मुंबई : राज्यात अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे लाखो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यासह आणि सोलापूर जिल्ह्यात परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. राज्य सरकार तुटपुंज्या मदतीची घोषणा करून जबाबदारी झटकत आहे. राज्य सरकारने तत्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा. कर्जबाजारी आणि नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी आग्रही आणि एकमुखी मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली आहे.
शेतकरी वाऱ्यावर, हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत द्या – काँग्रेस
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तातडीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. सोलापूरसह विदर्भ, मराठवाड्यात खरीप पिकांचे, पशूधनाचे, घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊन ही, पालकमंत्री अजून त्या -त्या जिल्ह्यांत पाहणी करायला गेलेले नाहीत. अद्यापही पंचनामे झालेले नाहीत. धाराशिव, सोलापूर, लातूर, नांदेड, सोलापूर जिल्ह्यांत पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. जनावरे वाहून गेली आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी वाऱ्यावर पडले असताना. मंत्री मात्र, मंत्रालयात बसून आहेत, ते आपत्तीग्रस्त भागात जायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांना अद्याप एका रुपयाचीही मदत मिळाली नाही. पीकविमा योजनेचा कसलाही फायदा शेतकऱ्यांना झालेला नाही. त्यामुळे सरकारने हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत करावी, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
सरकार शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा देत आहे – राष्ट्रवादी काँग्रेस
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार तुटपुंज्या मदतीवरून सरकारवर सडकून टिका केली आहे. नुकसानीची पाहणी सुरू आहे. पंचनामे सुरू आहेत, मदत देत आहोत, सरकार सकारात्मक आहे, अशी वेळकाढू भाषा किमान आता तरी करू नका. राष्ट्रीय आपत्ती निधीच्या (एनडीआरफ)निकषानुसार कोरडवाहू हेक्टरी ८५०० म्हणजेच एकरी अवघी ३४०० रुपयांची तुटपुंजी मदत सरकार उपकार केल्याप्रमाणे शेतकऱ्याच्या तोंडावर फेकणार असेल तर, हे योग्य नाही. महाराष्ट्रावर निसर्ग कोपला असताना सरकार शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा देत आहे, हे सरकारला शोभते का ? असा सवालही पवार यांनी केला आहे. पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही तातडीने ओला दुष्काळ आणि सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे.
निकष, अटी, शर्तींच्या पलीकडे जाऊन मदत करा – किसान सभा
अतिवृष्टीग्रस्त ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी २२१५ कोटी रुपये मदत दिल्याचे जाहीर केले आहे. भागाकार केला तर प्रत्येक शेतकऱ्याला फक्त सात हजार रुपयाची मदत मिळणार आहे. एक एकर शेत नांगरण्याचा खर्च सुद्धा यापेक्षा जास्त आहे. अतिवृष्टीने हाता तोंडाशी आलेली पिके वाया केली आहेत. जनावरे वाहून गेलेली आहेत. शेती खरवडून गेली आहे. शेतमजुरांचा रोजगार बुडाला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सात हजार रुपये मदत देणे, म्हणजे त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. सरकारने याचा पुनर्विचार करावा. निकष अटी व शर्तींच्या पलीकडे जाऊन मानवतेच्या भावनेने भरीव मदत शेतकऱ्यांना करावी. प्रति एकर किमान ५० हजार रुपये मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना व श्रमहानी मोबदला म्हणून शेतमजुरांना प्रति कुटुंब तातडीची २५ हजार रुपयाची मदत सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
सरकारने झोपेतून जागे व्हावे
राज्यात यंदा सरसरीपेक्षा दुप्पट, तिप्पट पाऊस पडला आहे. ३६ जिल्हे व ३५८ तालुक्यांपैकी ३० जिल्हे व जवळपास ३०० तालुक्यांना अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसला आहे. महायुती सरकारला शेतकऱ्यांची चिंता नाही, पालकमंत्र्यांनी पाहणी सुद्धा केली नाही. मंत्रिमंडळात बैठकीत फक्त कोरडी चर्चा झाली. सरकारने झोपेतून जागे व्हावे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी सरसकट ५० हजार रुपये तातडीने द्यावेत. शेतजमीन खरडून गेलेल्यांना हेक्टरी ५ लाख रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.