गडचिरोली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीचे पालकत्व स्वीकारताना सहपालकमंत्री म्हणून राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनाही जबाबदारी दिली. या घटनेची वर्षपूर्ती होत असताना जिल्ह्यातील समस्या ‘जैसे थे’ असल्याने या दोन पालकमंत्र्यांचा गडचिरोलीला उपयोग काय, असा प्रश्न काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी उपस्थित केला आहे.

पालकमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी गडचिरोली दौरा केला. यावेळी त्यांनी गडचिरोलीला क्रमांक एकचा जिल्हा बनवू अशी घोषणा केली होती. आता त्या घोषणेची लवकरच वर्षपूर्ती होईल. या काळात जिल्हा क्रमांक एक तर सोडा साधा रस्त्यांचा प्रश्न दोन पालकमंत्री सोडवू शकले नाही. आरोग्याची समस्या अत्यंत बिकट आहे.

जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची अवस्था एखाद्या कोंडवाड्यासारखी झाली आहे. त्या ठिकाणी आवश्यक वैद्यकीय सोयीसुविधा उपलब्ध नाही. केवळ दोन डॉक्टरांच्या भरवशावर जिल्ह्याचा आरोग्य व्यवस्थेचा भार आहे. मेडिकल कॉलेजचा प्रश्न सोडवण्यात अद्याप यश आले नाही. उलट त्यातील भोंगळ कारभाराचे रोज नवे खुलासे होत आहे. रानटी हत्तीचा प्रश्न तसाच आहे.

हेही वाचा

राष्ट्रीय महामार्ग आणि अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त आहे. प्रशासनात रिक्त पदांचा मोठा डोंगर आहे. अधिकाऱ्यांवर कुणाचाही वचक नाही. त्यामुळे भोंगळ कारभाराला खतपाणी मिळत आहे. मागील कित्येक वर्षापासून या समस्या ‘जैसे थे’ आहे. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनदा गडचिरोलीचे पालकमंत्री झालेत. तरीही यातील एकही समस्या त्यांना सोडविता आली नाही.

केवळ खाजगी कंपन्यांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यात त्यांना अधिक रस आहे. येथील सर्वसामान्य आदिवासींच्या प्रश्नांशी त्यांना काहीही देणे घेणे नाही. सहपालकमंत्री तर केवळ दौऱ्यातच धन्यता मानतात. त्यांनाही यातील एकही प्रश्न मार्गी लावता आला नाही. आढावा बैठकीत याबद्दल चर्चा होते, पण त्यानंतर उपाययोजना होत नाही. अशा विदारक परिस्थितीत गडचिरोली क्रमांक एकचा जिल्हा कसा होणार, असा प्रश्न ब्राह्मणवाडे यांनी उपस्थित केला.

बाहेरील नेते आणि कंत्राटदार सक्रिय

दोन-दोन पालकमंत्री लाभल्यानंतर गडचिरोलीचा किती विकास झाला, हे सांगणे कठीण आहे. मात्र, त्यांच्या पक्षातील बाहेरील नेते आणि त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदार यांचा मात्र मोठा विकास झाल्याचे दिसून येते. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरातील कंत्राटदारांची सध्या गडचिरोलीत रेलचेल वाढली आहे. इतकेच नव्हे तर नागपुरातील लोकप्रतिनिधी गडचिरोलीतल्या विकास निधीत वाटा मागत आहेत. खनिज व जिल्हा नियोजन निधीच्या मागणीसाठी ते पत्र देत आहेत. मग येथील लोकप्रतिनिधींनी काय करावे, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.