पुणे : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात मराठा उपसमितीचे सदस्य, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी पुणे विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या सूचनेनुसार ही चर्चा झाली.
मात्र, ही बैठक अधिकृत नव्हती. सातारा गॅझेटची कार्यवाही करण्यासंदर्भात अनौपचारिक चर्चा करण्यात आल्याचा दावा शिवेंद्रराजे भोसले यांनी करत या संदर्भात माहिती देण्यास नकार दिला.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी मुंबई येथे मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले होते. त्या वेळी आंदोलकांच्या काही मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या होत्या. तसेच हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता दिली होती. मात्र, त्याचबरोबर सातारा गॅझेटची अंमलजबावणी करावी, अशी मागणी मराठा समाजाकडून होत आहे.
त्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांना काही सूचना केल्या होत्या. सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून त्या संदर्भातील कार्यवाहीसंदर्भात अहवाल देण्याचेही विभागीय आयुक्तांना सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर समिती सदस्य शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची शुक्रवारी भेट घेतली.
‘ही अधिकृत बैठक नव्हती. उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांनी आयुक्तांशी चर्चा करून काही माहिती घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार माहिती घेण्यात आली. ही बैठक अनौपचारिक होती. त्यामुळे बैठकीतील तपशील उघड करता येणार नाही. माहिती देण्याचा आणि बैठक घेण्याचा अधिकार उपसमिती अध्यक्षांना आहे. समिती सदस्यांना नाही. त्यामुळे या विषयावर भाष्य करता येणार नाही,’ असे शिवेंद्रराजे भोसले यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.