निवेदनाबाबत ‘काहींचा’ गैरसमज झाला!

राज्य सरकारने केंद्राकडे दुष्काळी मदतीसाठी निवेदनच दिले नाही, या केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या वक्तव्याचा थेट उल्लेख न करता ‘काहींचा’ गैरसमज झाला असून, राज्य सरकारने दुष्काळी भागात सिंचनाच्या योजनांसाठी केंद्राकडे २ हजार २०० कोटींचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. केंद्राकडून ७८० कोटींची मदत ठराविक बाबींसाठीच मिळाली आहे. त्यामुळे जनावरांच्या छावण्या, चारा, पाणीटंचाई, सिंचन यासाठी निकष बदलावेत म्हणून आपण स्वत: लेखी पत्र देऊन पाठपुरावा करीत आहोत, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट केले. परीक्षेच्या काळात वीजकपात बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.
केंद्रीय कृषिमंत्री पवार यांनी औरंगाबादच्या बैठकीनंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे दुष्काळी भागात कोणत्या प्रकारची मदत हवी, याबाबत मागणीच केली नसल्याचे म्हटले होते. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी येथे आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार यांचा थेट नामोल्लेख न करता ‘काहींचे’ गैरसमज झाले आहेत.
केंद्राकडे आपण स्वत: तीन पत्रे देऊन राज्यासाठी आवश्यक मदतीची मागणी करून पाठपुरावा केला आहे. सिंचनाच्या दीर्घकालीन योजनांसाठी २ हजार २०० कोटींचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे दिला आहे. यात तातडीच्या पाणीयोजना, पाटबंधारे विभागाचे अर्धवट प्रकल्प यांना निधी मिळावा, अशी मागणी आहे.
हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कायमस्वरूपी सिंचनक्षेत्र वाढून पाण्याचा प्रश्न कमी करता येईल. मागच्या वर्षांपासून राज्यात दुष्काळी स्थिती असल्यामुळे केंद्राने राज्याला ७८० कोटी मदत दिली.
मात्र, त्यात ठराविक बाबींसाठीच निधी मिळाला. ५० कोटी चाऱ्यासाठी, ६० कोटी पाणीयोजनांसाठी, तर काही पाटबंधारे व छावण्यांसाठीचा निधी आहे. हा निधी देशाची एकूण स्थिती लक्षात घेऊन सर्व राज्यांना दिला जातो. त्यामुळे केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी आपण लेखी निवेदन करून प्रयत्न करीत आहोत, असे ते म्हणाले.