पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि नंतरचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यावरील संसदेतील चर्चा अत्यंत खमंग, गरमागरम होईल असे वाटत होतेच. पण ती इतकी ज्ञानवर्धकही असेल याचा अंदाज नव्हता. चर्चेस उत्तर देताना सत्ताधारी ज्येष्ठांकडून इतके ज्ञानकण सांडले की ते गोळा करण्यास यांत्रिक झाडूच लावावे लागतील. या चर्चेमुळे भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू हे वाटले होते त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रभावी आहेत याची महत्त्वपूर्ण जाणीव अनेक भारतीयांस होईल. पं. नेहरू यांचे देहावसान होऊन जवळपास सहा दशके झाली. परंतु विद्यामान सरकारच्या ध्येयधोरण आखणीत ते अजूनही ढवळाढवळ करतात असे दिसते.
मरणानंतरही एखाद्याचा प्रभाव किती राहू शकतो, याचे ज्ञान या चर्चेतून मिळावे. तसाच दुसरा ज्ञानबिंदू म्हणजे पाकिस्तानशी सिंधू करार करण्यास तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पं. नेहरू यांना असलेला विरोध. सत्ताधारी म्हणतात म्हणजे तो असेलही. सरदारांचे उत्तराधिकारी विद्यामान गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मते १९६० साली सरदार हा विरोध नोंदवण्यासाठी आकाशवाणीवर गेले होते. असतीलही. परंतु त्यांच्या तिथे जाण्यात एकच अडचण म्हणजे त्यांचे स्वत:चे झालेले निधन. सरदार स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांत, म्हणजे १९५० साली, निजधामी गेले. पं. नेहरूंप्रमाणे त्यांचाही प्रभाव इतका की पृथ्वीतलावरून गेल्यावरही त्यांनी आपला सदेह विरोध नोंदविण्यास मागेपुढे पाहिले नाही, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे.
या चर्चेत शांभवी चौधरी नामे कोणा नव्या खासदारबाईंनी २००१ सालच्या संसद हल्ल्यासाठीही बिचाऱ्या काँग्रेसला जबाबदार धरले. त्या वेळी पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी होते हे शहाणपण शांभवीबाईंना नसल्याने आणखी एक ज्ञानकण नागरिकांस वेचता आला. सत्ताधारी पक्षाचे उद्याचे तेज:पुंज नेते तेजस्वी सूर्या यांनी १९६५ चे युद्ध आणि पाकव्याप्त काश्मीर यांवरून ज्ञानकणांचा गुलदस्ताच संसदेत सादर केला. खरे तर विदुषी कंगना राणावत यांना बोलण्याची संधी मिळती तर उडालेले ज्ञान वेचता वेचता देशाची दमछाक झाली असती. ती टळली. या चर्चेतील ज्ञानामृताच्या या काही मुद्द्यांचा उल्लेख केल्यानंतर आता काही क्षुद्र मुद्द्यांचीही दखल घ्यायला हवी.
अशा क्षुद्रतम मुद्द्यांतील पहिल्या क्रमांकावरील बाब म्हणजे भारत-पाक शस्त्रसंधी आणि त्यामागील कारणे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या मते पाकिस्तानला ‘करारा जबाब’ दिल्यानंतर लगेचच अर्ध्या तासात आपल्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी पाक समकक्ष अधिकाऱ्यांस फोन करून हे प्रकरण वाढवण्याची आमची काही इच्छा नाही, असे कळवले. ही कमालच म्हणायची. पाक दाती तृण धरून, हात मागे बांधून, पांढरे निशाण फडकवण्याआधीच आपण त्यांना असे का सांगितले असावे. सत्ताधाऱ्यांच्या मते आपल्या धडाक्यामुळे पाकिस्तानने आपल्यासमोर ‘घुटने टेकले’. ते खरेच. पण मुद्दा असा की मग आपल्या धैर्यधर नेतृत्वाने पाकिस्तानला मुळात माफ केलेच का? पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ऐनवेळी पाकिस्तानला माफ केले त्या पापाचे स्मरण इतके वारंवार करून दिले जात असताना त्याच पाकचे गुन्हे पोटात घालण्याचे पाप आताही आपल्या नेतृत्वाच्या हातून घडलेच का? आपले विद्वान, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत परमोच्च कौशल्यधारी एस. जयशंकर या चर्चेत म्हणाले की शस्त्रसंधीत अन्य तिसऱ्या कोणा देशाचा हात नव्हता आणि हा निर्णय आपला आपण घेतलेला होता.
या विधानाने तर गोंधळ आणखीच वाढतो. काँग्रेसच्या माजी नेत्यांनी केलेले असे शस्त्रसंधी कचखाऊ होते हे खरे मानले तर मग आताचा शस्रासंधी कोणत्या कंसात बसवायचा? भले आपण त्यास आपले शौर्यकृत्य, औदार्य म्हणू! परंतु अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे काय? ते डोनाल्ड ट्रम्प जवळपास एक दिवसाआड भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबविल्याचे श्रेय स्वत:कडे घेतात. आपल्या लोकशाहीच्या मंदिरात, म्हणजे संसदेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने असे काही नसल्याचे सांगितल्यानंतरही ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा हे युद्ध आपण थांबवले याचा पुनरुच्चार केला. याचा अर्थ कसा लावणार? तो सरकारला अभिप्रेत आहे तसाच लोकांनीही घ्यावा असा आग्रह असेल तर जयशंकर यांनी ट्रम्प यांचा निंदाव्यंजक ठराव संसदेत मांडावा. म्हणजे एकदा काय तो या सत्याचा सोक्षमोक्ष लागेल.
बिचाऱ्या राहुल गांधी यांचीही तीच मागणी आहे. हा सोक्षमोक्ष लावणे आपल्या पंतप्रधानांस किती सहज शक्य होते. लोकमान्य टिळक यांच्या ‘मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टरफले उचलणार नाही’ या बाणेदारपणाचे स्मरण करत पंतप्रधानांनी ‘‘या प्रकरणी ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केलेली नाही, मी परत खुलासा करणार नाही’’ असे एकदाच संसदेत ठणकावले असते तर विरोधकांची वेडीवाकडी तोंडे कायमची बंद झाली असती. त्यात ट्रम्प यांस सुनावल्याचे समाधानही मिळाले असते. या चर्चेत त्यांनी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांचा उल्लेख केला. व्हान्स यांचे मध्यस्थीचे प्रयत्न भारताने कसे झिडकारले वगैरे. समस्त भारतीयांचा नाही तरी किमान भक्तमंडळीचा ऊर या उल्लेखाने निश्चित भरून आला असेल. परंतु पंतप्रधान तेथेच थांबले. एक पाऊल पुढे जात त्यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांनाही हात घातला असता तर उर्वरित भारतीयांची छातीही अभिमानाने भरून आली असती.
राजकारणातील समयसूचकता या अमूल्य गुणाचे ठायीठायी प्रदर्शन करणाऱ्या पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांची टोपी काढण्याची ही संधी का सोडली? ती त्यांनी न साधल्यामुळे ‘‘ट्रम्प अधिक काही बोलतील’’ अशी भीती सत्ताधाऱ्यांस वाटली असावी असे राहुल गांधी नंतर म्हणाले. खरे तर आपण शस्त्रसंधी घडवून आणल्याच्या एका विधानानेच ट्रम्प यांनी सत्ताधाऱ्यांस इतके जेरीस आणलेले आहे की तो मुद्दा कायमचा निकालात काढून टाकला गेला असता तर बरे झाले असते. ते राहिलेच.
राहून गेलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे आपली किती विमाने पाकिस्तानने पाडली, हा प्रश्न. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यावर म्हणाले आपण पाकिस्तानचे किती नुकसान केले यात विरोधकांना रस नाही! बरोबरच आहे त्यांचे. तो रस का असावा? युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती आदी संकटांत आधी आपले नुकसान किती झाले, हाच प्रश्न कोणालाही पडणार! आपले ठेवायचे झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहायचे वाकून हे राजकारणात ठीक. युद्धात आपण नक्की काय आणि किती गमावले हा प्रश्न पडणे, तो विचारणे यात गैर ते काय? विद्यामान सत्ताधीश तर पं. नेहरूंपासून आजतागायत प्रत्येक काँग्रेस पंतप्रधानामुळे आपण काय काय गमावले, याचे पाढे उठता-बसता वाचत असतात!
तेव्हा आताच्या युद्धात आपल्या नुकसानीची माहिती विचारणे पूर्णपणे न्याय्यच! ती दडवून ठेवणे वा टाळणे हे न्याय्य आहे का, हा प्रश्न. आताचे सत्ताधारी विरोधी बाकांवर असताना जर असे घडले असते तर त्यांनी काय केले असते, या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर दिल्यास त्याचे महत्त्व लक्षात येईल. यावर आपले काहीही नुकसान झालेले नाही, असेच सरकारचे म्हणणे असेल तर निदान सरकारने असे नुकसान झाले असे सुचवणारे कॅप्टन शिव कुमार, संरक्षण दलप्रमुख जनरल अनिल चौहान आदींवर देशाची बदनामी केली म्हणून कारवाई तरी करावी.
या दोनदिवसीय चर्चेतून आणखी एक साक्षात्कार तमाम भारतीयांस झाला असणार. तो म्हणजे इतके दिवस फक्त ‘गांधी आडवा येतो’ असे वाटत होते. तसे नाही. नेहरूही आडवे येतात, हाच या चर्चेचा मथितार्थ!