-तीन महिन्यांमध्ये प्रकल्प मार्गी लागतो. मात्र अन्य जिल्ह्यांमध्ये सहा-आठ महिने फाईल पुढे सरकतही नाही. . या योजनेसाठी दुहेरी पद्धतीने (वीज वापर व निर्मिती) नोंद घेवू शकणारे स्मार्ट मीटर व तांत्रिक सहाय्य तातडीने उपलब्ध करुन द्यावे लागते. त्यासाठी आणि कागदोपत्री वेगाने पूर्तता करण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मेहनत घेतल्याने नागपूरमध्ये योजनेची अंमलबजावणी चांगली झाली आहे.
या योजनेचे यश हे वरिष्ठांचा पाठपुरावा आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे. पाच जिल्हे वगळता अन्यत्र स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून फारसा रस घेतला जात नाही. तेथील पालकमंत्री किंवा अन्य मंत्र्यांकडूनही फारसा पाठपुरावा होत नसल्याने तेथे अजून या योजनेची कासवगतीच सुरु असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये गुजरात देशात पुढे असून साडेपाच हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे. फडणवीस यांनी सर्व जिल्ह्यांमधील स्थानिक अधिकाऱ्यांना कामाला लावले, तरच महाराष्ट्राला देशात पहिल्या क्रमांकावर जाता येईल, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.
छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीचे ठरविलेले उद्दिष्ट खूप मोठे असून त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. प्रस्तावाच्या फाईली वेगाने मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा आवश्यक असून तरच राज्याला या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी देशात पहिला क्रमांक मिळविता येईल.- अशोक पेंडसे, वीजतज्ञ