पालघर : राज्याचे वनमंत्री, पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाहिर आत्माराम पाटील नियोजन समिती सभागृह येथे संपन्न झाली. जिल्ह्यातील सर्व भागांचा समान पद्धतीने व लोकसंख्येच्या आधारे विकास करण्याच्या दृष्टीने निधीचे वाटप केले जाईल असे प्रतिपादन पालकमंत्री यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आरोग्य, शिक्षण व पायाभूत सुविधांसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही व आवश्यकता भासल्यास सामाजिक दायित्व निधीचा आधार या कामांसाठी घेतला जाईल असेही त्यांनी या बैठकीत सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीला खासदार सुरेश म्हात्रे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, राजेंद्र गावीत, दौलत दरोडा, शांताराम मोरे, विलास तरे, विनोद निकोले, हरिश्चंद्र भोये, स्नेहा दुबे-पंडित, राजन नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड़, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधिक्षक यतिश देशमुख, डहाणू प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री, जव्हार प्रकल्प अधिकारी अपूर्वा बासुर, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे आणि जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मनोर-वाडा-भिवंडी महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी विशेष निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केला असून मनोर येथे बांधकाम सुरू होऊन गेल्या अनेक वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत असणाऱ्या वारली हाट प्रकल्पासाठी अतिरिक्त १० कोटी रुपये मंजूर झाल्याची त्यांनी माहिती दिली. जिल्ह्यातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांची विकासकामे सुचवण्याची संधी देण्यात आली असून लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना मान्यता देऊन या कामाला निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले. असे करताना कोणताही तालुका अथवा भाग दुर्लक्षित राहणार नाही याकडे लक्ष द्यावे असे त्यांनी सूचित केले.
विविध विभागाला मंजूर करण्यात आलेल्या रक्कमेचा विनीयोग विहित कालावधीत खर्च न झाल्यास त्याला संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे अपयश मानले जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल असे गणेश नाईक यांनी सांगितले. याप्रसंगी सन २०२४- २५ जिल्हा नियोजन आराखड्यातील अंतिम सुधारणा तसेच विद्यमान आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन निधीची उपलब्धता तसेच झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन त्यामधील फेररचनेला मंजुरी या बैठकीत देण्यात आली. याच बरोबरीने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या सुधारणेबाबत केलेल्या सूचनांना देखील याप्रसंगी मंजुरी देण्यात आली.
विविध विषयांना मंजुरी
जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी घटक कार्यक्रम, सर्वसाधारण व विशेष घटक योजना) सन २०२४-२५ च्या अंतिम सुधारित तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. सन २०२४-२५ अंतर्गत आदिवासी उपयोजनांतर्गत रु.१.२१ कोटी व सर्वसाधारण अंतर्गत २.२० कोटी असा एकूण रु. ३.४१ कोटी निधी तांत्रिक अडचणींमुळे प्रत्यार्पित झाला असून उर्वरित निधी संबंधित यंत्रणांना प्रत्यक्ष कामे करण्याकरिता अदा करण्यात आलेला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी घटक कार्यक्रम, सर्वसाधारण व विशेष घटक योजना) सन २०२४-२५ अंतर्गत माहे जून, २०२५ अखेरच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सन २०२४-२५ अंतर्गत अनुक्रमे रु. ३२९.५० कोटी, रु. ३४५.०० कोटी, रु. १४.०० कोटी असा एकूण रु. ६८८.५० कोटी निधी अर्थसंकल्पित झाला असून एकूण रु. ६८५.०९ कोटी इतका निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना मंजूर कामाच्या पुर्ततेसाठी निधी अदा करण्यात आलेला आहे, त्यापैकी अनुक्रमे रु. २१४.९४ कोटी, रु. २२४.६२ कोटी, रु. ५.०८ कोटी असा एकूण रु. ४४४.६४ इतका निधी कामे पूर्ण करून प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आलेला आहे. उर्वरित निधीची कामे त्वरीत पूर्ण करून निधी १०० टक्के खर्च करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना पालकमंत्री महोदय यांनी निर्देश दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी घटक कार्यक्रम, सर्वसाधारण व विशेष घटक योजना) सन २०२५-२६ अंतर्गत अनुक्रमे रु. ४१०.१३ कोटी, रु. ३७५.०० कोटी, रु. १४.०० कोटी असा एकूण रु. ७९९.४३ कोटी निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे. हा निधी प्रत्येक तालुक्यातील लोकसंख्या, तालुक्यातील प्रमुख समस्या आणि कामाची गरज व निकड लक्षात घेता सर्व तालुक्यांना समन्याय पद्धतीने आरोग्य, शिक्षण आणि मुलभुत व पायाभुत सुविधा यामधील कामे प्राधान्याने करण्याकरिता निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पालकमंत्री यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना निर्देश दिले.
डहाणू वनविभागामार्फत ‘बांबू पासून समृद्धीकडे’ या पुस्तकाचे अनावरण करण्यात आले. तसेच पालघर येथे वन विभागाच्या ९३.४ हेक्टर शासकीय जागेवर भविष्यातील झपाटयाने होणाऱ्या शहरीकरणाचा विचार करून पालकमंत्री महोदयांच्या संकल्पनेतून नैसर्गिक तत्वावर आधारित वन उद्यानाचे प्रस्तावित मसुदा सादर करण्यात आला.