नाशिक – सध्या महाराष्ट्रात आरक्षण हा एकच विषय मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. मराठा समाजाचा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागला असे वाटत असतानाच बंजारा, धनगर समाजाचेही विषय पुढे आले.

एकेका समाजाची मागणी निस्तरताना सरकारची पुरती दमछाक होत असल्याचे दिसत आहे. आरक्षणाच्या चक्रव्युहात सरकार पुरते अडकले आहे. त्यातच आदिवासी समाजाने आपल्या प्रवर्गात इतर कोणत्याही समाजाचा समावेश करण्यास विरोध केला आहे. ओबीसी समाजाने मराठा समाजाला आपल्यातून आरक्षणास विरोध केला आहे. आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेले आरक्षणाचे त्रांगडे कसे सुटणार, याविषयी चर्चा रंगली असताना आता धनगर समाजाने अजून एक मागणी पुढे केली आहे.

आरक्षण या विषयावरुन सध्या महाराष्ट्रातील समाजमन ढवळून निघाले आहे. त्यातच नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यातील सकल धनगर समाजाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाव्दारे एक मागणी केली आहे. अनुसूचित जमातीच्या यादीतील नोंद क्रमांक ३६ मधील धनगड या नावाच्या ऐवजी धनगर असे वाचावे, असा शासन आदेश (जीआर) तत्काळ काढण्याची मागणी धनगर समाजाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असून त्यासंदर्भात नायब तहसीलदारांकडे निवेदन दिले आहे. निवेदनात सकल धनगर समाजाने आपली भूमिका मांडली आहे.

हेही वाचा

महाराष्ट्र राज्यात धनगड नावाची कोणतीही जात अथवा जमात अस्तित्वातच नाही. जे आहेत ते केवळ धनगर आहेत. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्र. ४९१९/२०१७ (महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच विरुद्ध केंद्र आणि राज्य सरकार) या प्रकरणात राज्य सरकारनेच प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले आहे की, महाराष्ट्रात धनगड नावाचा एकही व्यक्ती आढळून आलेला नाही. राष्ट्रपतीही अस्तित्वात नसलेली जात/जमात आरक्षण यादीत समाविष्ट करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान घटनापीठाने बी. बसवलिंगप्पा विरुद्ध डी. मुनचिनप्पा या खटल्यात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा मुद्दा संसदेसमोर नेण्याची गरज नाही.

राज्यपालांच्या परवानगीने महाराष्ट्र सरकारला शासन आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. याचाच दाखला म्हणून महसूल आणि वन विभागाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी ‘ धनगर ‘ ऐवजी ‘ धनगड ‘ असे वाचावे, असा शासन निर्णय काढला होता. यावरून स्पष्ट होते की, शासनाला असा आदेश काढण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या यादीतील नोंद क्रमांक ३६ मधील धनगड या नावाच्या ऐवजी धनगर असे वाचावे, अशी समाजाची मागणी आहे.

दरम्यान, शासनाने तत्काळ योग्य निर्णय न घेतल्यास आणि शासन आदेश न काढता आंदोलन दडपण्यासाठी जबरदस्तीचे धोरण अवलंबल्यास धनगर समाज केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेरही राज्य व केंद्र सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा सकल धनगर समाजाने दिला आहे. धनगर समाजाने न्यायालयीन आदेश, संविधानिक तरतुदी व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन धनगर जमातीला त्यांचा हक्काचा संविधानिक अधिकार द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदनावर साईनाथ गिडगे, शिवाजी पाटील, बिरू शिंदे, सुनील सोर, त्र्यंबक शेरमाळे, शरद आयनोर, चेतन शिंदे, मयूर सुळ, जय तांबे आदींची स्वाक्षरी आहे.