पालघर : डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प फ्लू गॅस डीसल्फरायझेशन (एफजीडी) शिवाय कार्यरत ठेवण्यापूर्वी हवेतील प्रदूषणाचे (सल्फर डाय-ऑक्साईड) प्रमाण किती याचा अहवाल देण्याचा आदेश डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने अदानी पावर कंपनीला दिला आहे. यासाठी कंपनीने केलेल्या अर्जास शेतकरी आणि पर्यावरणवाद्यांचा विरोध असल्याने या संदर्भात बुधवारी आयोजित बैठकीत झालेल्या चर्चेत हा आदेश देण्यात आला.

डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन डहाणू येथे निवृत्त न्यायाधीश अरुण चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील एका सभागृह आयोजित केली होती. याप्रसंगी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी वीरेंद्र सिंग तर समितीचे इतर सदस्य ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात डहाणू येथे सल्फर डाय-ऑक्साईड या विषारी वायुची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असल्याचे सांगत एफजीडी प्लांट बंद केल्यास या मर्यादेचे उल्लंघन होईल याकडे अनेक नागरिकांनी प्राधिकरणाचे लक्ष वेधले. हवेतील सल्फर डाय-ऑक्साइडचे प्रमाण त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासनी व्हावी अशी मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली.

हेही वाचा

या वायुमुळे चिकू फळ हे काळे पडण्याचे प्रमाण अधिक असून पिकाच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. यासंदर्भात कृषी विभागाकडे अहवाल प्राप्त असून तो अहवाल प्राधिकरणाला सादर करावा असे सुचित करण्यात आले. चिकूप्रमाणेच नारळ, भाजीपाला, खाडीतील मासेमारी व इतर कृषी उत्पादनावर वायूचा विपरीत परिणाम होत असून एचडी प्लांट बंद करण्याची परवानगी प्राधिकरणाने देऊ नये अशी मागणी नागरिकांनी केली. एफजीडी उभारणी संदर्भात न्यायालयीन प्रक्रियेतून निर्णय झाला असून त्या संदर्भात डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने निर्णय घेऊ नये असे सूचित यावेळी सूचित करण्यात आले.

अदानी पावर कंपनीने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, वीज उत्पादन करताना सल्फर डाय-ऑक्साईडचे प्रमाण राज्य व केंद्र शासनाचा मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचे नमूद केले. सल्फर डाय-ऑक्साईड वायू न्यूट्रलाइज करण्यासाठी १५ तासांचा अवधी लागतो. यासाठी एफजीडी प्रकल्प राबवल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ग्रीन हाऊस गॅस पर्यावरणाला हानिकारक ठरत आहे. हा प्रकल्प बंद केल्यास पर्यावरणाला कोणत्याही प्रकारची हानी होणार नाही अशी ग्वाही कंपनीने दिली.

निरी व इतर पर्यावरणवादी संस्थेने हवेतील सल्फर डाय-ऑक्साईड व कार्बन डाय-ऑक्साइडच्या मात्रेबाबत प्राप्त अहवाल प्राधिकरणामार्फत संबंधितांना देण्यात यावेत असे अदानी थर्मल पावर प्रकल्पाच्या अधिकाºयांना यावेळी सूचित करण्यात आले. या बैठकीत आमदार विनोद निकोले यांनी हा प्रकल्प उभारताना स्थानिक जनतेला देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने फसवणूक झाल्याचे सांगत औष्णिक ऊर्जा कंपनीने स्थानिकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावे, असे आवाहन केले.

हेही वाचा

एफजीडी कार्यरत असण्याबाबत प्रश्नचिन्ह

डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने अदानी कंपनीला एफजीडी प्रकल्प कार्यरत करण्याच्या सूचना असल्या तरी खर्चात बचत करण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेकदा हा प्रकल्प चालवला जात नाही असे आरोप यावेळी करण्यात आला. या आरोपांचे खंडन अदानी कंपनीतर्फे करण्यात आले. यासंदर्भात ऑनलाइन माहिती केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे हा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प बंद करून त्या ठिकाणी सिमेंट कारखाना टाकण्याबाबत स्थानिकांकडून विरोध असल्याचे लक्ष वेधण्यात आले.

इतर विषयांवर लक्षवेध

  • डहाणू तालुक्याचा कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अथवा प्रकल्प राबवताना प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक .
  • रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी आवश्यक वृक्षतोड करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपली भूमिका लिखित स्वरूपात प्राधिकरणाकडे मांडावी.
  • सीआरझेड क्षेत्रात झालेल्या बांधकामाविषयी आवश्यक परवानगीची पूर्तता केल्या संदर्भात कागदपत्र सादर करण्यात यावीत .
  • पर्यावरण कार्यालय सध्या मुंबईत असून डहाणू तालुक्यातील नगर परिषदसह इतर कार्यालयांसाठी ३३ एकर जागेत कार्यालय संकुल उभारावे व त्या ठिकाणी प्राधिकरणाला कार्यालयासाठी जागा मिळण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे रवाना. असे झाल्यास प्राधिकरणाचे कार्यालय डहाणू येथे कार्यरत ठेवण्याची तयारी.