सिंचनाचे वास्तव मांडण्यासाठीच श्वेतपत्रिका – मुख्यमंत्री चव्हाण

निवडणुकीच्या काळात सवंग लोकप्रियतेसाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचे गणित बिघडले असल्याची कबुली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी दिली. सिंचनाची श्वेतपत्रिका ही सिंचनाचे वास्तव मांडण्यासाठी असून त्याचा भ्रष्टाचाराशी संबंध जोडणे योग्य होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
फग्र्युसन महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संवाद साधला. उत्तरार्धात मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे स्िंाचनाची श्वेतपत्रिका काढली जात आहे तर मग, आदिवासी विकास खात्याचीही श्वेतपत्रिका निघणार का, असे एका विद्यार्थिनीने मुख्यमंत्र्यांना विचारले. त्यावर पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले,‘‘राज्यातील १७ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. तर, ८३ टक्के जमीन पावसावर अवलंबून आहे. ३० टक्के जमीन सिंचन क्षमतेखाली आणण्याचा प्रयत्न असला तरी राज्यासमोर दुष्काळाचे आव्हान आहे. टॅंकर आणि जनावरांना चारा-पाणी यासाठी दररोज पावणेदोन कोटी रुपये खर्च होत आहेत. निवडणुकीच्या काळात सर्वाना खूश करण्यासाठी सिंचनाचे अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले. सध्या राज्यामध्ये एक लाख कोटी रुपयांचे सिंचन प्रकल्प सुरू आहेत. तर, प्रत्यक्षात राज्य सरकारची सिंचनाची तरतूद ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांची आहे.
 हे सिंचनाचे वास्तव मांडण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मान्य केला. त्यानंतर माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून सिंचनातील घोटाळ्यांची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे घोटाळे आणि श्वेतपत्रिका यांचा संबंध जोडला गेला. मात्र, ही श्वेतपत्रिका सिंचनाचे वास्तव सांगण्यासाठीच आहे.’’