‘चला… जरा विचार करू या!’ हा अग्रलेख वाचला (४ ऑगस्ट) वाचला. ट्रम्प यांच्या दंडेलशाहीमागे त्यांची अजस्रा अर्थव्यवस्था आहे! मायक्रोसॉफ्ट, एन्व्हिडिया या कंपन्यांचे बाजारमूल्य भारत देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा किती तरी अधिक आहे. म्हणजे या एकेका कंपनीचे बाजारमूल्य सर्व सूचिबद्ध भारतीय कंपन्यांपेक्षा अधिक आहे. कारण आपण निर्यातीत कमी पडतो. वर नमूद अमेरिकी कंपन्यांचे बाजारमूल्य हे निर्यातीवर अधिक अवलंबून आहे. केवळ स्वदेशी म्हणजे अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या मालावर या कंपन्यांनी ही गरुडझेप घेतलेली नाही. अर्थात त्याला अमेरिकेतील पोषक वातावरणही तितकेच कारणीभूत आहे, हे नाकारता येत नाही.
‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’अंतर्गत ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आयात होणाऱ्या भारतीय मालावर लावलेल्या २५ टक्के करामुळे अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तू महाग होतील. परिणामी त्यांच्या स्वदेशी वस्तूंची मागणी वाढेल. केवळ स्वदेशीचा नारा देऊन उपयोग नाही, त्यासाठी कृती आवश्यक असते, ती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. किचकट ‘वस्तू आणि सेवा’ कर प्रणाली भारतीय उद्याोगांना मारक आहे, पण त्यात सुधारणा करण्याचा कोणाचा प्रयत्न दिसत नाहीच. त्यामुळे नुसता स्वदेशीचा पुकारा भारतीय अर्थव्यवस्थेला तारू शकत नाही!
● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण
मोदींचे सारे काही स्वत:च्या मर्जीप्रमाणेच
‘मोदी असे का करतात?’ हा ‘लाल किल्ला’मधील महेश सरलष्कर यांचा लेख (४ ऑगस्ट) वाचला. मोदी स्वत:ला प्रधान सेवक म्हणवून घेतात, परंतु वागताना मात्र राजासारखे स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे वागतात. त्यांनी अद्याप मणिपूरला भेट दिलेली नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरच्या सर्वपक्षीय बैठकीला ते हजर राहिले नाहीत. त्याऐवजी बिहारमधील निवडणूक प्रचाराच्या सभेला गेले. संसदेत हजर असूनही ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील राज्यसभेतील चर्चेत सहभागी झाले नाहीत. विरोधकांना सामोरे जाण्याची जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहांवर टाकली. ते नेहरू आणि इंदिरा गांधींशी बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु त्यांच्याप्रमाणे संसदेत हजर राहून संसद सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत नाहीत.
गेल्या ११ वर्षांत त्यांनी संसद सभागृहाला किती वेळ दिला, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यांनी निवडणूक प्रचार आणि परदेश दौऱ्यांनाच अधिक महत्त्व दिल्याचे दिसते. ११ वर्षांत त्यांनी ११२ वेळा ‘मन की बात’ केली, परंतु अजूनही जाहीर पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. ‘सिंदूर’वरील चर्चेत अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव एकदाही घेतले नाही. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील संबंधांविषयी राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही मोदींनी उत्तरे दिली नाहीत. पंतप्रधान सारे काही आपल्या मर्जीनुसार करताना दिसतात. पुढील महिन्यात मोदी वयाची पंचाहत्तरी गाठणार आहेत. त्या वेळी खरेच ते पंतप्रधानपदावरून निवृत्त होतील की २०२९ च्या निवडणुकीनंतर चौथ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याचा विक्रम करण्याच्या विचारात आहेत? याबाबत मोदींची मर्जी काय असावी?
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे
राहुल गांधींना गांभीर्याने का घ्यावे?
‘मोदी असे का करतात ?’ हा लेख वाचला. मोदी तीन वेळा गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि तीन वेळा भारताचे पंतप्रधान झाले, त्यांच्या तुलनेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीतील नेत्यांचा अनुभव नगण्य आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांना संसदीय कायदे पाळता येत नसतील तर मोदींकडून तरी ती अपेक्षा का असावी. संसदेत प्रवेश करताना फिरायला जाताना घातले जातात तसे टी शर्ट घालणे, देवदेवतांचे फोटो झळकवणे आणि टेबलावर प्रहार करणे असे राहुल गांधी यांचे वर्तन असते. त्यांना सत्तापक्ष गांभीर्याने कसा घेईल? इतकी वर्षे राजकारणात राहूनसुद्धा जर प्रगल्भता आली नसेल तर त्यांनी मोदींकडून वेगळ्या वर्तनाची अपेक्षा का करावी?
● नंदकुमार पाटकर, मुलुंड (मुंबई)
दोन्ही सरकारांचे अपयश अधोरेखित
‘मणिपूरमधील अपयश’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. मे २०२३ पासून सुरू झालेल्या मणिपूरमधील वांशिक संघर्षाला आळा घालण्यात केंद्र व राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. भाजपाला वर्तमानातील कोणत्याही समस्येविषयी प्रश्न केला, तर त्याचे उत्तर म्हणून भूतकाळात काँग्रेसने काय केले, याचा पाढा वाचला जातो. त्यांनी स्वत: काय केले किंवा काय करणार आहेत, यावर मौन बाळगले जाते. मणिपूरमधील संघर्षाकडेही ते याच दृष्टिकोनातून पाहत आहेत. १९९२ ते १९९७ दरम्यान काँग्रेस राजवटीत मणिपूरमध्ये संघर्ष सुरू राहिला होता. त्यामुळे आताही पाच वर्षे हिंसाचार सुरू राहिला तरी काही अडचण नाही, असा मोदी सरकारचा समज झाल्याचे दिसते. मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्याची राज्य व केंद्राची खरच इच्छा आहे का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. हा प्रश्न दोन्ही सरकारांचे अपयश अधोरेखित करतो.
● संतोष खाडे, बीड
सरकारने ऐकावे तरी कुणाचे?
‘महादेवी सुखात, न्यायालयाने आदेश दिल्यास परत करू’ आणि ‘कबुतरखान्यांवरील कारवाईने जैन समाज नाराज’ ही वृत्ते (लोकसत्ता- ४ ऑगस्ट) वाचली. सरकारने काहीही चांगले काम हाती घेतले की विरोध करण्यासाठी कुणी तरी पुढे येतेच. महादेवी आजारांना तोंड देत होती. तिची कुणाला चिंता नाही. तिला मिरवणुकीत फिरवायचे आहे, हा कोल्हापुरातील लोकांचा आग्रह आहे. मुंबईत काही लोकांना आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने कबुतरखाने नको आहेत, तर दुसऱ्या काही लोकांना धार्मिक दृष्टिकोनातून आणि काहींना पक्षीप्रेमामुळे कबुतरखाने हवे आहेत. सरकारने ऐकावे तरी कुणाचे?
● नामदेव राव, नवीन पनवेल</strong>
पक्षी आपले खाद्या शोधू शकतात
‘कबुतरखान्यांवरील कारवाईने जैन समाज नाराज’ हे वृत्त वाचले. या निर्णयाला काही पक्षीप्रेमींनी विरोध केला. त्यांची बाजू मंत्री लोढा यांनी घेतली. या बाबतीत लोकभावना तीव्र आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मूठभर लोकांसाठी मंत्रिमहोदय रस्त्यावर उतरले. मात्र बहुसंख्य रहिवाशांचा कबुतरखान्याला का विरोध आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कबुतरांमुळे होणारे प्रदूषण व लोकांच्या आरोग्याला निर्माण होणारा धोका मंत्रिमहोदयांना मान्य आहे का? की लोकांच्या आरोग्यापेक्षा त्यांना पक्षी महत्त्वाचे वाटतात? पक्ष्यांना खाद्या शोधण्याच क्षमता निसर्गाने दिलेली आहे. त्यांना वेगळे खाद्या टाकण्याची गरज नसते. कबुतरांना खाद्या दिले नाही तर ते जगणार नाहीत हा आक्षेप पटत नाही. यात दडलेली अंधश्रद्धाच सर्वांना जोपासायची आहे, असे दिसते.
● प्रवीण नारकर, ठाणे
आरोग्याचे प्रश्न महत्त्वाचे नाहीत?
‘कबुतरखान्यांवरील कारवाईने जैन समाज नाराज’ हे वृत्त वाचले. मुंबईतील कबुतरखान्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने तसेच महाराष्ट्र सरकारने दिले असताना काही लोकांनी भूतदयेचा मुद्दा उपस्थित करून या निर्णयाला विरोध केला. जनभावनेचा विचार करावा, अशी मागणी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केली. पण त्याचबरोबर सामाजिक स्वास्थ्य, श्वसनाचे रोग, असह्य दुर्गंधी पसरणे या सर्व समस्यांचे काय? भूतदया की सामाजिक स्वास्थ्य, हे आता कोण ठरवणार? यावर तोडगा कसा निघणार?
● अजित शेटये, डोंबिवली
‘लोकसेवकां’चे हे वर्तन आक्षेपार्ह
‘मुंडे यांना सरकारी बंगला सोडवेना’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ ऑगस्ट) वाचली. त्यांच्यावरील दंडाची रक्कम ४२ लाख झाली असल्याची बाब पुढे आली. स्वत:ला लोकसेवक म्हणवणाऱ्यांचे नियमबाह्य वर्तन कसे सहन करून घेतले जाते हेच कळत नाही! आजारपण, मुलीच्या शाळेची सबब सांगून त्यांनी मागितलेली मुदतवाढ म्हणजे कहरच आहे! केलेल्या कृत्याचा परिणाम म्हणून मंत्रीपद जाण्याच्या नामुष्कीचे जराही काही वाटत नाही? सामान्य प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम हे सरकारी बंगला वाटपाची जबाबदारी असलेले विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत, हे अजबच आहे. या संदर्भातील दंड दरात कितीही वाढ केली तरी तो माफ करण्याचा मुख्यमंत्र्यांना विशेषाधिकार आहे. सामान्य जनतेचे असे वर्तन खपवून घेतले गेले असते का, याचा विचार करून मुख्यमंत्रीमहोदयांनी निर्णय घ्यावा! तसेच संबंधित विभागांकडून एकही पत्र का पाठविण्यात आले नाही, याचीही चौकशी करावी.
● चंद्रशेखर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)